संजीव साबडे, ज्येष्ठ पत्रकार
केंद्रीय उच्च शिक्षण मंत्रालयाने देशातील अग्रगण्य शिक्षण संस्था आणि सरकारी व खासगी, अभिमत विद्यापीठांच्या दर्जाची माहिती व्हावी, यासाठी जी यादी जाहीर केली, ती सर्वांच्याच डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. राज्यातील सर्व मोठी विद्यापीठे व शिक्षणसंस्था मागे पाडल्या वा आपले आधीचे स्थान गमावून बसल्या, असे यादीतून स्पष्ट झाले आहे. एकेकाळी देशातील अग्रगण्य म्हणून मुंबई विद्यापीठ ओळखले जायचे. एनआयआरएफ (नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क) च्या यादीत मुंबई विद्यापीठ ५६ व्या (गेल्या वर्षी ४५) जागी घसरलं आहे. पुणे १९ वरून २५ व्या स्थानी. डॉ. आंबेडकर मराठवाडा १०० च्या पलीकडे आणि नागपूर, अमरावती विद्यापीठेही शोधावी लागतात. आयआयटी मुंबई तिसऱ्यावरून चौथ्या स्थानी गेले आहे.
मुंबई विद्यापीठ १८५७ साली स्थापन झालेले. अनेक विद्वान, शास्त्रज्ञ, बडे राजकीय नेते, न्यायाधीश, समाज सुधारक या विद्यापीठाने या देशाला दिले. पण आज हे विद्यापीठ खाली खाली घसरत चालले आहे. मुंबई व पुणे विद्यापीठाला बरेच महिने कुलगुरू नव्हते. ते चार दिवसांपूर्वी नेमण्यात आले. वेळेत न होणाऱ्या परीक्षा, लांबणारे निकाल, त्यामुळे नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यास उशीर ही आता मुंबई विद्यापीठाची ख्याती झाली आहे. पूर्वी असं घडलं की सिनेट, व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य कुलगुरू, परीक्षा विभाग, अन्य पदाधिकारी यांना जाब विचारत. आता ते जणू पूर्णच थांबले आहे. सर्वच विद्यापीठात सरकारी हस्तक्षेप वाढला आहे. मुंबई विद्यापीठात गेल्या काही वर्षांत किती मूलगामी संशोधनं झाली, किती पेटंट मिळाली, किती प्रबंध देश वा जागतिक पातळीवर गाजले वा त्यांची दखल घेतली गेली, हे ऐकिवात नाही. उत्तीर्ण झालेल्यांपैकी किती जणांना प्लेसमेन्ट मिळते, शैक्षणिक व पायाभूत सुविधा किती व कशा आहेत, निकाल किती व कधी लागतो, त्यात विविध वर्गांत उत्तीर्ण होणारे किती असतात, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना वेळेत शिष्यवृत्ती मिळते का, अशा अनेक निकषांच्या आधारे ही यादी केली जाते. मुंबई विद्यापीठ खाली घसरले, म्हणजे या साऱ्यांत कमतरता, त्रुटी नक्की आहेत.
मुंबई विद्यापीठात प्राध्यापकांच्या बऱ्याच जागा रिकाम्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी असणे गरजेचे असते. पण राज्य सरकारकडून मान्यता नसल्यानं त्या जागा भरल्या जात नाहीत. राज्य व केंद्रीय पातळीवर शिक्षणासाठी पुरेशी तरतूद होत नाही वा असलेली कमी पडते. शिवाय विद्यापीठातील राजकारण तर आडवं येतंच. तरी हल्ली शिक्षक, विद्यार्थी, इतर कर्मचारी यांची आंदोलनं नसतात. अन्यथा मुंबई विद्यापीठ आणखी मागे पडले असते. या सर्वांना विद्यापीठ प्रशासन, अध्यापक, सरकार याबरोबर आपण सारेही जबाबदार आहोत. विद्यापीठ प्रशासन समाजाला जसं उत्तरदायी हवं, तसंच देशातील महत्त्वाचे विद्यापीठ का मागे पडते, हे समाज व सरकारनेही विचारायला हवं. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर या मोठ्या विद्यापीठांची अशी अवस्था होताना खासगी शिक्षण संस्था व अभिमत विद्यापीठे पुढे सरकत आहेत.
यंदाच्या यादीत त्यांनी बरी वा चांगली बाजी मारली आहे. म्हणजे ज्यांना महाग शिक्षण परवडू शकतं, तिथं सोयी, सुविधा, उत्तम शैक्षणिक वातावरण आहे. मात्र जे अनुदानप्राप्त संस्था वा विद्यापीठात शिकतात, त्यांच्याकडे सरकार, समाज व प्रशासन यांचं दुर्लक्ष. वा त्या विद्यार्थ्यांची कोणाला काळजी नाही. असं सुरू राहिलं, तर बिहार व उत्तर प्रदेशातील विद्यापीठांच्या पातळीवर आपली विद्यापीठेही घसरतील. तसं होऊ द्यायचं का? निर्णय आपणच घ्यायचाय!
कोणत्या स्थानी कोण?
पुणे हे विद्येचे माहेरघर म्हणून, तर तेथील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ हे पूर्वेकडील ऑक्सफर्ड म्हणून ओळखले जाते. पण विद्यापीठ गटात पुणे १९ व्या, तर सर्वसाधारण गटात ३५ व्या स्थानी आहे. विद्यापीठ गटात ५६ व्या स्थानी असलेले मुंबई सर्वसाधारण गटात ९६ व्या क्रमांकावर आहे.
आयआयटी मुंबई (चौथा क्रमांक) वगळता राज्यातील एकही संस्था पहिल्या १० मध्ये नाही. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ, नागपूर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ व अमरावती ही विद्यापीठे १०० च्या पलीकडे आहेत. विविध विद्या शाखांच्या महाविद्यालयांचेही रँकिंग झाले आहे. राज्यातील एकही कॉलेज तिथंही पहिल्या १० मध्ये नाही.
पहिल्या १०० संस्था, विद्यापीठांच्या यादीत महाराष्ट्रातील ११ संस्थांचा समावेश असला, तरी तीही एकंदर यादीत मागेच आहेत. आयआयटी, मुंबई, इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, मुंबई, डी. वाय. पाटील, पुणे, दत्ता मेघे, वर्धा, होमी भाभा, मुंबई, सिम्बॉयसिस, पुणे, नरसी मोनजी मॅनेजमेन्ट, मुंबई, विश्वश्वरय्या एनआयटी, नागपूर या १०० च्या यादीमध्ये आहेत. पुणे व मुंबई विद्यापीठेही त्यात दिसतात.