३७ शेतकरी कुटुंबांना मदतीपासून डावलले

निसर्गाच्या लहरीपणामुळे धान शेती सातत्याने तोट्यात येत असल्याने पूर्व विदर्भाच्या गडचिरोली जिल्ह्यात शेतकऱ्याच्या आत्महत्यांचे सत्र अजुनही सुरूच आहे.

गडचिरोली : निसर्गाच्या लहरीपणामुळे धान शेती सातत्याने तोट्यात येत असल्याने पूर्व विदर्भाच्या गडचिरोली जिल्ह्यात शेतकऱ्याच्या आत्महत्यांचे सत्र अजुनही सुरूच आहे. २००१ पासून मागील १५ वर्षात गडचिरोली जिल्ह्यात ७२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी केवळ ३५ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदतीचा लाभ राज्य सरकारकडून देण्यात आला. ३७ शेतकऱ्याचे कुटुंब या मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. वारंवार प्रशासनाकडे मदतीसाठी अर्ज, विनंत्या केल्यानंतरही त्यांचा विचार करण्यात आला नाही. त्यामुळे हे शेतकरी कुटुंब आता वाऱ्यावर आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यात १९८० च्या वन कायद्यामुळे एकही सिंचन प्रकल्प मार्गी लागलेला नाही. नद्या असूनही नद्यांच्या पाण्याचा उपयोग शेती सिंचनासाठी होत नाही. धान हे प्रमुख पीक असून निसर्गाच्या भरवशावर खरीप हंगामात धानाचे उत्पादन घेतले जाते. परंतु मागील पाच-सात वर्षांत पावसाचा लहरीपणा व धानाला उत्पादन खर्चाएवढा न मिळणारा भाव यामुळे धान शेती तोट्यात आहे. २००१ पासून गडचिरोली जिल्ह्यात आतापर्यंत ७२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. चामोर्शी तालुक्यातील घारगावमध्ये सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना राज्य शासनाकडून एक लाख रूपयाची मदत दिली जाते. मदतीसाठी शेतकऱ्याची आत्महत्या पात्र ठरविण्याकरिता जिल्हास्तरावर एक समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीने गडचिरोली जिल्ह्यात केवळ ३५ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याच पात्र ठरवून त्यांना आर्थिक मदत दिली आहे. उर्वरित शेतकरी हे कर्जबाजारीपणा, नापिकी व व्यसन यामुळे मरण पावलेले नाहीत. काही शेतकरी हे आजाराने व व्यसनाधीनतेमुळे मरण पावले, असा ठप्पा शासनाच्या समितीने त्यांच्यावर मारल्याने त्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळालेली नाही. अनेकदा राज्याचे मंत्री, जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी, आमदार, खासदार यांना आर्थिक मदत मिळावी म्हणून निवेदन देण्यात आले. परंतु अजुनपर्यंत यांच्या मदतीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे कुटुुंब वाऱ्यावर आहे. बँकांकडून त्यांनी कर्ज घेतले नसले तरी बचतगट व गावातील सावकार, श्रीमंत लोक यांच्याकडून त्यांनी कर्ज घेतले होते, अशी माहिती चौकशीत पुढे आली असतानाही यांना मात्र आर्थिक मदत देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या कुटुंबांनी शासनाच्या भूमिकेवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)