दिगांबर जवादे गडचिरोलीविदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या वतीने २०१४-१५ यावर्षी १ कोटी ३७ लाख ५२ हजार रूपयांचा निधी प्राप्त जिल्ह्याला झाला. या निधीतून वाशिम-वर्धा पॅटर्नचे सिंचन बंधारे बांधण्याचे बंधन घातले. या कामांसाठी जिल्ह्यातून मागणीच झाली नसल्याने सुमारे ८६ लाख ९ हजार ३६१ रूपयांचा निधी परत गेला असल्याची गंभीर बाब उजेडात आली आहे. विदर्भ व मराठवाड्याचा अनुशेष भरून काढण्याच्या उद्देशाने या दोन विभागांसाठी १९९४ साली स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली. विदर्भ वैधानिक विकास मंडळात विदर्भातील ११ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाला प्राप्त झालेल्या निधीतून विकास कामे करण्यासाठी नागपूर व अमरावती येथे अप्पर आयुक्त कार्यालये स्थापन करण्यात आली आहे. नागपूर विभागांतर्गत येत असलेल्या सर्व जिल्ह्यातील कामांचे नियोजन विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या नागपूर अप्पर आयुक्त कार्यालयाच्या मार्फतीने करण्यात येते. या कार्यालयाच्या मार्फतीने जी कामे ठरविली जातात. तशाच स्वरूपाच्या कामांची यादी पाठविण्याचे बंधन घातले जाते. २०१४-१५ वर्षासाठी प्राप्त झालेल्या निधीतून विकास कामे करण्यासाठी वाशिम-वर्धा पॅटर्नचे बंधारे बांधण्यासाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. गडचिरोली जिल्ह्यात भूजलाची पातळी इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांनी या योजनेस पाहिजे त्या प्रमाणात प्रतिसाद दर्शविला नाही. त्यामुळे जिल्हा नियोजन कार्यालयाच्या वतीने बंधाऱ्याऐवजी इतर कामांची यादी पाठविली होती. मात्र सदर यादी अप्पर आयुक्त कार्यालयाने मंजूर केली नाही. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्याला प्राप्त झालेल्या एकूण निधीपैकी अर्धाही निधी खर्च झाला नाही. गडचिरोली जिल्ह्याला प्राप्त झालेल्या १ कोटी ३७ लाख ५२ हजार रूपयांच्या निधीपैकी केवळ ५१ लाख ४२ हजार ६३९ रूपयांचा निधी खर्च झाला. तर उर्वरित ८६ लाख ९ हजार ३६१ रूपयांचा निधी परत गेला आहे. विशेष म्हणजे इतर निधीप्रमाणे हा निधी पुन्हा वापस येणार नसल्याने या निधीतून होणाऱ्या विकास कामांपासून जिल्ह्यातील जनतेला वंचित राहावे लागले आहे.
८६ लाख गेले परत
By admin | Updated: April 19, 2015 01:25 IST