- हरिष गुप्ता(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )‘सब का साथ, सबका विकास’ या घोषणेच्या लाटेवर स्वार होत मागील वर्षी रालोआने सरकारचा कारभार हाती घेतला खरा, पण पंतप्रधान मोदीेंचे परदेश दौऱ्यांचे अत्यंत व्यस्त वेळापत्रक व त्यांच्याकडे ‘स्वप्ने’ विकण्याचे कौशल्य असून कोणताही उल्लेखनीय परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत असताना दिसत नाही. बुलेट ट्रेन हे असेच एक स्वप्न आहे. दुसऱ्या बाजूला मोदींचे अनेक मंत्री विसंगत वर्तणूक, अकार्यक्षम कारभार आणि उद्धटपणाचे प्रदर्शन करीत आहेत व त्यांना साथ लाभते आहे काही वाचाळ मंत्र्यांची. कॉंग्रेस गांधी परिवाराच्या प्रभावाखाली असली तरी एक जबाबदार विरोधक आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरण म्हणजे गांधी परिवाराच्या विरोधातील भ्रष्टाचार प्रकरणाची झुळूक असली तरी कॉंग्रेस या आरोपाचा त्वेषाने विरोध करीत आहे, जणू काही हा आरोप म्हणजे ईश्वरनिंदाच आहे. काही लोकानी तर भविष्यकाळ दैवावर सोडून दिला आहे.दरम्यान मागील आठवड्यात एक अनपेक्षित आश्चर्य समोर आले. दिल्लीतले राजकारणी स्वार्थी संघर्षात गुंतलेले असतांना दिल्ली शहर दोन कारणांनी वास्तव्य न करण्याजोगे ठरले. पहिले कारण म्हणजे हवेचे अतीव प्रदूषण आणि रस्त्यांवरील वाढती अनियंत्रित वाहने. दिल्लीतल्या हवेला जागतिक आरोग्य संघटनेने जागतिक पातळीवरील सर्वाधिक प्रदूषित म्हणून घोषित केले आहे. इथल्या हवेत बीजिंग शहरात आढळलेल्या घन पदार्थापेक्षा अधिक घनघटक असल्याचे तिने नमूद केले असून हवेतील हे घटक फुफ्फुसातील कृपिकांना आच्छादून टाकतात. कृपिका म्हणजे फुफ्फुसातील ते कप्पे जे श्वासाद्वारे हवेतला प्राणवायू ओढून घेतात. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी हृदयरोग तज्ज्ञ नरेश त्रेहान यांच्याकडून आलेली हृदयाची दोन छायाचित्रे ट्विटरवर टाकून शहराचे भान ठिकाणावर आणले होते. एक हृदय लहान मुलाचे होते तर दुसरे हृदय ५५ वर्षीय नागरिकाचे होते, दुर्दैवाने दोघांचेही हृदय सारख्याच प्रमाणात प्रदूषित झालेले होते. दिल्लीच्या हवेत जे छोटे घटक आढळले आहेत त्यांचा उगम ग्रामीण भागातून म्हणजे कापणी झाल्यानंतर जाळलेल्या चाऱ्यातून झाल्याचे आढळले. दुसऱ्या बाजूला स्वयंचलित वाहने कार्बन डाय आॅक्साईड चे जगातील सर्वात मोठे उत्सर्जक आणि जागतिक तपमानवाढीचे कारक आहेत. त्याशिवाय डिझेलवर चालणाऱ्या इंजिनांमधून कार्बन मोनाक्साईड आणि नायट्रस आॅक्साईड हे दोन विषारी वायू उत्सर्जित होत असतात. दिल्लीतली वाहनांची संख्या सर्वाधिक आहे. २०१२ च्या नोंदणीनुसार त्यांची एकूण संख्या ७६ लाख होती. यात २२ लाख फक्त चारचाकी आहेत व उरलेली सर्व दुचाकी वाहने आहेत. हा आकडा चेन्नई, बंगळूरू आणि मुंबई इथल्या एकत्रित वाहनसंख्येपेक्षा जास्त आहे. दिल्लीतल्या रस्त्यांची लांबी एकूण ३०हजार किलोमीटर असली तरी त्यावरच्या प्रत्येक चौरस इंचावर कामांच्या दिवसात, कार्यालयीन वेळात गाड्या उभ्या केलेल्या असतात. वास्तवात दिल्लीत वाहन चालवणे आरोग्यासाठी घातक आहे. लगोलग चालणाऱ्या वाहनांमुळे चालकांमध्ये हृदयरोग वाढत आहे. त्याशिवाय खालच्या गिअरवर गाडी चालवण्यामुळे शहरातील डिझेल इंजिन गाड्या एखाद्या औष्णिक उर्जा प्रकल्पातून बाहेर पडणाऱ्या घातक वायूपेक्षा दुप्पट वायू बाहेर सोडत आहेत. केजरीवाल यांच्याकडे राजकारणी म्हणून फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नसले तरी दिल्लीत