- प्रा.एच.एम.देसरडा(नामवंत अर्थतज्ज्ञ, माजी सदस्य महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ)आजमितीला अखिल मानव समाजाला भेडसावणारी अव्वल समस्या आहे. हवामान बदल (क्लायमेट चेंज). गत ५०-६० वर्षांत यावर खूप मूलगामी चिंतन, शास्त्रीय संशोधन, वैश्विक संमेलने, राजकीय खल झाला असून, हे विदारक वास्तव कुणी विचारी माणूस अमान्य करीत नाहीत. अर्थात, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व त्यांच्या पठडीतील जगभरचे सत्ताधीश कमी-अधिक फरकाने याबाबत उपाययोजना करण्यास नकार देतात. महत्प्रयास व प्रदीर्घ प्रक्रियेने २०१५ साली आमसहमती झालेल्या पॅरिस कराराला धुडकावत आहेत. ट्रम्प यांनी चक्क नकार दिला! आता बघायचे जर्मनीत होऊ घातलेल्या बैठकीत काय घडते!! पृथ्वीची सुरक्षा व मानव कल्याणाच्या दृष्टीने ही गंभीर बाब आहे.‘विकासाच्या गोंडस नावाने...’हे जागतिक पातळीवर कळीचे प्रश्न असून, त्याबाबत राष्टÑा-राष्टÑामध्ये सहमती होणे अत्यावश्यक आहे. समस्त मानवजाती, प्राणी, प्रजाती, जीवसृष्टीचे सामाईक घर, अधिवास (हॅबिटॉट) असलेल्या पृथ्वीवर दोनशेहून अधिक राष्टÑ राज्ये (नेशन स्टेट) व त्यांचे विवक्षित विशिष्ट हित नि हितसंबंध असले तरी सर्वांचे सामूहिक भरण पोषण, योगक्षेम ४६० कोटी आयुर्मानाच्या या पृथ्वीगृहावर अवलंबून आहे.उत्कांतीच्या प्रक्रियेत अनेकानेक संसाधने, जैव वैविध्याने पृथ्वीचे खंड, गोलार्ध संपन्न झाले. अठराव्या शतकापासून गतिमान झालेल्या औद्योगिक क्रांतीने या संसाधने, वैविध्याचा बेछूट वापर करण्यास सुरुवात केली. विशेषत: जीवाश्म इंधनाच्या (फॉसील फ्यूल) वापरामुळे पृथ्वीचे तापमान वाढू लागले. २० व्या शतकात याने धोक्याची पातळी गाठली. त्याचे प्रतिकूल परिणाम जाणवू लागले. प्रारंभीच्या निसर्ग चक्रातील बेताच्या घटनांचे प्रलयंकारी स्वरूप व्यापक व उग्र बनत चालले आहे. निसर्गचक्रातील हे बदल मानवाच्या अविवेकी, आततायी हस्तक्षेपामुळे होत आहेत, याबाबत जगभराच्या शास्त्रज्ञांचे एकमत आहे. अर्थात त्यांनी सुचवलेले उपाय हे फक्त ट्रम्प (ते तर आडदांड आहेतच) यानांच नव्हे, तर पुतीन, शी झिनिपिंग आणि आपले आजी-माजी पंतप्रधान यांना मान्य नाही. का तर या सर्वांना हवा आहे : विकास! निरर्थक वाढवृद्धी म्हणजे विकास नव्हे, ही बाब आमच्या बहुसंख्य विकासवाद्यांना, (ज्यात बहुसंख्य अर्थशास्त्रज्ञ आघाडीवर असतात) महाजन-अभिजन वर्गाला मान्य नाही! किंबहुना त्यांना पर्यावरण म्हणजे विकासाला(?) अडसर वाटतो.माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी मोदींना आर्थिक घसरणीबाबत डिवचले तेव्हा पंतप्रधानांनी वाढवृद्धीची (मोटार वाहने, विमान प्रवास इत्यादी) जी आकडेवारी पेश केली ती मासलेवाईक आहे. अगदी अलीकडच्या (लोकमत ११ आॅक्टोबर) लेखात प्रस्तुत लेखकाने याचा परामर्श घेतला आहे. मोदी, जेटली, मनमोहन, चिदंबरम, सिन्हा, शौरी या सर्वांची आणि बहुसंख्य पक्ष व संघटनांची विकासविषयक भूमिका एकच आहे.