अविनाश साबापुरे / नम्रता फडणीस
यवतमाळ / पुणे : केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या २०२१-२२ या सत्राच्या 'पीजीआय' अहवालात महाराष्ट्र अव्वल स्थानावरून सातव्या स्थानावर घसरला आहे, तर जिल्हानिहाय शिक्षण निर्देशांकातही बहुतांश जिल्ह्यांची शैक्षणिक पडझड पुढे आली.
देशभरातील शिक्षणाची अवस्था मांडणारा 'परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इन्डेक्स' दरवर्षी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयातर्फे जाहीर होतो. यामध्ये काही वर्षात महाराष्ट्र सतत पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. परंतु, २०२१- २२ च्या अहवालात प्रचंड घसरण दिसते. केंद्राने प्रत्येक राज्याचा जिल्हानिहाय शिक्षण निर्देशांकदेखील जाहीर केला. राज्यात ३६ पैकी यात चारच जिल्ह्यांना 'अत्युत्तम' श्रेणीमध्ये स्थान मिळाले.
हे रैंकिंग २०२१-२२ मधील स्थितीवर आधारित असून, ते कोरोना महामारीनंतरचे वर्ष होते. त्यामुळे सर्वच राज्यांचे गुण कमी झाले असून, एकही राज्य उच्च श्रेणीमध्ये नाही." -सूरज मांढरे, राज्य शिक्षण आयुक्त
पाचमध्ये एकही राज्य नाही मुल्यमापन करून राज्यांना दहा ग्रेडमध्ये विभागले गेले. यात महाराष्ट्र सातव्या क्रमांकावर म्हणजे प्रचेस्टा तीन' या ग्रेडमध्ये आहे. देशातील एकही राज्य पहिल्या पाच ग्रेडमध्ये नाही.
राज्याला हजारातून ५८३ गुण
विविध राज्यांचा पीजीआय जाहीर करताना एक हजार गुणांसाठी एकंदर ७३ निकषांवर मूल्यमापन केले जाते, तर जिल्ह्याचा पीजीआय ठरविताना एकदर ६०० गुणांसाठी ८३ निकषांवर आधारित मूल्यमापन होते. यामध्ये महाराष्ट्राला एक हजार गुणांपैकी ५८३ गुण मिळाल्याने 'प्रचेस्ट-३' म्हणजे सातवी (दक्ष, उत्कर्ष, अतिउत्तम, उत्तम, प्रचेस्ट-१, प्रचेस्ट-३ या श्रेणीनंतरची) श्रेणी मिळाली. तर सातारा, सिंधुदुर्ग, बीड, रत्नागिरी व पुणे या जिल्ह्यांना २०२०-२१ मध्ये अत्युत्तम श्रेणी मिळाली. तसेच २०२१-२२ मध्ये सातारा, मुंबई, कोल्हापूर व नाशिक या चारच जिल्ह्यांना अत्युत्तम श्रेणी मिळविता आली.
मुले, शिक्षक नाहीत गंभीर
२०१२ मध्ये शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना नापास न करण्याचा घेतलेल्या निर्णयामुळे शाळांमधील गुणवत्तेचा दर्जा खालावत गेला. मुलांसह शिक्षकांनीही शिक्षणाकडे गांभीर्याने पाहणे सोडून दिले. कोरोनाकाळातील ऑनलाइन शिक्षणाचा फटकाही बसला