लोकमत न्यूज नेटवर्क घोट : गेल्या २३ वर्षांपासून जिल्ह्यातील वैद्यकीय अधिकारी गट 'ब' संवर्ग हे पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत होते. यासाठी राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी महासंघाने शासन दरबारी वारंवार पाठपुरावा केला. संघटनेच्या लढ्यामुळे शासनाने राज्यातील ७१० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीची यादी जानेवारी २०२४ मध्ये प्रसिद्ध केली. मात्र सहा महिने झाले तरी या यादीची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याने जिल्ह्यातील वैद्यकीय अधिकारी पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
वैद्यकीय अधिकारी गट 'ब' हे शासकीय सेवेत येऊन १७ वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. आजही त्यांना अतिरिक्त पदभाराचे काम करावे लागत आहे. प्रशासकीय बाबीचे कारण सांगून याकडे दुर्लक्ष होत आहे. वैद्यकीय अधिकारी व गट संवर्गाच्या पदोन्नतीसंदर्भात आरोग्य विभागाने आतापर्यंत तीन स्मरणपत्रे दिली आहेत. मात्र शासनाकडून कोणतीच हालचाल होत नाही. शासन जाणूनबुजून प्रशासकीय बाबी पुढे करत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप संघटनेकडून केला जात आहे. मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री यांनी यात लक्ष घालून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी होत आहे. संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत उच्चस्तरीय बैठक घेऊन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी आहे.
जिल्हा तांत्रिक सेवा आणि राज्यसेवा संवर्गातील गट 'ब' वैद्यकीय अधिकारी यांना ज्याप्रमाणे गट 'अ'मध्ये पदोन्नती देण्यात आली, त्याच न्याय तत्त्वानुसार २०१९ साली सेवासमावेशन झालेल्या वैद्यकीय अधिकारी गट 'ब' यांना गट 'अ'मध्ये पदोन्नती देण्याची प्रक्रिया लवकर करावी, विभागीय पदोन्नती देण्यात येते. परंतु, आरोग्य विभागातील गट 'ब' वैद्यकीय अधिकारी संवर्ग कायमच पदोन्नतीच्या लाभापासून उपेक्षित राहिला आहे. संघटनेकडून वारंवार मागणी करून व नियमित पाठपुरावा करूनही पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आलेला नाही.- डॉ. उमाकांत मेश्राम, राज्य प्रतिनिधी, महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय अधिकारी