मुंबई : राज्यसेवा मुख्य परीक्षेची परीक्षा योजना आणि अभ्यासक्रमातील बदलांची अंमलबजावणी २०२४-२५ पासून करण्याची मागणी उमेदवारांकडून करण्यात येत आहे. मात्र जाहीर केल्यानुसार २०२३ पासून अंमलबजावणीच्या निर्णयात कोणताही बदल करण्याचा विचार नसल्याचे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) गुरुवारी स्पष्ट केले. काही उमेदवार आणि संघटनांकडून या प्रकरणी करण्यात येणारी अवास्तव मागणी दबाव आणण्याचा प्रयत्न समजण्यात येईल, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) राज्यसेवा परीक्षेची परीक्षा योजना आणि अभ्यासक्रमातील बदलांचीच अंमलबजावणी येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून म्हणजे २०२३ पासून करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. मात्र त्या विरोधात राज्य सेवा परीक्षेच्या अनेक उमेदवारांनी नाराजी दर्शविली असून, ही पद्धती येत्या २०२४-२५ पासून लागू करण्याकडे ७६ टक्के उमेदवारांचा कल असल्याचे ऑनलाईन सर्वेक्षणातून दिसून आले. नवी पद्धत २०२५ पासून लागू केल्यास सरावासाठी वेळ मिळेल, अशा प्रतिक्रिया उमेदवार देत आहेत.
उमेदवारांकडून काय सर्वेक्षण घेण्यात आले ?नवा अभ्यासक्रम आणि नवी परीक्षा योजना याबाबतचा कल जाणून घेण्यासाठी एमपीएससी स्टुडंट राइटतर्फे समाज माध्यमांद्वारे ऑनलाईन सर्वेक्षण करण्यात आले. जवळपास १० हजारांहून अधिक उमेदवारांनी या सर्वेक्षणात सहभागी होऊन प्रतिसाद नोंदवला. प्रतिसाद नोंदवलेल्या उमेदवारांपैकी ७६ टक्के उमेदवारांचा कल २०२४-२५ पासून नवा अभ्यासक्रम आणि परीक्षा योजना लागू करण्याकडे असल्याचे दिसून आले, तर २४ टक्के उमेदवारांनी २०२३ पासूनच या बदलांची अंमलबजावणी व्हावे, असे मत नोंदवले.
आधीच्या अभ्यासाचे महत्त्व शून्य?मागील २ ते ३ मुख्य राज्यसेवा परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांनी आयोगाने लागलीच पुढील वर्षांपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता आणखी २ ते ३ वर्षांनंतर तो लागू करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. नवीन पद्धती लागू केल्यास त्यांनी ज्या पद्धतीने आतापर्यंत अभ्यास केला त्या अभ्यासाचे महत्त्व शून्य होऊन आता नव्याने सुरुवात करावी लागेल आणि त्यामुळे त्यांना अपेक्षित यश मिळेलच, याची खात्री नसल्याची भीती ते व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे नवी परीक्षा पद्धत आणि अभ्यासक्रम २०२४-२५ पासून लागू केल्यास या बदलांना जुळवून घेण्यासाठी उमेदवारांना वेळ मिळेल, अशा प्रतिक्रिया उमेदवार देत आहेत.