२,८२४ शेततळे अपूर्णच

एका पाण्याने धानपीक मरू नये, यासाठी शासनाने मागेल त्याला शेततळे ही योजना सुरू केली आहे. मागील तीन वर्षात ८ हजार १६४ लाभार्थ्यांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. त्यापैकी ५ हजार ३४० शेततळ्यांचे काम पूर्ण झाले आहेत. तर २ हजार ८२४ शेततळे अजुनही अपूर्ण आहेत.

ठळक मुद्दे८,१६४ अर्जांना मंजुरी: कृषी विभागामार्फत सूचना देऊनही शेतकऱ्यांचे दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : एका पाण्याने धानपीक मरू नये, यासाठी शासनाने मागेल त्याला शेततळे ही योजना सुरू केली आहे. मागील तीन वर्षात ८ हजार १६४ लाभार्थ्यांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. त्यापैकी ५ हजार ३४० शेततळ्यांचे काम पूर्ण झाले आहेत. तर २ हजार ८२४ शेततळे अजुनही अपूर्ण आहेत.गडचिरोली जिल्ह्यात प्रामुख्याने धान पिकाचे उत्पादन घेतले जाते. या पिकाला अगदी सुरूवातीपासून ते शेवटपर्यंतच सिंचनाची गरज भासते. मात्र सिंचनाची साधने अत्यंत मर्यादीत आहेत. तलाव, बोड्यांच्या माध्यमातून सिंचन केले जाते. तलाव, बोड्या आटल्यानंतर मात्र धान करपतेवेळी बघितल्याशिवाय शेतकऱ्यांसमोर कोणताच पर्याय राहत नाही. अटीतटीच्या वेळी शेतीला पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी शासनाने शेततळे ही योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत मागेल त्याला शेततळे मंजूर करून दिले जात आहेत. २०१६ ते २०१८-१९ या तीन वर्षाच्या कालावधीत कृषी विभागाने ८ हजार १६४ शेततळ्यांना कार्यारंभ आदेश दिले. तीन वर्षांच्या कालावधीत केवळ ५ हजार ३४० शेततळे पूर्ण झाले आहेत. २ हजार ८२3४ शेततळ्यांचे काम शिल्लक आहे. वेळेत काम पूर्ण करावे, याबाबत कृषी विभागातून वेळोवेळी शेतकऱ्यांना सुचिवले जात असले तरी शेतकरी याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शेततळ्यांचे काम अपूर्णच राहिले आहे.शेततळ्यांबरोबरच आता शेतकरी बोडी दुरूस्तीची मागणी कृषी विभागाकडे करीत आहेत. शेततळ्यापेक्षा बोडी महत्त्वाची आहे.४२८ शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेतशेततळा खोदणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून अनुदान दिले जाते. अनुदान मिळण्यासाठी सर्वप्रथम शेततळा खोदणे आवश्यक आहे. शेततळा खोदल्याशिवाय अनुदानाची रक्कम कृषी विभाग संबंधित शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करत नाही. शेतकऱ्यांनी स्वत:ची गरज लक्षात घेऊन पैसे उसणेवारी करून शेततळ्याचे काम पूर्ण केले. मात्र वर्ष उलटूनही अनुदान मिळत नसल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. अनुदासाठी वेळोवेळी कृषी विभागाच्या येरझारा घालाव्या लागत आहेत.शेततळे ठरताहेत कुचकामीसिंचनाची सुविधा उपलब्ध होईल, या उद्देशाने शासनाने शेततळ्यांना मंजुरी दिली. शासन १०० टक्के अनुदान देत असल्याने शेतकऱ्यांनीही विचार न करता, शेततळे खोदून घेतले. मात्र पावसाळ्यात ज्यावेळी पाण्याची गरज राहत नाही, त्यावेळी शेततळा भरून राहतो. पाऊस जाताच मात्र शेततळा कोरडा पडत असल्याचा अनुभव शेतकऱ्यांना येत आहे. त्यामुळे ज्यावेळी धानाला पाण्याची गरज राहते, त्यावेळी शेततळ्याचे पाणी राहत नाही. शेततळ्यासाठी शेतीची जवळपास पाव एकर जागा गुंतते. यामध्ये उत्पादन घेणे शक्य होत नाही. हा अनुभव शेतकऱ्यांना यायला लागला असल्याने शेतकरी शेततळे खोदण्याकडे पाठ फिरवित आहेत.