२२ शाळांना अनुदान

राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी शिक्षण क्षेत्रात अनेक क्रांतिकारक निर्णय घेतलेत. या निर्णयामुळे नक्षलग्रस्त व ग्रामीण भागातील शाळांमधील शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यास मोठी मदत झाली आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात : शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयाचा फायदागडचिरोली : राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी शिक्षण क्षेत्रात अनेक क्रांतिकारक निर्णय घेतलेत. या निर्णयामुळे नक्षलग्रस्त व ग्रामीण भागातील शाळांमधील शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यास मोठी मदत झाली आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून कायम विनाअनुदानीत तत्वावर चालविल्या जाणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यातील तब्बल २२ शाळा शासकीय अनुदानासाठी पात्र ठरल्या आहेत.२४ नोव्हेंबर २००१ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात कायमविना अनुदान तत्वावर शाळा सुरू करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. २० जून २००९ च्या निर्णयान्वये या शाळांचा कायम शब्द वगळूनन त्या २०१२-१३ पासून मूल्यांकनाचे विहित निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळा अनुदानासाठी पात्र ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे व या निकषाची पूर्तता गडचिरोली या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात २२ शाळांनी केल्याने त्यांना आता शासकीय अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. या शाळांमध्ये गडचिरोली तालुक्यात संजिवनी विद्यालय नवेगाव, कै. नामदेवराव उईके माध्यकि विद्यालय चुरचुरा, विदर्भ विद्यालय पोटेगाव, सिध्दार्थ विद्यालय मारोडा, अहेरी तालुक्यात बोरी येथील स्व. विमलताई ओल्लालवार हायस्कूल, चामोर्शी तालुक्यात स्व. मंगरूजी पाटील कोवासे विद्यालय भाडभिडी, आकाश विद्यालय जयरामपूर, लोकमान्य हिंदी माध्यमिक विद्यालय गौरीपूर, भारतरत्न राजीव गांधी माध्यमिक विद्यालय मुरखळा, त्यागमूर्ती सोनिया गांधी माध्यमिक विद्यालय मोहली, परमपुज्य महात्मा गांधी विद्यालय घोट, देसाईगंज तालुक्यात शिवाजी विद्यालय तुळशी, लोकसेवा माध्यमिक विद्यालय आमगाव, धानोरा तालुक्यात जयपेरसापेन माध्यमिक विद्यालय जांभळी, महाराष्ट्र विद्यालय मुस्का, शंकरराव बल्लमवार हायस्कूल मेंढाटोला, कोरची तालुक्यात राष्ट्रीय विद्यालय बिहिटेकला, युवास्पंदन विद्यालय भिमपूर, कुरखेडा तालुक्यात कुथे पाटील गोठणगाव, महात्मा फुले विद्यालय कराडी या शाळांचा अनुदानासाठी पात्र शाळांमध्ये समावेश आहे. वरील शाळांना मूल्यांकनाच्या निकषानुसार ज्या वर्षी मूल्यांकनात पात्र ठरतील. त्यावर्षीपासून २० टक्के व त्यापुढील वर्षी अनुक्रमे ४०, ६०, ८० व १०० टक्के या प्रमाणात अनुदान पात्र ठरतील. गडचिरोली जिल्ह्यात कायमविना अनुदानित ६५ शाळा असून यापूर्वी फक्त २ शाळांना व आता २२ शाळांना अशा एकूण २४ शाळांना अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. अद्याप ४१ शाळा अनुदानास पात्र ठरावयाच्या आहे. शिक्षण विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून या शाळांमध्ये काम करणाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.