नागपूर - महाज्योती कार्यालयासमोर उपोषणाला बसलेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अखेर सरकारच्या आश्वासनानंतर मागे घेण्यात आले आहे. गेल्या अडीच वर्षापासून या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांनी हे आंदोलन पुकारलं होते. राज्य सरकारने या आंदोलनाची दखल घेत पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १०० टक्के अधिछात्रवृत्ती जाहीर केली आहे. महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे पात्र विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती मिळावी अशी या विद्यार्थ्यांची मागणी होती. शासनाच्या निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांनी समाधान व्यक्त केले.
पीएचडीच्या ५ वर्षातील अडीच वर्ष संपल्यानंतरही पैसे मिळत नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते. राज्य सरकारच्या ‘महाज्योती’ संस्थेतर्फे २०२० पासून राज्यातील ओबीसी, एनटी, व्हीजे, एसबीसी प्रवर्गातील संशोधक विद्यार्थ्यांना ‘महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन अधिछात्रवृत्ती’च्या माध्यमातून आर्थिक मदत देण्यात येते. परंतु मधल्या काळात राज्य सरकारने सर्व संस्थातील प्रत्येकी २०० विद्यार्थ्यांनाच अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय मान्य नसल्याने ‘बार्टी’च्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले होते.
राज्य शासनाने याची दखल घेत बार्टीच्या ७६३ पीएच.डी.च्या संशोधकांना १०० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. महाज्योतीने १ जानेवारी २०२२ ते ३० ऑगस्ट २०२३ या कालावधी अर्ज मागवण्यात आले. यातील ८६९ उमेदवार पात्र ठरले. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी महाज्योतीचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश खवले यांची भेट घेत विद्यार्थ्यांच्या मागणीची दखल घेण्याची मागणी केली होती.
‘महाज्योती’च्या विद्यार्थ्यांना १०० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्याचे आश्वासन ओबीसी मंत्र्यांनी दिले आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांना यामुळे संशोधनात मोठी मदत होणार असून विद्यार्थ्यांनी त्यांचे आंदोलन मागे घेतले आहे. -डॉ. बबनराव तायवाडे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ.