गडचिराेली : काेराेना संसर्गाच्या महामारीमुळे छाेटे व्यावसायिक, फूटपाथ दुकानदार व फेरीवाल्यांवर आर्थिक संकट काेसळले. दाेनदा संचारबंदी लागू झाल्याने वर्षभराचा धंदा बुडाला. दरम्यान, त्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने फेरीवाल्यांना प्रत्येकी १५०० रुपये आर्थिक मदत देण्याची घाेषणा करण्यात आली. मात्र, ही मदत अजूनही फेरीवाल्यांना मिळाली नाही. जिल्ह्याच्या शहरी भागातील १२५० वर फेरीवाले मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
गडचिराेली शहरात ७२० नाेंदणीकृत फेरीवाले व पथविक्रेते आहेत. देसाईगंज शहरात ३१० पेक्षा अधिक पथविक्रेते आहेत. याशिवाय आरमाेरी नगरपरिषद क्षेत्रात व जिल्ह्यातील नऊ नगर पंचायत क्षेेत्रातही नाेंदणीकृत फेरीवाले आहेत. या सर्व फेरीवाल्यांचे अर्ज घेऊन नाेंदणी करण्यात आली आहे.
काेविड-१९ मुळे लावलेल्या कडक निर्बंधाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील नाेंदणीकृत फेरीवाले व पथविक्रेत्यांना प्रत्येकी दीड हजार रुपयांचा आर्थिक साहाय्यता देण्याबाबतचा शासन निर्णय २९ एप्रिल २०२१ राेजी नगर विकास विभागाने निर्गमित केला आहे. त्याअनुषंगाने कार्यवाही झाली आहे.
बाॅक्स....
प्रशासनाकडे ऑनलाईन डेटा तयार
प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी याेजनेअंतर्गत बिनव्याजी कर्ज मिळण्यासाठी फूटपाथ दुकानदार व फेरीवाल्यांची सर्व माहिती घेऊन ऑनलाइन नाेंदणी करण्यात आली. फेरीवाल्याचे नाव, पत्ता, व्यवसाय, आधारकार्ड क्रमांक, बँक खाते क्रमांक व तत्सम माहिती संकलित करून तयार झाली आहे. आता राज्य शासनाच्या वतीने जिल्ह्यातील तीन नगरपालिका व नऊ नगर पंचायतीकडे मजुरांच्या मदतीसाठी निधी देण्यात येणार आहे. तयार असलेल्या डेटानुसार फेरीवाल्यांना मदत वाटप हाेईल.
काेट....
आम्ही ठेला लावून वस्तूंची विक्री करताे. काेराेनाच्या पहिल्या लाटेत तसेच आता दुसऱ्या लाटेच्या संचारबंदीत आमचा व्यवसाय पूर्णत: बंद आहे. नगरपरिषदेअंतर्गत आत्मनिर्भर निधी व आर्थिक मदतीसाठी नाेंदणी केली आहे. मात्र, अजूनही राज्य शासनाकडून मदत मिळाली नाही.
- सखाराम मेश्राम
................
राज्य शासनाच्या वतीने आम्हा फेरीवाल्यांना दीड हजार रुपयांची आर्थिक मदत घाेषित करण्यात आली. याबाबतचा शासन निर्णय एप्रिलअखेरीस काढण्यात आला. आम्हा फेरीवाल्यांवर दुसऱ्यांदा काेराेनाचे संकट आले आहे. व्यवसाय बंद असल्याने उदरनिर्वाहासाठी हातउसने पैसे घ्यावे लागत आहे.
- प्रफुल गुडलावार
.............
प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधीतून व्यवसायासाठी १० हजार रुपयांचे कर्ज मिळाले. मात्र, शासनाकडून घाेषणा हाेऊनही दीड हजार रुपयांची मदत मिळाली नाही. ही रक्कम अजूनही आमच्या बँक खात्यात जमा झाली नाही. मदत मिळाल्यास आमच्या काही गरजा पूर्ण हाेतील.
- अमन ठाकूर