मुंबई - राज्यातील विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील पात्र ७५ विद्यार्थ्यांना २०२४-२५ या वर्षासाठी परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली आहे. याबाबत २६ सप्टेंबरला राज्य सरकारने शासन निर्णय जारी केला. ओबीसी संघटनांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन हा विषय त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला होता त्यानंतर ३ दिवसांत राज्य सरकारकडून ही पाऊले उचलण्यात आली.
ओबीसी संघटनांच्या बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीसांनी तातडीने बैठक घेतली. त्यात पात्र विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. संघटनेनं मागणी केल्यानंतर ३ दिवसात हा प्रश्न मार्गी लावल्यामुळे ओबीसी संघटनांनी समाधान व्यक्त केले आहे. राज्यातील विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात उच्च शिक्षणासाठी परदेश शिष्यवृत्ती योजना २०१९-१९पासून लागू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या ३० ऑक्टोबर २०२३च्या शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांची संख्या ७५ इतकी करण्यात आली आहे.
२०२४-२५ या वर्षाकरिता परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत सुरुवातीला अर्ज मागविण्यात आले. या अर्जांची इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाचे संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने छाननी करून अर्जांतील त्रुटींची पूर्तता करून अभ्यासक्रमनिहाय गुणवत्ता यादी तयार केली. ही यादी १० सप्टेंबरला राज्य सरकारला सादर केली. यानंतर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने २३ सप्टेंबरला झालेल्या बैठकीत पात्र ७५ विद्यार्थ्यांची निवड केली. या विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याची बाब सरकारच्या विचाराधीन होती. पण, २६ सप्टेंबरला यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणाचा फायदा देशसेवेसाठी करून देणे आवश्यक राहणार आहे तशा आशयाचे हमीपत्र लिहून द्यावे लागणार आहे.