‘डब्ल्यूटीओ’चा पोपट कधीचाच मेलाय हो!

विश्व व्यापार संघटना म्हणजे डब्ल्यूटीओ हा निपचित पडलेला पोपट आहे. तेव्हा मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पराभव मान्य करून शेतकरीहिताची पावले उचलायला हवीत. 

विजय जावंधिया, शेतकरी संघटना पाईक

शेतकऱ्यांच्या तरुण मुला-मुलींना मला काही माहिती द्यायची आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक व्यापाराचे नियम ठरविण्यासाठी गॅट म्हणजे जनरल ॲग्रिमेंट ऑन टॅरिफस् अँड ट्रेड संस्थेची स्थापना १९४८ साली झाली होती. तेव्हा त्यात शेतीचा व्यापार समाविष्ट नव्हता. १९८६ साली उरुग्वेमध्ये गॅटची मंत्रिस्तरीय बैठक झाली. तेव्हा ऑर्थर डंकेल या संस्थेचे अध्यक्ष होते. यावेळी पहिल्यांदा जगाच्या शेती व्यापारात नियम आणण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु, अमेरिका व युरोपातील शेती-शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या प्रचंड सबसिडीच्या मुद्द्यावर एकमत झाले नव्हते. ते १९९५ ला झाले आणि गॅटचे विसर्जन करून विश्व व्यापार संघटनेची (डब्ल्यूटीओ) स्थापना झाली. 

मुक्त अर्थव्यवस्थेला प्राेत्साहन देण्यासाठी स्थापन झालेल्या या संस्थेला ३० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पण शेतकऱ्यांची तूट कमी होण्याऐवजी वाढत आहे, हे सत्य आता सगळेच मान्य करीत आहेत. मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक भारताचे पंतप्रधान, अर्थतज्ज्ञ डाॅ. मनमोहन सिंग ३० जून २००६ ला वर्धा जिल्ह्यातील माझ्या वायफड गावात आले होते. त्यांच्यासमोर आम्ही खेड्यातील शिक्षण, आराेग्य, सिंचन यांसह सामाजिक, आर्थिक असे सर्वच प्रश्न मांडले. विश्व व्यापार संघटना, शेतीमालाचे भाव व आयात- निर्यात धोरण, शेतमजुरांची मजुरी, याविषयी आम्ही त्यांना विचारले, गरिबांना स्वस्त धान्य स्वस्त मिळालेच पाहिजे, पण धान्य उत्पादकांनी गरीब का रहावे? वेतन आयोगाइतकी नाही पण त्या प्रमाणात शेतमजुरांची मजुरी वाढली नाही तर गरिबी कशी दूर होणार? प्रचंड अनुदान घेणाऱ्या अमेरिकेतील शेतकऱ्यांचा कापूस, शेतमाल आयात होत असेल तर भाव कसे मिळतील? डॉ. सिंग म्हणाले, विश्व व्यापार संघटनेत राहून आपण शेतमालाच्या आयातीवर शुल्क लावू शकतो. आम्ही शेतकऱ्यांचे संरक्षण करू. 

देशाचे अर्थमंत्री असताना डॉ. मनमोहन सिंग यांनीच मुक्त आर्थिक धोरणाचा भारतात प्रारंभ केला होता. परमिट, काेटा राज संपवून परदेशी कंपन्यांना भारतात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले होते. याच काळात पाचव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी झाली. ८५ रुपयांचे किमान मासिक वेतन २,५५० रुपये झाले. मोठमोठ्या कंपन्या आल्या. त्यांची उत्पादने विकली जावी म्हणून वस्तूंच्या खरेदीसाठी कर्ज देणे सुरू झाले. वाजपेयी सरकारनेही हीच धाेरणे राबविली. वाजपेयींच्या काळात ११० लाख गाठी कापसाची आयात करण्यात आली. त्यामुळे आंध्र प्रदेशात कापूस उत्पादक आत्महत्या करू लागले. १९९७ नंतर देशभर शेतकरी आत्महत्यांच्या दुर्दैवी घटना वाढल्या.

