१६९ गावांत होणार जलसंधारणाची कामे

भाजपप्रणित राज्य शासनाने महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून हाती घेतलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाचा जिल्ह्याचा सन २०१६-१७ या वर्षाचा आराखडा विभागीय आयुक्तांनी मंजूर केला आहे.

जलयुक्त शिवार : सन २०१६-१७ चा आराखडा मंजूरदिलीप दहेलकर गडचिरोलीभाजपप्रणित राज्य शासनाने महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून हाती घेतलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाचा जिल्ह्याचा सन २०१६-१७ या वर्षाचा आराखडा विभागीय आयुक्तांनी मंजूर केला आहे. या आराखड्यानुसार जिल्ह्यातील १६९ गावांची निवड करण्यात आली असून या गावांच्या शेतशिवारात प्रशासनाच्या विविध विभागामार्फत जलसंधारणाची कामे मे महिन्यापासून सुरू करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यासह राज्यभरातील पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी तसेच सिंचन सुविधा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गतवर्षीपासून जलयुक्त शिवार अभियान ही नवी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. या अभियानांतर्गत गतवर्षी गडचिरोली जिल्ह्यात १५२ गावांची निवड करण्यात आली. या गावांच्या शेतशिवारांमध्ये विविध प्रशासकीय यंत्रणेकडून कोट्यवधी रूपयांची जलसंधारणाची अनेक कामे झाली आहेत.सन २०१६-१७ च्या मंजूर आराखड्यानुसार निवड करण्यात आलेल्या १६९ गावांमध्ये जलसंधारणाची एकूण ६ हजार ६६९ कामे होणार आहेत.बाराही तालुक्यात कृषी, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद लघु सिंचन, जलसंधारण, जलसंपदा व वनविभागाच्या वतीने जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात येणार आहे. पावसाचे पाणी गावाच्या शेतशिवारात अडविणे, भूगर्भातील पाणी पातळीत वाढ करणे, पाणी साठवण क्षमता निर्माण करणे, जलस्त्रोतातील गाळ लोकसहभागातून काढून पाणीसाठा वाढविणे, यासह अनेक हेतुसाठी सदर योजना गडचिरोली जिल्ह्यात राबविली जात आहे. जिल्हाधिकारी रणजितकुमार यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय गडचिरोलीच्या वतीने सन २०१६-१७ चा जलयुक्त शिवार अभियानाचा आराखडा तयार करण्यात आला. या आराखड्याला विभागीय आयुक्तांनी मंजुरी प्रदान केली आहे. या आराखड्यात अस्तित्वात/मंजूर असलेल्या योजनेंतर्गतची कामे, नव्याने हाती घ्यावयाची कामे तसेच अस्तित्वातील जलस्त्रोताची दुरूस्ती व बळकटीकरण करणे आदी तीन प्रकारची कामे घेण्यात आली आहे. ११८ कोटी ९५ लाख लागणारजलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत सन २०१६-१७ वर्षातील मंजूर आराखड्यानुसार निवड करण्यात आलेल्या १६९ गावात जलसंधारणाची एकूण ६ हजार ६६९ कामे होणार आहेत. ही सर्व कामे पूर्ण होण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेला एकूण ११८ कोटी ९५ लाख ९८ हजार रूपयांचा निधी लागणार आहे. यापैकी कृषी, पंचायत समिती, जि.प. लघुसिंचन, जलसंधारण विभाग, जलसंपदा व वन विभागाकडे काही निधी उपलब्ध आहेत. तर उर्वरित आवश्यक निधी राज्य शासन उपलब्ध करून देणार आहे.