- अतुल कुलकर्णी
सत्तेची फळं तर चाखायची; पण जबाबदारी कोणतीही घ्यायची नाही, वेळ आली की हात वरती करून मोकळे व्हायचे. सोयीनुसार कधी आम्ही शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत म्हणायचे, तर कधी आम्ही शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सत्तेत आहोत असे सांगायचे. या अशा वागण्याने एकेकाळी दरारा असणाऱ्या शिवसेनेची अवस्था आज अत्यंत दयनीय झाली आहे. सत्तेतून बाहेर पडण्याचा बाणेदारपणा दाखवला तर पक्ष फुटण्याची भीती आणि सत्तेत रहायचे तर स्वत्व घालवून बसायचे दुटप्पी वागण्यामुळे शिवसेनेचे अनेक नेते भाजपाशी जवळीक साधत आहेत.शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या संपात तर शिवसेनेने स्वत:चे हसे करून घेतले. आपण सत्तेत आहोत, आपल्याकडे एक ना दोन दहा मंत्रिपदे आहेत. त्यांचा वापर करून शिवसेना सत्ताधारी भाजपाला नाकीनऊ आणू शकली असती. मंत्रिमंडळ बैठकीत शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी कर्जमाफीचा प्रस्ताव मांडला असता आणि तो जर मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केला नसता तर शिवसेनेला डिसेंट नोट देण्याचा मार्ग खुला होता. अधिवेशन काळात शिवसेना आपली भूमिका ठाम मांडू शकली असती. उद्योग, पर्यावरण, आरोग्य, परिवहन अशी महत्त्वाची खाती शिवसेनेकडे आहेत. गृह, महसूल, अर्थ या खात्याचे राज्यमंत्री शिवसेनेचे आहेत. त्यामुळे ठरवलेच तर भाजपाची पावलोपावली अडचण करण्याचे काम शिवसेना करू शकते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीतून ज्या पर्यावरण विभागाच्या परवानग्या आणल्या त्यात राज्याच्या पर्यावरण विभागाचा मोठा रोल होता. मात्र तेथेही आपल्या खात्याची ‘गरज’ शिवसेना न दाखवता आम्ही सरकारमध्ये असलो तरी शेतकऱ्यांसोबत आहोत असले तद्दन फिल्मी डॉयलॉग मारून शिवसेनेने सत्तेत राहून विरोधकांची भूमिका पार पाडत आहे.मध्यंतरी एक किस्सा जोरात चर्चेला आला. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शिवसेनेच्या काही नेत्यांना भेटले. त्यांना भाजपात येण्याचा प्रस्ताव दिला. मुख्यमंत्रिपदाची इच्छा बाळगून असणाऱ्या चंद्रकांत पाटील यांनी त्यात पुढाकार घेतला. मात्र शिवसेनेच्याच काही मंत्री असणाऱ्या नेत्यांनी अशा हालचाली चालू आहेत, हे देवेंद्र फडणवीस यांना गुपचूप जाऊन सांगितले. आम्हीही त्या भेटीत होतो, असेही त्यांना सांगून टाकले. मुख्यमंत्र्यांनी त्या घटनेला कृतीतून उत्तर दिले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये स्वत:ला झोकून देत त्यांनी भाजपाला घवघवीत यश मिळवून दिले आणि चंद्रकांत पाटील यांना ‘आपण मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत नाही’ असे जाहीर करावे लागले. तात्पर्य हेच की शिवसेनेचे मंत्री व आमदार आजही मातोश्रीपेक्षा वर्षाच्या जास्त जवळ आहेत.शिवसेनेची मुलूख मैदानी तोफ म्हणून ओळख असणारे गुलाबराव पाटील राज्यमंत्री झाले आणि त्यांचा आवाजच बंद झाला. याच गुलाबराव पाटील आणि अर्जुन खोतकर यांनी आमदार असताना शेतकऱ्यांचे प्रश्न ज्या पोटतिडकीने मांडले होते ती भावना कधीच संपुष्टात आली. गुलाबराव पाटीलदेखील मातोश्रीपेक्षा जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या जास्त संपर्कात आहेत. पर्यावरण विभागात सचिव टिकत नाहीत, परिवहन विभाग एका निवृत्त आरटीओ अधिकाऱ्याच्या तालावर चालतो असे उघडपणे बोलले जाते. आरोग्य विभागात कोणतेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगूनही निर्णयांना गती मिळत नाही. उद्योग विभाग मुख्यमंत्र्यांच्या इशाऱ्याशिवाय काम करत नाही. महापालिका निवडणुकीत मुंबईत शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या मतदारसंघात औषधालाही नगरसेवक निवडून आले नाहीत. तरीही अशांना मंत्रिपदे का देता? या शिवसेना आमदारांच्या प्रश्नाचे उत्तर कोणी देत नाही. सगळ्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करायचे आणि केवळ ‘आम्ही जनतेच्या बाजूने आहोत, आम्ही शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत’ असे सतत बोलत रहायचे आणि त्यातून आम्ही कसे वेगळे आहोत हे सतत भासवत रहायचे यामुळे शिवसेनेच्या मंत्र्यांनादेखील कोणी गांभीर्याने घेताना दिसेनासे झाले आहे.