२००४ मध्ये पंतप्रधान बनल्यानंतर अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या लक्षात आले की, गाव- शहर, शेती-बिगर शेती यांच्यातील आर्थिक दरी वाढत आहे. म्हणून त्यांनी हरितक्रांतीचे प्रणेते डॉ. एम. एस स्वामीनाथन यांच्या शेतकरी आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने स्पष्टपणे मांडणी केली की, शेतीचा विकास उत्पादनावर नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर मोजला पाहिजे. त्यासाठी सर्व खर्चावर कमीत कमी ५० टक्के नफा जोडून शेतकऱ्यांना भाव द्यायला हवा आणि मजुरांच्या मजुरीतही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीच्या प्रमाणात वाढ झाली पाहिजे. 

डॉ. सिंग यांनी ही वाढती आर्थिक दरी कमी करण्यासाठी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पैशाचा प्रवाह वाढविण्यासाठी तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. १. मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना) २. देशातील शेतकऱ्यांना ७० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी. ३. सर्व शेतमालाच्या एमएसपीत २८ ते ५० टक्के वाढ. यापैकी कापसाची एमएसपी तर स्वामीनाथन आयोगाप्रमाणे सी-टू अधिक ५० टक्के नफा अशी हाेती. या निर्णयामुळे २००९ ची निवडणूक संपुआला जिंकता आली. पण, डॉ. मनमोहनसिंग यांना दुसऱ्या कार्यकाळात शेतकरी हिताचे निर्णय घेता आले नाहीत. २००९ नंतर तीन वर्षे कापसाच्या हमीभावात वाढ झाली नाही. कारण, भाजपच्या वरिष्ठ नेत्या स्व. सुषमा स्वराज महागाईच्या विरोधात आंदोलन करीत होत्या. रघुराम राजन यांच्यासारखे अर्थतज्ज्ञ म्हणत होते - असे शेतीमालाचे भाव वाढविले तर वित्तीय तूट वाढेल. याचा फायदा गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र माेदींनी २०१४ च्या निवडणुकीत घेतला. त्यांनी प्रचार केला की, डॉ. मनमोहन सिंग सरकारचे धोरण, ‘मर जवान, मर किसान’ आहे. माझे सरकार आल्यावर आमचे धोरण ‘जय जवान, जय किसान’ असेल. 

मोदींनी ६० महिने मागितले होते. आता ते १३२ महिने राज्य करीत आहेत. त्यांनी सी-टू अधिक ५० टक्के या सूत्रानुसार एमएसपी जाहीर केली नाही. ते ए-टू एफएल अधिक ५० टक्के नफा या पद्धतीने एमएसपी जाहीर करीत आहेत. तीदेखील बाजारात मिळत नाही. माेदी दरवेळी नवी घाेषणा करताना जुने आश्वासन झाकून टाकतात. आता नवी घाेषणा आहे स्वदेशीची. आम्ही विदेशी व विदेशी डाळी खातो, आता विदेशी कापूस येत आहे, ही कसली स्वदेशी व आत्मनिर्भरता? 

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विश्व व्यापार संघटनाच गुंडाळून टाकली आहे. अमेरिका, युरोपसोबत चीनमधील शेतीच्या सबसिडीची चर्चा बंद झाली आहे. आज जागतिक बाजारात भाव पडले आहेत. परिणामी, निर्यात मुक्त ठेवली तरी भाव मिळू शकत नाही आणि आम्ही आयात करून भाव पाडत आहोत. अशा परिस्थितीत एमएसपीचे संरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. यंदा शेतकरी भीषण अस्मानी - सुलतानी संकटात सापडला आहे. उत्पादन कमी व बाजारात भावही नाहीत. एमएसपी नाही आणि सरकारी खरेदीदेखील नाही. परिणामी, कर्ज कसे फेडायचे ही चिंता आहे. 

तेव्हा, मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पराभव झाल्याचे मान्य करून सरकारने शेतीच्या सबसिडीत वाढ करावी. रुपयाचे अवमूल्यन हाेऊ द्यावे. एमएसपीपेक्षा कमी किमतीत आयात होणार नाही, असे धोरण राबवावे आणि साखर निर्यातीप्रमाणेच कापूस तसेच सोयाबीन ढेपेच्या निर्यातीला सबसिडी द्यावी. जेणेकरून अस्मानी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.