मनोज ताजने गडचिरोली : पोलीस आणि नागरिक यांच्यातील दुवा असलेले पोलीस पाटलाचे पद प्रत्येक गावासाठी महत्वाचे असते. त्यातही नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात गावातील घडामोडींची माहिती पोलिसांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पोलीस पाटलांची भूमिका महत्वाची आहे. मात्र आजच्या स्थितीत या अतिसंवेदनशिल जिल्ह्यात पोलीस पाटलांची १५३५ पैकी ६८३ पदे, म्हणजे ४५ टक्के पदे रिक्त आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही पदे भरण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर हालचालीच झाल्या नाहीत हे विशेष.प्रत्येक गावात कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्यासाठी पोलिसांना मदत करण्याचे काम पोलीस पाटील करतात. याशिवाय रहिवासी दाखले देण्यासाठीही त्यांची गरज असते. त्यांची निवड संबंधित क्षेत्राच्या उपविभागीय दंडाधिकाºयांमार्फत (एसडीओ) होत असली तरी त्यांचा प्रामुख्याने संबंध पोलीस यंत्रणेशी असतो. गावातील तंट्यांपासून तर घडणाºया प्रत्येक घडामोडींची माहिती पोलिसांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी त्यांची भूमिका महत्वाची असते. एकदा रितसर निवड झाल्यानंतर वयाच्या ६० वर्षापर्यंत ती व्यक्ती पोलीस पाटीलपदी राहते. यादरम्यान दर १० वर्षांनी तहसीलदार आणि संबंधित पोलीस ठाण्याच्या ठाणेदारांकडून येणाºया अहवालानुसार त्यांची नियुक्ती पुढील १० वर्षांसाठी सुरक्षित केली जाते. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यात अनेक गावातील पोलीस पाटलांची पदे रिक्त झाल्यानंतर ती भरण्यातच आली नाहीत.जिल्ह्यात ६ उपविभागीय अधिकाºयांच्या नियंत्रणाखाली १२ तालुक्यांचा कारभार चालतो. यातील देसाईगंज सोडल्यास सर्वच उपविभाग नक्षलदृष्ट्या अतिसंवेदनशिल आहेत. मात्र पोलीस पाटलांची ४५ टक्के पदे रिक्त असल्याने गावातील नक्षल कारवायांशी संबंधित घडामोडींची माहिती पोलिसांपर्यंत तातडीने पोहोचण्यास अडचणी येतात. तरीही ही पदे अनेक वर्षांपासून का भरण्यात आली नाहीत? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
आतापर्यंत ३३ पोलीस पाटलांची हत्यानक्षल्यांच्या हालचालींची माहिती पोलिसांना दिल्याचा ठपका ठेऊन नक्षल्यांकडून आतापर्यंत ३३ पोलीस पाटलांची हत्या करण्यात आली आहे. १९८५ पासून झालेल्या या हत्यांचे सत्र अलिकडे कमी झाले आहे. तरीही गेल्या चार वर्षात तीन पोलीस पाटलांची हत्या झाली आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यात पोलीस पाटील पदावर काम करणे काहीसे जोखमीचे असले तरीही अनेक जण त्यासाठी इच्छुक आहेत. मात्र प्रशासनाकडून भरतीसाठी पुढाकार घेतला जात नाही.
पेसा कायद्यानुसार सुधारणाही नाहीनोव्हेंबर २०१५ मध्ये शासनाने पोलीस पाटलांच्या पदांबाबत नवीन रोस्टर पाठविले. त्यानुसार ‘पेसा’ कायद्यांतर्गत येणाºया गावांमध्ये पोलीस पाटील हे आदिवासी समाजाचे (अनुसूचित जमाती) असावेत असे नमूद केले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील १३०० पेक्षा पेसा गावांमध्ये आदिवासी समाजाचे पोलीस पाटील राहणे अपेक्षित होते. मात्र या रोस्टरचीही अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे पैसा कायदा लागू असलेल्या अनेक गावांमध्ये अजूनही गैरआदिवासी लोक या पदावर कार्यरत आहेत.
जिल्ह्यात पोलीस पाटलांची पदे लवकरात लवकर भरावी यासाठी आम्ही राज्य शासनासह विभागीय आयुक्तांकडे अनेक वेळा निवेदने पाठविली, पण उपयोग झाला नाही. याशिवाय नवनियुक्त पोलीस पाटलांचे प्रशिक्षण घ्यावे असा शासनाचा जी.आर. आहे. मात्र आजपर्यंत या जिल्ह्यात कधीही पोलीस पाटलांचे प्रशिक्षण झाले नाही.- शरद ब्राह्मणवाडे, अध्यक्ष, पो.पा.संघटना, जिल्हा गडचिरोली
जिल्ह्यात पोलीस पाटलांच्या भरतीसाठी शासनाकडून कोणतीही अडचण नाही. पण गेल्या काही वर्षात भरती झाली नाही हे बरोबर आहे. मात्र आता ही भरती प्रक्रिया सुरू करीत आहोत. पुढील २-३ महिन्यात जिल्ह्यात कोतवाल आणि पोलीस पाटलांची पदे भरली जातील.- शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी, गडचिरोली