- वसंत भोसले--- महाराष्ट्राच्या विकासाची दिशा किंवा धोरण आदींवर कोणी आवाज काढताना दिसत नाही. किंबहुना सत्तारूढ भाजपसुद्धा महाराष्ट्राच्या विकासाच्या प्रश्नावर राजकारण आणत नाही.ाहाराष्ट्र राज्याचा विधिमंडळाचा राजकीय इतिहास पाहिला तर तो एक स्थिर शासन देणारा असा होता. एकूण ५७ वर्षांच्या वाटचालीत काँग्रेस पक्षाने स्पष्ट बहुमताने अनेक वर्षे स्थिर शासन दिले. यशवंतराव चव्हाण किंवा वसंतराव नाईक यांचा कालखंड तर भरभक्कम बहुमताचा होता. महाराष्ट्राच्या सामाजिक मनाचे प्रतिबिंबच त्यांच्या राजकारणात सातत्याने डोकावत होते. शिवाय प्रादेशिक समतोलसुद्धा साधला जायचा. राष्ट्रीय राजकारणातील अस्थिरतेचा मात्र महाराष्ट्रावर परिणाम होऊ लागला. विशेषत: आणीबाणीनंतर महाराष्ट्राचे राजकारण अस्थिरतेकडे जाऊ लागले. १९७८च्या निवडणुकीनंतर इंदिरा काँग्रेस आणि समाजवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार (एका पक्षाच्या बहुमताविना) वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली अधिकार पदावर आले. इंदिरा काँग्रेसचे नेते नासिकराव तिरपुडे उपमुख्यमंत्री होते. देशाचे राजकारणच अस्थिर झाले होते, तसे ते राज्यातही झाले. प्रथमच सत्तेवर आलेले आघाडीचे सरकार शरद पवार यांच्या पुलोद प्रयोगाने टिकले नाही.
रेड्डी काँग्रेस, जनता पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष आदींची ही आघाडी होती. पुलोद सरकारकडे बहुमत असतानाही केंद्रात सत्तेवर पुनरागमन झाल्यावर इंदिरा गांधी यांनी ते बरखास्त केले होते. तेव्हा राज्यात प्रथमच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यापूर्वी आणि नंतरही तशी राष्ट्रपती राजवट महाराष्ट्राने पाहिलेली नाही. गेल्या विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यावर केवळ काही दिवसांसाठी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिल्याने राष्ट्रपती राजवट आली.
या कालखंडानंतर १९८५ आणि १९९० मध्ये काँग्रेस पक्षाकडे बहुमत होते. हा दहा वर्षांचा कालावधी वगळता आजवर बावीस वर्षे महाराष्ट्रात आघाडी किंवा युतीचे सरकारच सत्तेवर आले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप आणि शिवसेना या चार पक्षांचा त्यात समावेश राहिला आहे. या पक्षांची वैचारिक बैठक जवळची असली तरी लहान-मोठी अशी ओढाताण कायमच राहिली. या आघाडी किंवा युतीच्या राजकारणाने महाराष्ट्रात अस्थिरता कायमच टांगत्या तलवारीप्रमाणे नेम धरून राहिली होती. शिवसेना -भाजप युती प्रथमच सत्तेवर येऊनही वारंवार कुरबुरी होत्याच. ते दोन्ही पक्ष काँग्रेसच्या बलाढ्य ताकदीला परत डोके वर काढायला वाव न देण्याच्या भावनेने एकत्र काम करण्याचा प्रयत्न करीत होते, पण वाद झालाच तर अंतिम सत्य म्हणजे सत्ता जाऊ द्यायची नाही, यावर बाळासाहेब ठाकरे-प्रमोद महाजन यांची पक्षश्रेष्ठींची तलवार फिरत असायची.बावीस वर्षांच्या कालखंडानंतर आता असलेली राजकीय स्पर्धा एका निर्णायक वळणावर आहे. काँग्रेस परत बहुमताकडे वाटचाल करेल, अशी शक्यता नाही. शिवसेना युतीमधील लहान घटक पक्ष झाला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक वर्षे चौथ्या-पाचव्या स्थानावरील भाजप पक्ष सर्वांत मोठा व एकमेव पक्ष बहुमताकडे जाण्याची क्षमता निर्माण करताना दिसतो आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष बहुमताकडे जाण्याची शक्यता संपुष्टात आली आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील राजकीय अस्थिरता निर्माण करून काय साधणार आहे? ही सर्व पार्श्वभूमी याच्यासाठी की, भाजप या सत्ताश्री पक्षाला बहुमतासाठी केवळ तेहतीस आमदारांची गरज आहे. सहा- सात अपक्षांची साथ आहे. म्हणजे केवळ पंधरा आमदारांची गरज उरली आहे. मात्र, पक्षांतर बंदी कायद्यामुळे जेवढे हवे तेवढेच इतर पक्षातून फोडता येत नाहीत. त्यांचे संख्याबळ आणि त्यातून एक तृतियांशाचा आकडा पार करावा लागतो. तो काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा शिवसेनेतूनही गाठता येऊ शकतो. इतकी भक्कम स्थिती भाजपची झाली आहे. भाजपमध्ये इतर सर्व पक्षांतून जाण्याची अपेक्षा ठेवून अनेक आमदार आहेत, असे वातावरण तरी निर्माण करण्यात येत आहे. तरीसुद्धा ही राजकीय अस्थिरता कशासाठी निर्माण करण्यात येत आहे? याचे उत्तर काही सापडत नाही.
