- अश्विनी कुलकर्णी(ग्रामीण विकास योजनेच्या अभ्यासक)
उत्तर प्रदेशमधील निवडणुका जवळ आल्या की नेहमीचेच चेहरे, नेहमीचीच विधाने आणि तोच तो मुद्यांचा धुराळा दिसतो. उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या उमेदवारांपैकी चाळीस टक्के उमेदवार महिला उमेदवार असतील असे प्रियांका गांधींनी जाहीर करून उत्तर प्रदेशातील आजवरच्या राजकारणाला छेद दिला आहे. हा मुद्दा पक्षीय राजकारणापलीकडील, लोकशाहीची प्रक्रिया अधिक मजबूत करणारा आहे.
काँग्रेस पक्षाच्या या विधानाला एक इतिहासही आहे. पंचायत राज व्यवस्थेतेतील जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांमध्ये महिलांना राखीव जागा ठेवण्याचा निर्णय त्यावेळेसचे पंतप्रधान राजीव गांधींनी घेतला. तो क्रांतिकारी निर्णय ठरला. सुरुवात ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्यापासून झाली. आता तो आकडा पन्नास टक्क्यांवर गेला आहे. त्यामुळे निवडणुकांमध्ये आता महिलांचा सहभाग लक्षणीय आहे.
समजा या पातळीवरील निवडणुकांत निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधीने आपल्या भागातील लोकांसाठी लक्षणीय काम केले तर तिला खरे तर तिच्या पक्षाने पुन्हा उमेदवारी द्यायला हवी; पण आजच्या रचनेत कोणत्या जागा महिलांसाठी राखीव हे बदलत असते. ते रोटेशनने ठरते. त्यामुळे मी आज जरी कर्तृत्व दाखविले तरी पुढच्या वेळेस ही जागा खुली होणार असल्याने ती जागा मला मिळेल अशी काहीच खात्री नाही.
कारण सर्व राजकीय पक्षांमध्ये असलेल्या पुरुषप्रधान मानसिकतेमुळे कर्तृत्ववान असली तरी स्त्री असल्यामुळे उमेदवारी पुरुष उमेदवारालाच मिळण्याची शक्यता अधिक; पण समजा राजकीय पक्षांवर विधानसभा निवडणुकीत काही ठरावीक टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यासाठी राजकीय दबाव आला, तर स्थानिक पातळीवरील चांगले काम केलेल्या महिला उमेदवारांना विधानसभा निवडणुकीमध्ये उमेदवारी मिळण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. प्रियांका गांधींचा हा निर्णय जिल्हापातळीवर कर्तबगारी दाखविणाऱ्या स्त्रियांच्या राजकीय अवकाशातील विकासाचा एक मोठा अडसर दूर करू शकतो. पुढील पायरीवरील उमेदवारी ही आधीच्या कामावर आधारित असेल तर ही बाबही पक्षांतर्गत वेगळा आयाम आणील.
नगरपालिका, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमधील आरक्षणामुळे प्रस्थापित राजकीय कुटुंबांच्या बाहेरील स्त्रियांना राजकारणात संधी मिळाली. जर पक्षांनी विधानसभा निवडणुकीत महिलांना ठराविक टक्के जागा राखीव ठेवल्या, तर हीच प्रक्रिया राज्याच्या पातळीवर घडेल आणि काही ठरावीक कुटुंबांची राजकारणावर असलेली मक्तेदारी कमी होईल. लोकशाहीसाठी ही खूप मोलाची गोष्ट असेल. या निमित्ताने महिला आरक्षण विधेयक जेथे कोठे अडगळीत लुप्त झालेले आहे त्यालाही परत दिवाप्रकाश मिळू शकेल.
महिलांची राजकीय शक्ती वाढली की त्याचे अनेक विधायक परिणाम होतात. बिहारच्या निवडणुकीत महिलांच्या प्रभावामुळे दारूमुळे उद्ध्वस्त होणाऱ्या कुटुंबांचा मुद्दा निवडणुकीत आला. पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत ममता बॅनर्जींनी मोठ्या प्रमाणात महिलांना उमेदवारी दिली. तृणमूल पक्षाला मिळालेल्या मतांपैकी चाळीस टक्के मते ही त्यांच्या महिला मतदारांनी दिलेली आहेत असे एक विश्लेषण वाचनात आले. आज महिलांना आपल्या राजकीय सामर्थ्याची ओळख होऊ लागली आहे. एखाद्या घरातील सर्व व्यक्ती एकसारखेच मतदान करतात किंवा बायका घरातील पुरुषांच्या म्हणण्यानुसारच मतदान करतात, असे सरसकट विधान करणे आता धाडसाचे ठरेल.
अलीकडच्या काळात उत्तर प्रदेश तेथील महिला अत्याचारामुळे नेहमी चर्चेत असते. उन्नाव, हाथरस येथील महिलांवरील अत्याचारांनी क्रौर्याची परिसीमा गाठली. महिलांवरील अत्याचार, त्यांची सुरक्षा हे मुद्दे उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत महत्त्वाचे मुद्दे बनायला हवेत. आज सर्वसामान्य जनता महागाईने त्रस्त आहे. भुकेच्या बाबतीत भारताचे स्थान जगात आज खूप खाली म्हणजे अगदी पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्यादेखील खाली आलेले आहे. जीवनवश्यक वस्तूंच्या महागाईबद्दल स्त्रिया जास्त संवेदनशील असतात. कारण त्या आपल्या घरातील लोकांच्या आहाराची काळजी घेत असतात. महिला सुरक्षा, जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई हे मुद्दे महिलांच्या उमेदवारीमुळे निवडणुकीत केंदस्थानी येणे ही अतिशय महत्त्वाची गोष्ट ठरेल.
महिलांना उमेदवारी दिली तरी ‘कारभार’ त्यांच्या घरातील पुरुषच घेतात, ही टीका आता खरी राहिलेली नाही. अनुभवातून, प्रशिक्षणातून, अभ्यासातून महिला अत्यंत प्रभावी नेतृत्व करीत आहेत, आत्मविश्वासाने निर्णय घेत आहेत. हा स्वागतार्ह बदल ग्रामीण भागात सध्या अनेक ठिकाणी आपल्याला दिसून येत आहे. आज राजकारण लोकांच्या मूलभूत गरजांच्या धोरणात्मक निर्णयांविषयी न राहता धार्मिक अस्मिता, जातीय अस्मितांच्या भोवती फिरते आहे. चाळीस टक्के महिला उमेदवारांच्या निर्णयाने ते लोकांच्या खऱ्या प्रश्नाकडे वळू शकते. नवीन ‘खेला होबे’ची ती स्वागतार्ह सुरुवात ठरेल.
pragati.abhiyan@gmail.com