लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या मोफत पाठ्यपुस्तकांची मागणी ही केवळ यू डायस सांख्यिकीय माहितीच्या आधारे ऑनलाइन नोंद माहितीवर मर्यादित न ठेवता प्रत्यक्ष पटसंख्येच्या आधारे सुविधा द्यावी, अशी मागणी शिक्षक आणि पालकांकडून होत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात आणि शेतकरी व मजूर घटकांतील प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत मोफत पाठ्यपुस्तकांची सुविधा पोहोचेल, असा सूर व्यक्त होत आहे.
राज्यातील शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खासगी अनुदानित शाळांतील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत मोफत पाठ्यपुस्तक योजना कार्यान्वित आहे. या सुविधांचा उपयोग अनेक गरजू विद्यार्थ्यांना होत असला तरी गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून अनेक लाभार्थी विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित राहत आहेत. राज्य प्राथमिक शिक्षकी समितीच्या निरीक्षण आणि सर्वेक्षणानुसार, दरवर्षीच्या यू डायस सांख्यिकीय माहितीच्या आधारे पुस्तकांची नोंदणी अनिवार्य आहे. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनेक शाळांत पुन्हा पटसंख्या वाढत आहे. मात्र, यापूर्वी शाळा पोर्टलवर नोंदविलेली पटसंख्या आता प्रत्यक्षात वाढली असल्याने आणि त्या प्रमाणात पाठ्यपुस्तके प्राप्त होत नसल्याने काही विद्यार्थी पुस्तकांपासून वंचित राहतात. बालभारती पोर्टलवर यू डायसनुसार जुनीच विद्यार्थी संख्या निश्चित केल्याने शाळांना वाढलेल्या पटसंख्येनुसार वाढीव मागणी नोंदविता येत नाही, ही अडचण असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
नोंदणी करावयाच्या मुदतीनंतर ऑफलाइन मागणी करण्याची कोणतीही सुविधा नसल्याने शालेय सत्र सुरू झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकांपासून वंचित राहतात, अशा तक्रारी शिक्षकांनी केल्या आहेत. तसेच प्राथमिक वर्गातील पहिली ते चौथीतील विद्यार्थी वयोगटाचा विचार करता लहान असतात. त्यांनी हाताळलेली पुस्तके फाटलेली असतात, त्यामुळे अशी जुनी पुस्तके परत घेऊन विद्यार्थ्यांना वाटता येत नसल्याचे प्राथमिक शिक्षक समितीने सांगितले.
...तर रोजगार गेलेल्या पालकांना मिळेल हातभार प्रत्यक्ष पटसंख्येवर आधारित नोंदणी व्हावी तसेच अतिरिक्त मागणी होऊ नये, यासाठी प्रत्यक्षात दाखल विद्यार्थ्यांची सांख्यिकीय माहिती ऑनलाइनसह ऑफलाइन भरण्यास कालमर्यादा देऊन जिल्ह्यांकडून माहिती घ्यावी आणि त्यानुसार मोफत वितरण योजनेकरिता पाठ्यपुस्तकांचे वितरण व्हावेत, अशी मागणी राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती राज्य सरचिटणीस विजय कोंबे यांनी केली.
कोरोना काळात अनेकांचे रोजगार गेल्याने शुल्क भरण्यास अनेक पालक असमर्थ ठरले. अशा पालकांना मोफत पाठ्यपुस्तके मिळाल्यास त्यांच्या शिक्षणातील अडथळे कमी होतील, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.