कालचा वेडाचार, आजचा शिष्टाचार

केंद्र सरकारचे आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांचे ‘सरकारने बड्या कर्जधारकांना तारलेच पाहिजे’ हे प्रतिपादन देशाने एकेकाळी आदर्श म्हणून स्वीकारलेल्या अंत्योदयाच्या राष्ट्रीय विचाराला मूठमाती देणारे आणि देशाने भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा संपूर्ण स्वीकार केला असल्याचे सांगणारे आहे. १९९१ मध्ये खुली व स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था देशाने स्वीकारली तेव्हाच त्याने समाजवादापासून फारकत घेतली असली तरी त्याच्या विचाराचा केंद्रबिंदू देशातला अखेरचा माणूस हाच होता. कोणतेही धोरण आखत असताना त्याचा देशातील शेवटच्या माणसाला कसा लाभ होईल याचा विचार सरकारने केला पाहिजे, असे गांधीजी म्हणत. त्यांचा जमाना जाऊन आता अर्धे शतक उलटले आहे. देशाने आपली नजर आता गरिबांकडून धनवंतांकडे वळविली आहे. देशातील बड्या भांडवलदारांनी त्याचे ६ लक्ष ९५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज बुडविले आहे. २०१६ च्या डिसेंबरपर्यंत या बुडीत कर्जाची रक्कम एकूण कर्जवाटपाच्या १५ टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे. गेल्या चार वर्षांत या बुडीत कर्जांखातर काही लक्ष कोटींची कर्जे माफ केल्यानंतर त्यांच्याकडील कर्जाची थकीत रक्कम अजून एवढी मोठी राहिली आहे. ती वसूल करण्याचे धोरण सोडून ती माफ कशी करायची याचा विचार केंद्र सरकारात आता सुरू झाला आहे. अरविंद सुब्रमण्यम यांचे हे वक्तव्य ही त्याचीच सूचना आहे. ‘बुडीत कर्जे ही एक अवघड समस्या आहे. मात्र तिचे स्वरूप जागतिक आहे. कोणत्याही राजकीय व्यवस्थेला अशी कर्जे सहजासहजी माफ करणे जमणारे नसले तरी त्या कर्जांचा विसर पडू देणे हीच आजच्या काळाची गरज आहे’, असे सांगून ‘भांडवलशाही अशीच असते. तीत लोक चुका करीतच असतात. या चुकांकडे दुर्लक्ष करणे सरकारला भागही असते’ असे या सुब्रमण्यम यांचे म्हणणे आहे. भांडवलदारांनी देशाचा पैसा बुडवायचा आणि देशाने भांडवलशाहीचा स्वीकार केला आहे म्हणून साऱ्यांनी तो विसरायचा असा या अर्थतज्ज्ञांचा सल्ला आहे. छोट्या कर्जांना क्षमा नाही, कृषिकर्जाला माफी नाही आणि गरिबांकडील थकबाकी विसरायची नाही. त्यांच्याकडील कर्जे लहान असली तरी ती सक्तीने वसूल करायची. उलट जी बडी माणसे अब्जावधींची कर्जे बुडवितात त्यांच्याकडे मात्र दुर्लक्ष करायचे असा हा उफराटा उपदेश आहे. भांडवलदारांवर अवलंबून असणारे कर्मचारी, अधिकारी आणि कामगार या साऱ्यांना सांभाळायचे तर कंपन्यांच्या मालकांच्या डोक्यावर कर्जाची चिंता नसावी असे सुब्रमण्यम यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे भांडवलदार व त्यांच्या कंपन्या देशाला बुडवीत सुखेनैव चालत ठेवणे त्यांना श्रेयस्कर वाटते. देशाच्या विकासाचा दर ७ टक्क्यांहून कमी आणि त्याची बुडीत कर्जे १५ टक्क्यांहून अधिक असणे हे एका मोठ्या व संघटित वर्गाला सांभाळण्यासाठी करणे गरजेचे आहे असे सांगणारे हे उफराटे अर्थकारण आहे. महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांतील गरीब शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्जमाफीची मागणी करीत आहेत. पण सुब्रमण्यम म्हणतात तसे या शेतकऱ्यांवर अधिकारी, कर्मचारी वा कामगार यांना पोसण्याची जबाबदारी नाही. त्यांच्यावर त्यांच्या कुटुंबातील माणसांखेरीज आणखी कोणाचा भार असत नाही. सबब त्यांच्याकडील कर्जाची वसुली होणे आवश्यकच आहे. त्या कर्जाच्या भारापायी मग भलेही त्यांच्यातल्या हजारोंनी आत्महत्त्या केल्या असतील. सुब्रमण्यम यांना त्याची काळजी नाही. त्यांचे म्हणणे असे की, ‘भ्रष्टाचाराचा आरोप भलेही होवो, भांडवलदारांची तळी उचलून धरण्याचा ठपका भलेही ठेवला जावो, मर्जीतल्या माणसांना कर्जमाफी दिल्यासाठी भलेही टीका होवो’ पण त्या धनवंत बिचाऱ्यांच्या डोक्यावर असलेला कर्जाचा भार सरकारने उचलला नाही तर आपली अर्थव्यवस्था टिकायची नाही. बड्या कर्जदारांना कर्जमाफीचे अभय हाच आपल्या राष्ट्रीय उन्नयनाचा खरा मार्ग आहे. १९९०पर्यंत अशी भाषा बोलणाऱ्याला लोकांनीच नव्हे तर सरकार आणि माध्यमांनीही वेड्यात काढले असते. हा माणूस देश व जनता यांचा शत्रू आहे असा आरोप त्याच्यावर तेव्हा झाला असता. मात्र आता काळ बदलला आहे. गांधींना जाऊन खूप वर्षे झाली आहेत आणि समाजवाद हाच आता प्रतिगामी शब्द बनला आहे. बड्या भांडवलदारांची कर्जे माफ करणे हा सरकारी धोरणाचा आताचा भाग आहे. पूर्वीच्या मनमोहन सरकारने ते केले आहे. आताच्या मोदी सरकारलाही ते करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे कधीकाळी वेड्यात काढल्या जाणाऱ्या माणसांना आता अर्थतज्ज्ञ म्हटले जाऊ लागले आहे. ते सरकारचे आर्थिक सल्लागार आहेत. फरक एवढाच की पूर्वी बड्यांची कर्जे माफ केली तरी त्याची जाहीर वाच्यता केली जात नसे. सरकारचा तो गुप्ताचार असे. आताचे आभाळ अधिक खुले व मोकळे असल्याने बड्यांची कर्जमाफी ही काळाचीच नव्हे तर देशाच्या उन्नतीची गरज आहे असे जाहीरपणे सांगितले जाऊ लागले आहे आणि सरकारातली सुब्रमण्यमसारखी शहाणी माणसेच तसे सांगण्यात आघाडीवर आहेत. शेतकऱ्यांचे, कामगारांचे व कनिष्ठ मध्यम वर्गाचे तिकडे काहीही होवो देशाला त्याचे भांडवलदार जपले पाहिजेत, अशी ही भूमिका आहे.