- विनायक राऊतनाणार प्रकल्पाला आमचा सुरुवातीपासूनच तीव्र विरोध आहे. कोकण किनारपट्टीवर असे प्रदूषणकारी प्रकल्प नको, असे घातक प्रकल्प येणे हे मुळातच चुकीचे आहे. सुरुवातीला हा प्रकल्प देशाचा आहे असे सांगण्यात आले. मात्र या प्रकल्पात ५० टक्के भागीदारी सौदी अरेबियाच्या आरामको कंपनीची आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून संपूर्ण कोकण किनारपट्टी सौदी अरेबियाला आंदणदेण्याचा सरकारचा डाव आहे. तोआम्ही हाणून पाडल्याशिवाय राहणार नाही.रिफायनरीचा अभ्यास केल्यावर त्याचे दुष्परिणाम समोर येत आहेत. सरकारने ग्रीन रिफायनरी असल्याचा दावा केला व कितीही अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरले तरी त्याचे व्हायचे ते दुष्परिणाम होणारच आहेत. अणुऊर्जा, रिफायनरी प्रकल्पासहित १७ प्रदूषणकारी प्रकल्प कोकणात आले आहेत. अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या ५० किमी परिघात कोणतेही प्रकल्प येऊ नयेत, असा नियम आहे. प्रत्यक्षात जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पापासून नाणार रिफायनरी प्रकल्प अवघ्या ५ किमी. अंतरावर आहे. नियमांची पायमल्ली करून प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प होऊ देणार नाही. हे प्रकल्प कोकणच्या विकासासाठी आणण्याचा दावा केला जात असला तरी त्यामधून कोकणचा विकास होण्याऐवजी भकास होण्याचीच शक्यता आहे.स्थानिक ग्रामस्थांच्या विरोधाची दखल सरकारने घेण्याची गरज आहे. भूमी अधिग्रहण कायद्याप्रमाणे ७० टक्के प्रकल्पग्रस्तांची परवानगी आवश्यक आहे. याबाबत राज्य सरकारने केंद्र सरकारला हमीपत्र दिले आहे. मात्र या प्रकल्पामधील बहुसंख्य नागरिकांचा विरोध असतानाही सरकार प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारला स्थानिक नागरिकांच्या हिताऐवजी पक्षीय स्वार्थ महत्त्वाचा वाटत आहे. सरकारचे देणेघेणे केवळ सौदी अरेबियाच्या कंपनीशी आहे. कंपनीला देशाने ५० टक्के भागीदारी दिली आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून २ लाख ७३ हजार कोटी भारतीय चलन दरवर्षी सौदी अरेबियाला जाणार आहे. त्यामुळे आमचा या प्रकल्पाला विरोध आहे.कोकणी माणसाला देशोधडीला लावणाऱ्या कोणत्याही विकास प्रकल्पाची कोकणवासीयांना अजिबात गरज नाही. विकासाच्या नावावर कोकणी नागरिकांना विस्थापित करण्याचा हा प्रयत्न आहे व हा प्रयत्न शिवसेना अजिबात खपवून घेणार नाही. नाणार प्रकल्पाला स्थानिक जनतेचा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विरोध होत असतानाही समन्वयाची भूमिका घेण्याची तयारी मुख्यमंत्री दाखवत नाहीत. मुख्यमंत्री दिल्लीतील त्यांच्या हायकमांडच्या इच्छेप्रमाणे मान डोलवून प्रकल्प राबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.कोकण किनारपट्टीला नैसर्गिक सौंदर्य लाभलेले आहे. कोकणाच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करून त्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग असल्यास नागरिकांनी त्याचे स्वागत केले असते. मात्र स्थानिकांना गावाबाहेर काढणाºया या प्रकल्पाला नागरिक समर्थन देतील, असा विचार करणेही चुकीचे आहे. स्थानिक खासदार म्हणून या परिसरात फिरताना या प्रकल्पाविरोधात स्थानिक नागरिकांच्या भावना किती तीव्र आहेत याची जाणीव मला आहे. शिवसेनेने नेहमीच त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांच्यासोबत राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोकणला भकास करणाºया कोणत्याही प्रकल्पाला कोकणी माणूस पाठिंबा देणार नाही, याची दखल सरकारने घेण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कोणतीही भूमिका घेतली तरी नाणार रिफायनरीला विसर्जित करेपर्यंत शिवसेना स्वस्थ बसणारनाही.(लेखक हे रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार आहेत.)
विसर्जित केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 29, 2018 06:03 IST