शीला घोडेस्वार, सहाय्यक सरकारी अभियोक्ताउत्तर प्रदेशातल्या हाथरस घटनेच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा भारतीय न्यायसंस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा असलेला साक्षीदाराच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उत्तर प्रदेश सरकारला हाथरस घटनेच्या साक्षीदारांना उत्तर प्रदेश सरकार कशी सुरक्षा प्रदान करेल याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावयास सांगितले आहे. साक्षीदार तसेच गुन्ह्यातील पीडितांना धमकावणे त्यांच्यावर दबाव आणि प्रभाव टाकणे आपल्या देशात नवीन नाही. भारतात २०१८ साली मा. सर्वोच्च न्यायालयाने महेंद्र चावला विरुद्ध भारतीय संघराज्य या खटल्यातील न्यायनिर्णयाने ‘साक्षीदार संरक्षण कायदा’ अस्तित्वात आला. परंतु त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्याची आवश्यकता प्रकर्षाने जाणवत आहे. साक्षीदार हा त्याने अनुभवलेली, पाहिलेली व त्याला माहीत असलेली वस्तुस्थिती मा. न्यायालयास अवगत करून देत असतो. बहुतांशी फौजदारी खटल्याचा निकाल साक्षीदारांच्या साक्षीवरच अवलंबून असतो. म्हणून बेंथॅम यांनी १५० वर्षांर्वीच म्हणून ठेवले आहे की, साक्षीदार हे न्यायाचे डोळे आणि कान आहेत. (विटनेसेस आर आइज अ‍ॅण्ड इअर्स ऑफ जस्टिस)
सध्या भारतात सर्वत्र साक्षीदारांची परिस्थिती समाधान व्यक्त करता येईल अशी नाहीये. जीवे मारण्याच्या धमकीच्या भीतीमुळे तसेच आरोपीच्या राजकीय, सामाजिक व आर्थिक दबाव तसेच प्रभावामुळे अनेक खटल्यांमध्ये साक्षीदार सर्रास फितूर होताना दिसतात. अगदी जेसिका लाल खटल्यापासून ते त्याआधी व नंतरच्या काळातदेखील बऱ्याच खटल्यांमध्ये अशी परिस्थिती दिसून आलेली आहे. नीलम कतारा विरुद्ध भारतीय संघराज्य या खटल्यात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे की, जर साक्षीदार न्यायालयात जिवाच्या भीतीने, कुणाच्या प्रभावाखाली किंवा कुणाच्या फायद्यासाठी साक्ष देत असतील तर यामुळे केवळ न्यायव्यवस्था कमजोरच होत नाही तर खिळखिळी होते आहे.
स्वरानसिंग विरुद्ध पंजाब राज्य या खटल्यात मा. न्यायमूर्ती वाधवा यांनी नमूद केले आहे की, साक्षीदारांना न्यायालयात प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत असतो. साक्षीदार लांबून स्वत:च्या खर्चाने साक्ष देण्यासाठी मा. न्यायालयात हजर राहतात; परंतु खटल्यात वेळोवेळी आरोपीकडून विविध कारणांमुळे तारखा घेतल्या जातात. शेवटी साक्षीदार कंटाळून न्यायालयात येणं बंद करतात किंवा फितूर होताना दिसतात. साक्षीदारांना न्यायालयात सन्मानजनक वागणूक दिली जात नाही. ते शिपायाद्वारे न्यायालय दालनाच्या बाहेर काढले जातात. तसेच त्यांना न्यायालयाच्या आवारात दिवसभर खटल्याच्या सुनावणीची वाट बघत थांबून राहावे लागते आणि शेवटी साक्ष नोंदविली न जाता पुढची तारीख आरोपीकडून घेतली जात असते. साक्षीदारांना किमान मूलभूत सुविधादेखील मिळत नाही. उदाहरणार्थ बसायला चांगली जागा व प्यायला पाणीही उपलब्ध केले जात नाही. सुनावणीदरम्यान साक्षीदारांची प्रचंड लांबलचक उलटतपासणी घेतली जाते. अशा अनेक कारणांमुळे सामान्य माणसे साक्षीदार होण्याचे टाळतात. यामुळे न्यायव्यवस्था कमकुवत होत आहे. मागील काही वर्षांत अनेक खटल्यांमध्ये जसे रमेश व इतर विरुद्ध हरियाणा राज्य, कृष्णा मोची विरुद्ध बिहार राज्य, झहिरा हबिबूल्ला शेख विरुद्ध गुजरात राज्य, साक्षी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या व इतर अनेक खटल्यांत मा. सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयाने साक्षीदार फितूर होण्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्याचप्रमाणे साक्षीदार का फितूर होतात याची कारणमीमांसा करून हे टाळण्यासाठी सरकारने काय उपाययोजना करणे आवश्यक आहे याबाबतही निर्देश दिलेले आहेत. साक्षीदार संरक्षण कायद्याप्रमाणे साक्षीदारांना संरक्षण पुरविणे बंधनकारक आहे.
साक्षीदार संरक्षण कायद्याची प्रभावीरीतीने अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शासन व प्रशासन यांच्याकडून प्रामाणिकपणे कार्यवाहीची अपेक्षा आहे. तसेच सामान्य जनतेतही या कायद्याबाबत जाणीव व जागृती होणे गरजेचे आहे.