- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
महाराष्ट्र राज्य हे वंचित समाजातील व्यक्तींची उन्नती करणारे अग्रेसर राज्य आहे आणि नागरिकांचे मागासवर्ग यांमधील लोकांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रगतीकरिता राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांच्या किंवा पदांच्या आरक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपासून महाराष्ट्र राज्यात आरक्षण धोरण अमलात आहे.
भारतातील आरक्षणाच्या संकल्पनेचे जनक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराजांनी, १९0२ या वर्षी, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये जागा राखून ठेवण्यासाठी सुरुवातीला दोन अधिसूचना काढल्या होत्या. १९0२ च्या उक्त दोन अधिसूचनांमध्ये मागासवर्ग म्हणून मराठा समाजासाठी आरक्षणाची तरतूद केली होती. तत्कालीन बॉम्बे शासनाने २३ एप्रिल १९४२ रोजी काढलेल्या निर्णयात, सुमारे २२८ समाजांना मध्यम व मागासवर्ग म्हणून घोषित केले होते आणि त्या निर्णयाला जोडलेल्या सूचीमध्ये मराठा समाजाला अनुक्रमांक १४९ वर दाखविण्यात आले आहे. मराठा समाज महाराष्ट्र राज्यात संख्येने मोठ्या प्रमाणावर आहे. परंतु, राज्याच्या शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये संधीचा अभाव असल्यामुळे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवामध्ये अपुरे प्रतिनिधित्व असल्यामुळे बहुसंख्य समाज हा शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे.
भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद १५ चा खंड (४) हा नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या प्रगतीसाठी, कोणत्याही विशेष तरतुदी करण्यासाठी राज्यास समर्थ करतो आणि उक्त अनुच्छेद १५ चा खंड (५) हा नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या प्रगतीसाठी, जेथवर कोणत्याही विशेष तरतुदी, संविधानाच्या अनुच्छेद ३0 च्या खंड (१) मध्ये निर्देशलेल्या अल्पसंख्याक वर्गांच्या शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त अन्य शैक्षणिक संस्था, तसेच खासगी शैक्षणिक संस्था मग त्या राज्याकडून अनुदान प्राप्त होणाºया असोत किंवा नसोत यामधील त्यांच्या प्रवेशाशी संबंधित असतील तेथवर कायद्याद्वारे, अशा कोणत्याही विशेष तरतुदी करण्यास राज्यास समर्थ करतो. तसेच, संविधानाच्या अनुच्छेद १६ चा खंड (४) हा, राज्याच्या मते, ज्यांना राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवांमध्ये पुरेसे प्र्रतिनिधित्व मिळाले नसेल अशा नागरिकांच्या मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाकरिता नियुक्त्यांमध्ये किंवा पदांमध्ये आरक्षणाची तरतूद करण्यास राज्यास समर्थ करतो.
महाराष्ट्र राज्याने, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम, २00१ (सन २00४ चा महा.८) अधिनियमित केला आहे. राणे समितीने गोळा केलेल्या तथ्यांच्या व साधार माहितीच्या आधारे मराठा समाज हा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास होता आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमध्ये त्याचे अपुरे प्रतिनिधित्व होते आणि त्याच्या प्रगतीसाठी विशेष तरतुदी करण्याची आवश्यकता आहे, असे महाराष्ट्र शासनाचे मत झाले होते. राज्य शासनाने, काळजीपूर्वक विचार केल्यानंतर असा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता की, राज्यात लागू असलेल्या विद्यमान बावन्न टक्के आरक्षणाला बाधा न पोहोचवता, संविधानाच्या अनुच्छेद ३0 च्या खंड (१) मध्ये निर्देशलेल्या अल्पसंख्याक वर्गांच्या शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त, अन्य शैक्षणिक संस्था तसेच खासगी संस्था मग त्या राज्याकडून अनुदान प्राप्त होणाºया असो किंवा नसोत यांमधील प्रवेशामध्ये आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवांमधील नियुक्त्यांमध्ये किंवा पदांमध्ये, भारताच्या संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीन्वये याबाबतीत ९ जून २0१४ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्रांत अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांकरिता असलेले आरक्षण वगळता, शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गाकरिता वेगळे सोळा टक्के इतके आरक्षण ठेवण्यात येईल, ज्यामध्ये मराठा समाजाचा अंतर्भाव केला होता.
म्हणून, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी ९ जुलै २0१४ रोजी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गाकरिता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण अध्यादेश, २0१४ (२0१४ चा महा. अध्या. १३) हा प्रख्यापित केला होता.