त्यांना मोठे पाठबळ आहे आणि आता पंजाबात ते वाढत चालले आहे. मोठ्या राजकीय पक्षांचे नेते त्यांच्याकडे नेहमीच कुत्सितपणे बघत असतात. केजरीवालांनी सम आणि विषम क्रमांकाच्या खासगी वाहनांना एक दिवसाआड रस्त्यावर उतरायची सक्ती करणारा निर्णय घेऊन सर्वांना आश्चर्याचा धक्का देऊन टाकला आहे. हा निर्णय १ जानेवारी २०१६ पासून अमलात येणार आहे. पहिले पंधरा दिवस तो प्रायोगिक तत्वावर चालेल, मग त्यातील निरीक्षणे लक्षात घेऊन त्याला स्थायी स्वरूप देण्यात येणार आहे. ही कल्पना तशी अनोखी नाही आणि पूर्ण अभ्यासाअंतीही आलेली नाही. जिथून या कल्पनेचा उदय झाला त्या पॅरिसमध्ये ही कल्पना राबवणे आता मागे घेतले गेले आहे. कारण तेथील नागरिकांनी सम आणि विषम क्रमांकांची दोन वाहने खरेदी केली. दिल्लीकरही तसे करू शकतात. त्यामुळे केजरीवालांचा निर्णय वाहन निर्मात्यांच्या फायद्याचा ठरु शकेल. परिणामी रस्त्यांवरची गर्दी कमी होण्याऐवजी ती वाढतच जाईल. दुसरे म्हणजे इतक्या साऱ्या वाहनांमधून सीएनजीवर चालणारी आणि विशेष दर्जा (रुग्णवाहिका वा महिला चालकांची) असलेली वाहने यांच्यात विभागणी करताना पोलीस राजला प्रोत्साहान मिळेल. सम-विषम क्र मांकाची योजना लंडनच्या धर्तीवर केली असती तर ती उत्तम राहिली असती कारण तिथे मध्यवर्ती भागात सकाळी ७ ते रात्री ८पर्यंत प्रवेश करणाऱ्या वाहनांवर ११.५ पौंड गर्दी-कर लावला जातो. जवळपास ५४ टक्के लंडनवासियांकडे एकच वाहन आहे (दिल्लीत हे प्रमाण जास्त आहे) पण गर्दीकर टाळण्यासाठी ते आहे ते वाहनसुद्धा घरी ठेवतात. तिथल्या गृहिणीसुद्धा जवळपासच्या टेस्कोमधून खरेदी उरकून घेतात. पण तरीसुद्धा शहराच्या मध्यवर्ती भागात वाहने नेणारे लोक तेथे आहेतच. त्यांच्याकडून वर्षाला दोन अब्ज पौंड दंड वसूल करण्यात येतो आणि त्या पैशातून जागतिक पातळीवरील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. तिथली भूमिगत किंवा भूपृष्ठावरची मेट्रो बिघडली किंवा थांबली तरी बातमी होते. तिथल्या सार्वजनिक बस सेवा तर इतक्या वक्तशीर आहेत की लोक त्यांच्या वेळेनुसार आपल्या घड्याळाची वेळ जुळवून ठेवतात. केजरीवालांचा निर्णय दिल्लीतल्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या वाढीसाठी गरजे एवढे उत्पन्न मिळवून देण्यास कमी पडत आहे. फक्त १८५ किलोमीटर लांबी असणाऱ्या दिल्ली मेट्रोवर दिल्लीकरांना वाढीव सेवा देण्याबाबत मर्यादा येत आहेत. दिल्ली मेट्रोचा मार्ग एक किलोमीटरने वाढविण्याचा खर्च अवाढव्य आहे. दिल्लीच्या सार्वजनिक बस सेवेत ६०० नव्या बसेस दाखल होणार असून प्रत्येकीची किमत ८५ लाख आहे. पण त्याच सोबत दिल्लीतील २० हजार रिक्षा आणि दहा हजार टॅक्सी इथल्या वाहतुकीत आणखी भर घालतील हे नक्की. या परिस्थितीत केजरीवाल काय करू शकतात ? ते जर सार्वजनिक वाहतुकीचे उत्पन्न वाढवायला जातील तर त्यांना जबरदस्त विरोध होईल. डिझेल वाहनांवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून बंधन आणता येईल पण तो मोठा मुद्दा आहे. केजरीवालांनी घेतलेला निर्णय त्यांच्या मर्यादेपलीकडचा आहे, पण त्यांनी जनतेची नाडी ओळखण्याची हिम्मत केली आहे. त्यांच्या निर्णयांना गरीब आणि श्रीमंतांनी नेहमीच उचलून धरले आहे आणि त्यावर टीका करणे टाळले आहे. स्वत:ला प्रकाश झोतात कसे आणायचे आणि भाजपा-कॉंग्रेसच्या संघर्षाला प्रभावहीन कसे करायचे हे ते चांगलेच जाणून आहेत.
राजधानीतील सम-विषमचा निर्णय अंगलट येईल?
By admin | Updated: December 15, 2015 03:52 IST