शेतकरी कर्जमाफीच्या आंदोलनात तर मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीचा निर्णय आम्हाला विश्वासात न घेता जाहीर केला म्हणून आम्ही मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकत आहोत असे मुख्यमंत्र्यांना सांगण्यासाठी शिवसेनेचे सगळे मंत्री बैठकीत गेले !! आणि निरोप देऊन माघारी आले. एखाद्याला टाळायचे असेल तर त्याच्या घरी जाऊन मी तुमच्याकडे यापुढे येणार नाही असे सांगण्याचा हा अजब प्रकार. जर बहिष्कार टाकायचाच होता तर मंत्रालयात बसून रहायचे; पण बैठकीलाच जायचे नाही असेही शिवसेना मंत्र्यांना करता आले असते. पण ती रणनीतीदेखील शिवसेनेला आखता आली नाही. पर्यायाने मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीच्या घेतलेल्या निर्णयात शिवसेना सहभागी नव्हती हेच सेनेच्या नेत्यांनी आपल्या कृतीतूनच जाहीरपणे सांगून टाकले व स्वत:चीच उरलीसुरली घालवून टाकली. मनात आले की त्याच्या फायद्या तोट्याचा विचारही न करता वागण्याची ही फळं सेना कार्यकर्त्यांच्या वाट्याला येत आहेत. शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत वेगळेच बोलतात. त्यांच्या आणि राष्ट्रवादीचे नेते खासदार शरद पवार यांच्या बोलण्यात, भूमिका मांडण्यात साम्य कसे काय, असे सवाल शिवसेना आमदारांना पडतात; पण त्यांना त्याचे उत्तर मिळत नाही. विचारायची हिंमतही आज त्यांच्यात उरलेली नाही.अनेक महामंडळांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. १५ वर्षांनंतर सत्ता आली, आता कोणते ना कोणते सरकारी पद मिळेल या अपेक्षेत कार्यकर्ते आहेत. पण महामंडळावरील नेमणुकांसाठी कोणी आग्रह धरत नाही. शिवेसेनेच्या आमदारांची कामेदेखील शिवसेनेचे मंत्री करत नाहीत. मात्र भाजपाचे आमदार त्यांच्याकडे गेले की हेच शिवसेनेचे मंत्री त्यांना अॅन्टीचेंबरमध्ये घेऊन बसतात. या तक्रारी मातोश्रीवर मांडून झाल्या. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या वेळी झालेल्या पक्षाच्या एका बैठकीत शिवसेनेच्या एका राज्यमंत्र्यांचा एकेरी उल्लेख करत एक आमदार अंगावर धावून गेले. सेनेने सत्तेत सहभागी व्हायचे की नाही यासाठीच्या बैठकीतही असेच विद्यमान मंत्री एका खासदाराच्या अंगावर धावून गेले होते.कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांच्या सुकाणू समितीची मंत्रिगटाच्या समितीसोबत बैठक झाली. बैठकीत अल्पभूधारकांचे कर्ज माफ झाले. त्या ठिकाणी शिवसेनेचे मंत्री दिवाकर रावते हजर होते. तेथे ते काय बोलले माहिती नाही; पण दुसऱ्या दिवशी सेनेच्या मुखपत्रात ‘सरसकट कर्जमाफी ताबडतोब द्या, नाहीतर शिवसेना पुन्हा रस्त्यावर उतरेल’ अशी आपल्याच सरकारला धमकी देणारी बातमी आली. आपणच आपल्या सरकारच्या विरोधात धमक्या देतो, वातावरण तयार करतोय आणि त्यात आपलेच हसे होते याचेही भान पक्षधुरिणांना उरलेले नाही. १९ जूनला शिवसेनेचा वर्धापन दिन साजरा होत आहे. त्यानिमित्ताने शिवसेनेतील ही खदखद आता आमदारच बोलून दाखवत आहेत. बाळासाहेबांना ही अशी दयनीय आणि दुट्टपी भूमिका घेणारी शिवसेना अपेक्षित होती की नाही याचे उत्तर वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात मिळावे, असे सेना आमदारांना वाटत आहे.
(वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत)