मुंबई :
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघाच्या शिष्टमंडळाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष प्रा. एम. जगदीश कुमार यांच्याशी शिक्षण आणि शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित समस्यांबाबत सविस्तर चर्चा केली. यावेळी महासंघाकडून मांडण्यात आलेल्या विविध समस्यांबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन कुमार यांनी दिले.
यूजीसी विनियम २०१८ ची देशभरात समान अंमलबजावणी व्हावी, विसंगती निवारण समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी व्हावी, सेवारत शिक्षकांना पीएचडी प्रवेश पात्रता परीक्षेतून सूट देण्यात यावी आणि पीएचडी अभ्यासक्रम, कामासाठी पगारी रजा देणे किंवा एसिंक्रोनस मोडवर ऑनलाइन व्यवस्था करणे, महाविद्यालयाच्या प्राचार्याचा सेवा कालावधी सेवानिवृत्तीच्या वयापर्यंत वाढवणे, विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांच्या रिक्त पदांचे नियमितीकरण, नियुक्त्त्या करणे, करिअर अ‍ॅडव्हान्समेंट स्कीमसाठी यूजीसी रेग्युलेशन २०१० ची लागूता तीन वर्षांनी वाढवणे आणि सेवा शर्ती आणि उच्च शिक्षण संस्थांमधील इतर शैक्षणिक कर्मचार्‍यांचे सेवानिवृत्तीचे वय यासारख्या प्रलंबित मुद्द्यांवर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघाचे अध्यक्ष प्राध्यापक जे.पी. सिंघल यांनी शिक्षकांची भूमिका स्पष्ट केली.
शिक्षक यूजीसीचे अध्यक्ष प्रा एम जगदीश कुमार यांनी प्रत्येक विषय गांभीर्याने समजून घेतला आणि आयोगाकडून लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. विसंगती निवारण समितीच्या शिफारशींनुसार कार्यवाही सुरू असून लवकरच शिक्षकांच्या हिताचे निकाल दिसेल, असे ते म्हणाले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या विविध पैलूंवरही महासंघाद्वारे चर्चा करण्यात आली आणि ग्राउंड स्तरावर त्याची अंमलबजावणी करताना येणार्‍या अडचणींकडे यूजीसीचे लक्ष वेधण्यात आले. प्रा. एम. जगदीश कुमार यांनी महासंघाने मांडलेल्या मुद्यांची दखल घेऊन आवश्यक कार्यवाहीचे आश्वासन दिले. सुमारे दोन तास चाललेल्या या बैठकीत यूजीसीचे सचिव प्रा. रजनीश जैन, ऑल इंडिया नॅशनल एज्युकेशनल फेडरेशनचे संघटन मंत्री महेंद्र कपूर, सहसंघटन मंत्री जी. लक्ष्मण, उच्च शिक्षण संवर्ग प्रभारी महेंद्र कुमार, अतिरिक्त महासचिव डॉ. नारायण लाल गुप्ता, राष्ट्रीय सचिव डॉ. गीता भट्ट, सहसचिव डॉ. प्रदीप खेडकर आदी उपस्थित होते अशी माहिती शिक्षक परिषदेचे निरंजन गिरी यांनी दिली.