लखनौ-
कोरोना काळात शालेय विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात आलेल्या 'फी' (शुल्क) विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवर आज अलाहबाद हायकोर्टात एकत्रित सुनावणी झाली. यात कोर्टानं मोठा निर्णय दिला आहे. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार आता साल २०२०-२१ मध्ये राज्यातील सर्व शाळांनी घेतलेल्या एकूण फी पैकी १५ टक्के फी माफ केली जाणार आहे. मुख्य न्यायमू्र्ती राजेश बिंदल आणि जे.जे.मुनीर यांनी या संदर्भातील निकाल दिला आहे.
हायकोर्टात याचिकाकर्त्यांनी आपल्या युक्तिवादात खासगी शाळांनी कोरोना काळात ऑनलाइन ट्युशन व्यतिरिक्त इतर कोणतीही सेवा दिली नव्हती यावर जोर दिला होता. त्यामुळे खासगी शाळांनी विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण फी वसुल करणं नफेखोरी आणि शिक्षणाच्या व्यावसायीकरणासारखंच आहे, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयानं इंडियन स्कूल जोधपूर आणि राजस्थान सरकारबाबतच्या नुकत्याच दिलेल्या निकालाचाही उल्लेख यावेळी केला. यात कोणतीही सेवा न देता खासगी शाळांनी फी वसुल करणं ही एकप्रकारे नफेखोरीच असल्याचं म्हटलं होतं.
हायकोर्टाच्या आदेशानुसार सर्व शाळांना आता २०२०-२१ या वर्षात आकारण्यात आलेल्या एकूण फीचा १५ टक्के हिस्सा आता पुढील सत्रात सामावून घ्यावा लागणार आहे. तर ज्यांनी शाळा सोडली आहे त्यांना २०२०-२१ या वर्षात वसुल करण्यात आलेल्या एकूण फी पैकी १५ टक्के रक्कम परत करावी लागणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी हायकोर्टानं दोन महिन्यांचा वेळ दिला आहे. सर्व याचिकाकर्त्यांची सुनावणी ६ जानेवारी रोजी पार पडली होती आणि आज १६ जानेवारी रोजी कोर्टानं निकाल दिला.