नेहरू द्वेष, धोरण मात्र तेच!पंतप्रधान मोदी व भाजप कायम असं सांगतात (कोट्यवधी रुपयांच्या सरकारी जाहिरातीत बापू व मोदींचे छायाचित्र) की आम्ही गांधीजींच्या स्वप्नाचा भारत निर्माण करू इच्छितो! बापूंना २०१९ साली स्वच्छ भारताची भेट देऊ चाहतो. होय चरख्यावरही बापंूच्या जागी मोदी झळकले. गांधीजींच्या नावाने झकास भाषण देतात, आणाभाका घेतात. सोबतच गोडसेना राष्टÑभक्त मानतात. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री असताना मोदीजींनी कार्यान्वित केलेले प्रकल्प व गत ४० महिन्यांत पंतप्रधान असताना जारी केलेले बुलेट ट्रेनसह सर्व प्रकल्प बघितल्यास यात काय गांधींच्या कल्पनेबरहुकूम आहे, हा सवाल कुणी पंतप्रधानांना करावा?१९०९ साली लिहिलेल्या ‘हिंद स्वराज’मध्ये ज्या बकासुरी औद्योगिक-आधुनिक व्यवस्थेचा गांधीजींनी नि:संदिग्ध शब्दांत अव्हेर केला होता त्याच निसर्गविरोधी पाश्चात्त्य व्यवस्थेचा भाजप व मोदी अट्टहास करीत आहेत. होय, नेहरू व काँग्रेसने हिरीरीने केला होता. परवा सरदार सरोवर प्रकल्प राष्टÑाला अर्पण करताना मोदींनी नेहरूंचे नाव घेण्याचे कटाक्षाने टाळले; मात्र त्यांनी वस्तुत: ज्या विकासाचा बोलबाला चालवला ते सर्व नेहरूप्रणीत धोरण आहे. महात्मा गांधींचे खचितच नव्हे! अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी हा मतांसाठीचा जुगाड व जुमला आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही!सामाजिक-पर्यावरणीय भूमिका२१ व्या शतकासाठी १९ व्या २० व्या शतकांचे अर्थसिद्धांत कुचकामी आहेत, ही बाब अर्थशास्त्राच्या शिक्षक-संसोधक, अर्थतज्ज्ञ व धोरणकर्त्यांना केव्हा लक्षात येईल हा एक कूट प्रश्न होय; मात्र वाढवृद्धीला मर्यादा घालून निसर्गाशी तादात्म्य राखणारी विकासप्रणाली जाणीवपूर्वक स्वीकारल्याखेरीज प्रचलित गर्तेतून बाहेर पडता येणार नाही. एक तर ही समतामूलक व शाश्वत नाही. परिणामी विषमता-विसंवाद -विध्वंस वेगाने वाढत आहे. खचित हे जगासमोरील मोठे आव्हान आहे.याचा अर्थ विकासाला आंधळा विरोध नाही, तर आंधळ्या विकासाला विरोध आहे. मानवी जीवन सुखावह व संपन्न करण्यासाठी आजची चैनचंगळप्रवण भोगवादी जीवनशैली अजिबात गरजेची नाही. गरजा व हाव यातील फरक लक्षात न घेता विकास दराच्या बाता बाष्कळ आहेत. वास्तविक पाहता विकासाचा दर व संरचना यात कमालीची विसंगती आहे. म्हणून तर शेतकरी, शेतमजूर, दलित, आदिवासी स्त्रिया या ९० टक्के जनतेला या वाढवृद्धीचा काडीचाही लाभ नाही. तात्पर्य, विकास म्हणजे अजगरी प्रकल्प वस्तू व सेवांची रेलचेल ही धारणा व धोरण बदलून परिस्थितीकी अर्थशास्त्राचा (इकॉलॉजिकल इकॉनॉमिक्स) जाणीवपूर्वक अवलंब करणे ही काळाची गरज आहे.
प्रचलित अर्थशास्त्राच्या सापळ्यातून सुटकेची विश्वदृष्टी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 1, 2017 03:54 IST