त्यानंतर, या अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करण्यासाठी, ९ जानेवारी २0१५ रोजी, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गाकरिता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण अधिनियम, २0१४ (२0१५ चा महा. १) अधिनियमित केला होता.मात्र या अधिनियमाच्या सांविधानिक विधिग्राह्यतेला उच्च न्यायालयासमोर आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने ७ एप्रिल २0१५ रोजी उक्त अधिनियमाच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती दिली आहे. त्यानंतर, राज्य शासनाने, जून २0१७ मध्ये महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोगाला न्यायालयांचे विविध न्यायनिर्णय, आरक्षणविषयक कायदे आणि सांविधानिक आदेश यांचा अभ्यास करून सांविधानिक तरतुदींखाली आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी, मराठ्यांचा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणा निश्चित करण्यासाठी अद्ययावत निकष आणि मापदंड निर्धारित करण्याची, सध्याच्या रूपरेखेत आरक्षणाच्या लाभाकरिता लागू असलेली अपवादात्मक आणि असाधारण परिस्थिती निश्चित करण्याची, मराठा समाजाचा मागासलेपणा तपासण्यासाठी राज्याने न्यायालयाला जी संख्यात्मक आकडेवारी आणि इतर माहिती सादर केली आहे तिची छाननी आणि तपासणी करण्याची, राज्य सरकारी नोकरीतील मराठ्यांचे प्रतिनिधित्व निर्धारित करण्याची, विविध स्रोतांकडील उपलब्ध असलेली माहिती गोळा करून राज्यातील मराठा समाजाच्या लोकसंख्येचे प्रमाण विनिश्चित करण्याची, विनंती केली होती.
महाराष्ट्र शासनाने, मागास आयोगाचा अहवाल, निष्कर्ष व अनुमान आणि शिफारशी विचारात घेतल्या आहेत. सार्वजनिक सेवायोजन, शिक्षण, सामाजिक स्थिती, आर्थिक स्थिती, लोकसंख्येचे प्रमाण, राहणीमान, कुटुंबांनी धारण केलेल्या अल्प जमिनी, राज्यातील शेतकºयांच्या आत्महत्येचे प्रमाण, उपजीविकेसाठी करण्यात आलेल्या कामांचे प्रकार, कुटुंबांचे स्थलांतर, इत्यादींसारख्या मराठ्यांच्या संबंधातील विविध घटकांवर आधार सामग्रीद्वारे विश्लेषण केलेल्या उक्त आयोगाच्या परिपूर्ण अभ्यासाच्या आधारे शासनाचे असे मत झाले आहे की -(क) मराठा समाज हा, उक्त आयोगाकडे मागासलेपणा, अपुरे प्रतिनिधित्व यासंबंधी सादर केलेल्या संख्यात्मक साधार माहितीच्या आधारे संविधानाच्या अनुच्छेद १५ (४) व (५) आणि अनुच्छेद १६ (४) यांच्या प्रयोजनार्थ, मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असून तो एक मागास प्रवर्ग आहे.
(ख) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून मराठा समाजाला घोषित केल्यावर निर्माण झालेली अपवादात्मक परिस्थिती व असाधारण स्थिती आणि ते त्याच्या परिणामस्वरूप आरक्षणाच्या लाभासाठी हक्कदार असल्याचे लक्षात घेऊन आणि मागास वर्गाच्या यादीत, मागासवर्गीय समाजांचा आधीच अंतर्भाव केलेला आहे. जर अचानक त्यांना त्यांच्या सुस्थापित आरक्षणाविषयी हक्कदारीमध्ये ३0 टक्के मराठा नागरिकांसाठी हिस्सा देण्यास सांगितले तर, निश्चितच एक असामान्य परिस्थिती निर्माण होण्याचे घोर संकट समोर उभे राहील आणि अपवादात्मक परिस्थितीत जर जलदगतीने त्यावर दूरगामी आणि न्याय्य रीतीने तोडगा काढला नाही तर, राज्याच्या सध्याच्या सुसंवादी अशा सांस्कृतिक जीवनावर त्याचे दूरगामी परिणाम होतील, हे लक्षात घेऊन, राज्यात सध्या लागू असलेल्या विद्यमान बावन्न टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता, त्यात वाढ करण्यासाठी, जे उन्नत व प्रगत गटातील नाहीत केवळ अशा व्यक्तींनाच ५0 टक्क्यांची कमाल मर्यादा वाढवून आरक्षणाच्या टक्केवारीसाठी तरतूद करणे इष्ट वाटते.
(ग) अंदाजे अशा प्रवर्गाकरिता १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद करणे इष्ट वाटते.(घ) अल्पसंख्याक वर्गाच्या शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त इतर शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाशी संबंधित असेल तेथवर, कोणत्याही सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेल्या नागरिकांच्या प्रगतीसाठी कायद्याद्वारे विशेष तरतूद करणे इष्ट आहे, परंतु ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, महानगरपालिका, इत्यादींच्या निवडणुकींसाठी जागांच्या आरक्षणाचा अशा विशेष तरतुदींमध्ये अंतर्भाव असणार नाही.
(च) संविधानाच्या अनुच्छेद ३0 च्या खंड (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अल्पसंख्याक वर्गाच्या शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त इतर शैक्षणिक संस्था तसेच खासगी शैक्षणिक संस्था मग त्या राज्याद्वारे अनुदानप्राप्त असोत किंवा अनुदानप्राप्त नसोत यामध्ये प्रवेश देण्याकरिता आणि याबाबत ९ जून २0१४ रोजी काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, भारताच्या संविधानाच्या पाचव्या अनुसूची अनुसार, राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या