प्रा.दिलीप फडके (ज्येष्ठ विश्लेषक) :-गेल्या रविवारी ग्रीसमध्ये सार्वमताचा सोपस्कार पार पडला. युरोपियन आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या ग्रीसने ही कर्जे परत करण्याबाबत असमर्थता स्पष्ट केल्यावर आणि आपल्याला कर्ज देणाऱ्या देशांनी दाखवलेला आर्थिक बचतीचा आणि खर्च कपातीचा मार्ग सार्वमतात ६१ टक्के बहुमताने नाकारल्यानंतर ग्रीस आता सार्वमताच्या नंतरच्या परिस्थितीला सामोरे जायच्या तयारीत आहे. ग्रीसच्या जनतेने युरोपियन युनियनचे सारे निर्बंधही झुगारून लावले आहेत. ग्रीसला खर्च कपातीसाठी वारंवार इशारे देण्यात आले होते. पण काटकसर करून देशातल्या जनतेचा रोष ओढवून घेण्याची हिंमत तेथील सरकारने दाखवली नाही. ग्रीसमध्ये डाव्या विचारांकडे झुकलेल्या सिरित्झा पक्षाला बहुमत मिळाल्यापासूनच तो देश युरोबाहेर पडण्याचे पडघम वाजू लागले होते. मागच्या आठवड्यातल्या सार्वमतानंतर ग्रीसशी चर्चेची पुढची फेरी उद्या होणार आहे. त्यात काय घडते, ग्रीस कोणता नवा प्रस्ताव देतो याबद्दल उत्कंठा आहे. ग्रीसमधील या पेचप्रसंगाचे पडसाद साऱ्या जगात उमटणे क्रमप्राप्तच होते. ‘वॉलस्ट्रीट जर्नलने’ ‘निर्णायक वेळ जवळ येते आहे, तशी ग्रीसमध्ये भीती वाढते आहे’ अशा शीर्षकाखाली मार्टिना स्टेवीस आणि गाब्रिएला स्टेईनहौसर यांचा एक आढावा प्रकाशित केला आहे. सार्वमतानंतरच्या सुरुवातीच्या काळातला उन्माद (युफोरीया) ओसरला असून त्याची जागा आता भीतीने घ्यायला सुरुवात केली आहे, असे सांगून त्या म्हणतात की, उद्या होणाऱ्या शिखर बैठकीत ग्रीसचे पंतप्रधान कोणते नवे प्रस्ताव घेऊन येतात याकडे लोकांचे लक्ष आहे. ग्रीसने काटकसरीच्या मार्गाने जावे आणि आपल्या खर्चात कपात करावी, कामगार कायद्यात बदल करावेत, करांचे दर वाढवावेत, पेन्शनकपात करावी यासारख्या उपायांचा ते विचार करतात की पॉप्युलिस्ट डाव्या विचारांचाच पुरस्कार करतात हे पाहावे लागेल असे सांगत जर्मनी ग्रीसला कोणतीही सवलत देऊ इच्छित नाही, असेही त्या ध्वनित करतात. युरो झोनमधून ग्रीस बाहेर पडला तर त्याला सामोरे जायला जर्मनी तयार आहे, या जर्मन नेत्यांच्या मताचा उल्लेखही त्यांनी केला आहे. या संदर्भात अनेक ग्रीक नागरिकांच्या मुलाखती आणि मतांचे दाखले त्यांनी आपल्या लेखात दिले आहेत.‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ने लिझ अ‍ॅल्डरमॅन यांचे वार्तापत्र प्रकाशित केले आहे. त्यातही अशीच भीती व्यक्त केलेली दिसते. त्यात वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या ग्रीक नागरिकांच्या मनातल्या भीतीची वेगवेगळी रूपे वाचायला मिळतात. ‘डॉक्टर्स आॅफ द वर्ल्ड’चे डॉ.कनाकीस यांच्या मते दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळेसारखे हे वातावरण आहे. बॉम्ब हल्ल्याच्या अगोदर सगळेजण जसा खोटा दिलासा देतात तसा खोटा दिलासा आज दिला जातो आहे. ग्रीसचे पंतप्रधान अ‍ॅलेक्सीस सिप्रास यांना आमच्या समस्यांची थोडीसुद्धा कल्पना नसेल, असा शेराही काही जणांनी मारलेला त्यात वाचायला मिळतो. ‘द टेलिग्राफ’च्या मेहरिन खान आणि मॅथ्यू होलेहाउस यांनी आपल्या वृत्तांतात युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याची शक्यता असलेल्या ग्रीसला ‘ग्रेक्झिट’ असा नवा शब्द वापरला आहे. ‘परत फिरा’ असे अमेरिकेने युरोपियन देशांना सांगितल्याची माहितीही यात दिली आहे. ग्रीसमधले संकट अनियंत्रित अवस्थेत ठेवण्यात केवळ ग्रीसच नव्हे तर युरोप आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठी चूक ठरेल असे अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी जेकब लेव यांनी बजावल्याचा उल्लेख यात आहे. याच लेखात ग्रीसच्या अर्थमंत्र्यांनी युरोपियन स्टॅबिलिटी मेकॅनिझमकडे सार्वमतानंतर ८ जुलैला पाठवलेले पत्र दिले आहे. त्यात ग्रीसने आपल्याला तीन वर्षांच्या काळासाठी कर्ज मिळावे अशी विनंती केली आहे. यासाठी कर आणि पेन्शनविषयक सुधारणा करायला आपण तयार आहोत असे सांगितले आहे. आपण आपली आंतरराष्ट्रीय कर्जे फेडण्याची जबाबदारी मान्य करीत आहोत आणि यात आपल्याला सहाय्य आणि मुदत मिळावी अशी विनंतीही या पत्रात केलेली दिसते.आपल्या संपादकीयात ‘द गार्डियन’ने ग्रीस युरोझोनच्या बाहेर पडला तर केवळ ग्रीसच नव्हे तर सर्वच युरो राष्ट्रांसमोर अडचणीची स्थिती निर्माण होणार आहे, असे म्हटले आहे. या स्थितीत जर्मनीच्या अ‍ॅन्जेला मर्केल यांच्या कडक धोरणांमुळे युरो देशांमध्ये जर्मनी एका टोकाला जाऊन बसला आहे. इंग्लंडची स्वत:ची स्थिती अडचणीची आहे त्यामुळे या परिस्थितीत आता फ्रान्सला महत्वाची भूमिका पार पाडावी लागेल, असे मत व्यक्त केले आहे. मध्यस्थी करण्यासाठी फ्रान्सने आता पुढाकार घेतला पाहिजे असे त्याने म्हटले आहे. ग्रीस आणि फ्रान्स यांच्यातल्या ऐतिहासिक संबंधांमुळे आणि जर्मनीबद्दल निर्माण झालेल्या कडवटपणामुळे ग्रीक नेतेही फ्रान्सच्या बाबतीत अधिक सकारात्मक राहतील असा अंदाजही त्याने मांडला आहे. ‘रॉयटर’चे पत्रकार सुमंत डे यांनी घेतलेल्या अर्थशास्त्रज्ञांच्या सर्वेक्षणाचा हवाला देत ‘द फायनान्शियल एक्स्प्रेस’ने एक वृत्तांत दिला आहे. तो महत्वाचा आहे. त्यात ग्रीस युरो झोनमधून बाहेर पडेल असे ५५ टक्के अर्थशास्त्रज्ञांना वाटते आहे तर युरोपियन सेन्ट्रल बँकेच्या कर्जाची परतफेड ग्रीस करू शकणार नाही असे ६० टक्के अर्थशास्त्रज्ञांना वाटते आहे. ग्रीस बाहेर गेल्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी युरोपियन सेन्ट्रल बँकेला आपल्या धोरणात बदल करावे लागतील याची बहुतेकांना खात्री वाटते. ग्रीसच्या कर्जाच्या बाबतीत कोणतेही नरमाईचे धोरण स्वीकारायला अ‍ॅन्जेला मर्केल तयार नाहीत. ग्रीकला सवलत द्यावी या आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या मताशी त्या मुळीच सहमत नाहीत. २०१२ मध्ये ग्रीसला एकदा सवलत दिली होती. त्यावेळी सहानुभूतीने विचार केला गेला होता. आता जोपर्यंत ग्रीस आर्थिक शिस्त पाळायची खात्री देत नाही तोपर्यंत अशी कोणतीही सवलत ग्रीसला (याला ‘क्लासिक हेआरकट असे संबोधले गेले आहे) द्यायला जर्मनी तयार नाही. सहाजिकच मर्केल यांच्या या कडक धोरणाबद्दल टिपणी करणारी व त्यांच्यावर टीका करणारी अनेक व्यंगचित्रे सध्या प्रकाशित होत आहेत.
ग्रीसमधील सार्वमताचे कवित्व
By admin | Updated: July 10, 2015 22:50 IST