निधी पडून : ५६ टक्के विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचितदिलीप दहेलकर गडचिरोलीआर्थिकदृष्ट्या कमकुवत तसेच गरजू व मागासलेल्या वर्गात मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सोय व्हावी, यासाठी भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना राबविते. त्यामुळे काही प्रमाणात का असेना, परंतु शिक्षणासाठी लागणाऱ्या खर्चाची सोय होते. मात्र समाजकल्याण विभागाच्या नियोजन शून्यतेमुळे १ सप्टेंबरपर्यंत जिल्हास्तरावर सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण विभागाकडे एकूण १० हजार ६२९ शिष्यवृत्तीचे प्रकरणे प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. परिणामी गतवर्षीच्या २०१४-१५ मधील तब्बल ५६ टक्के विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या रकमेपासून वंचित आहेत.मागासवर्गीय गटात मोडणाऱ्या अनुसूचित जाती, ओबीसी, एसबीसी व व्हीजे, एनटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सोय होण्यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती देण्यात येते. राज्य सरकारने गतवर्षी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरण्याची आॅनलाईन प्रक्रिया सुरू केली. सुरुवातीच्या काळात इंटरनेट लिंक फेलमुळे आॅनलाईन अर्ज करण्यास विद्यार्थी व महाविद्यालयांना प्रचंड अडचण आली. त्यानंतर मात्र आॅनलाईन प्रक्रियेचा मार्ग सुकर झाला. गडचिरोली जिल्ह्यात गतवर्षी २०१४-१५ मध्ये इयत्ता ११ वी ते पदवी, पदव्युत्तरपर्यंतच्या एकूण १९ हजार ३०६ मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी भारत सरकार शिष्यवृत्तीच्या लाभासाठी समाजकल्याण विभागाच्या वेबसाईटवर आॅनलाईन नोंदणी केली. त्यानंतर संबंधित कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयाने शिष्यवृत्ती अर्जाची हार्ड कॉपी सहायक आयुक्त समाजकल्याण कार्यालय गडचिरोलीकडे सादर केले. त्यानंतर एकूण १९ हजार ३०६ विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ८ हजार ६७७ विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज निकाली काढण्यात आले. एवढ्याच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात आला. शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी ४४ आहे. तब्बल १० हजार ६२९ विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज समाजकल्याण विभागाकडे पेडिंग असल्यामुळे ५६ टक्के विद्यार्थी गतवर्षीच्या शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यासाठी सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण विभागाच्या कार्यालयाला एप्रिल २०१५ अखेर कोट्यवधी रूपयांचा निधी प्राप्त झाला.मात्र शिष्यवृत्तीचे अर्ज प्रलंबित असल्यामुळे शासनाकडून प्राप्त झालेला कोट्यवधी रूपयांचा निधी तसाच पडून आहे. तर दुसरीकडे हजारो गरीब विद्यार्थी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.प्राचार्य, लिपिकांच्या समाजकल्याण कार्यालयात येरझारासहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण कार्यालयाकडे गतवर्षी २०१४-१५ मधील हजारो विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अर्ज प्रलंबित आहेत. शिष्यवृत्तीबाबत विद्यार्थी व पालक महाविद्यालयात लिपिक व प्राचार्यांना वारंवार विचारणा करीत आहेत. विद्यार्थ्यांचा ससेमिरा लागल्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक महाविद्यालयांचे प्राचार्य व लिपिक व समाजकल्याण विभागाच्या कार्यालयात शिष्यवृत्तीच्या प्रलंबित अर्जाबाबत येरझारा मारीत आहेत. शिष्यवृत्ती महाघोटाळ्याचा परिणामगडचिरोली जिल्ह्यात सुमारे २५ कोटी रूपयांचा शिष्यवृत्ती घोटाळा उजेडात आला. अनेक तांत्रिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांनी क्षमतेपेक्षा अधिक बोगस विद्यार्थी दाखवून कोट्यवधी रूपयांची शिष्यवृत्तीची रक्कम हडप केली. सदर प्रकरण उजेडात आल्यानंतर पोलीस विभाग व शासनाच्या वतीने कसून चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर या प्रकरणातील अधिकारी, कर्मचारी व संस्थाचालक आरोपींवर कारवाई करण्यात आली. शिष्यवृत्ती घोटाळा उजेडात आल्यानंतर राज्य शासनाने यापुढे निकाली काढण्यात येणाऱ्या अर्जाची परिपूर्ण पडताळणी करण्यात यावी. घोटाळा होऊ नये, असे सक्त निर्देश दिले. त्यामुळे सध्या प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्जाची परिपूर्ण पडताळणी सुरू आहे. या कारणामुळेच शिष्यवृत्तीचे अर्ज निकाली काढण्यासाठी दिरंगाई होत आहे.महाविद्यालय प्रशासनही जबाबदारसन २०१४-१५ वर्षात प्रवेश घेतलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज हार्ड कॉपी स्वरूपात महाविद्यालयांनी समाजकल्याण कार्यालयात सादर केले. मात्र विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती अर्जाबाबत अनेक कागदपत्रांची पडताळणी न करता समाजकल्याण कार्यालयाकडे अर्ज सादर केलेत. त्यामुळे अनेक अर्जांमध्ये प्रचंड त्रूट्या आहेत. वास्तविकता महाविद्यालयस्तरावरच अर्ज व अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची योग्य पडताळणी झाली असती तर समाजकल्याण विभागाला शिष्यवृत्तीचे अर्ज निकाली काढणे सुलभ झाले असते. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी विलंब होण्यास महाविद्यालय प्रशासनही तेवढेच जबाबदार असल्याचे दिसून येते.
जिल्ह्यात शिष्यवृत्तीची १० हजारांवर प्रकरणे ‘पेडिंग’
By admin | Updated: September 3, 2015 01:05 IST