आघाडी किंवा युती करून सत्तेवर येण्याचा या चारही पक्षांचा जनाधार बदललेला आहे. याची नोंद कोणी घेत नाही. हा १९९५ नंतरचा काळ नाही किंवा १९९९ मध्ये निर्माण झालेली राजकीय परिस्थितीसुद्धा नाही. दोघांची आघाडी किंवा युती करण्याचा काळही मागे पडत आहे. अशावेळी चारही राजकीय पक्षांना ताकद वाढविण्यासाठी स्पर्धाच करावी लागणार आहे. त्यामध्ये भाजप सर्वांत पुढे आहे. शिवसेना सातत्याने बाहेर पडण्याचा इशारा देत आहे. त्याचे ठोस कारणही देत नाही. कामे होत नाहीत, अशा आमदारांच्या तक्रारी आहेत, त्याचवेळी शिवसेनेचे मंत्रीही आमची कामे करीत नाहीत, अशी तक्रार ऐकू येते. स्वत:च्या पक्षाच्या मंत्र्यांकडून अपेक्षा पूर्ण होत नसताना ज्या भाजपशी राजकीय वैर घेण्यात आले, तो पक्ष सातत्याने बहुमताकडे जाण्यासाठी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात आहे, तो कसा मदत करेल? त्यांचे मंत्रिमंडळ शिवसैनिक आमदारांची कामे कशी करतील? मग यांचे भांडण कशासाठी आहे? याचे उत्तर कोण देणार?
महाराष्ट्राच्या विकासाची दिशा किंवा धोरण आदींवर कोणी आवाज काढताना दिसत नाही. किंबहुना सत्तारूढ भाजपसुद्धा महाराष्ट्राच्या विकासाच्या प्रश्नावर राजकारण आणत नाही. केवळ बहुमताकडे जाण्यासाठी जे निर्णय किंवा धोरण मदतकारक ठरणार आहे त्यांचा ताळमेळ घालून राजकारण होत आहे. त्याही पलीकडे जाऊन अंकगणित सोडविण्याच्या नादात महाराष्ट्रात राजकीय अस्थिरता वाढविण्यात येत आहे. यातून महाराष्ट्राचे नुकसान होईल. कोणताही वैचारिक, धोरणात्मक किंवा निर्णयात्मक मुद्दा नसताना महाराष्ट्रावर सत्ता स्पर्धेतून आलेली ही राजकीय अस्थिरता आहे. कारण सत्तारूढ भाजपला बहुमताकडे जाण्याची घाई झालेली आहे. वास्तविक पुन्हा विधानसभेच्या निवडणुका झाल्याशिवाय याचा निर्णय होणार नाही. तरीसुद्धा अस्थिरतेचे कारण आज भाजप मोठा राजकीय पक्ष असला तरी हीच परिस्थिती राहील यावर त्यांचाही विश्वास नाही.भाजपकडे सध्या १२२ आमदार आहेत. त्यापैकी २०-२२ आमदार काठावर निवडून आलेले, त्या त्या मतदारसंघातील मतविभागणीमुळे निवडून आलेले आहेत. तेथील निकाल बदलू शकतो. शिवाय भाजपचे पन्नास मतदारसंघांतून प्रथमच आमदार निवडून आलेले आहेत. त्यापैकी १०-२० टक्के पुन्हा निवडून येण्याची खात्री नाही. अशा पन्नासहून अधिक मतदार फेरजुळणी करावी लागेल. बहुमतासाठी कमी पडणाºया तेहतीस मतदारसंघातही पहिल्यांदाच निवडून येऊ शकतील असे उमेदवार निवडावे लागणार आहेत.
याचा अर्थ सुमारे शंभर विधानसभा मतदारसंघांत तरी राजकीय फेरबदलशिवाय भाजपला बहुमत घेऊन सत्तारूढ होता येणार नाही. अशा शंभर मतदारसंघांत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेचे आमदार आहेत. त्यांच्या मतदारसंघांतील राजकीय वातावरण पाहून त्यांनाच हाताशी धरायचे की, पर्याय निर्माण करायचा, याचा खल भाजपात आहे. यासाठीच निर्णय होत आहेत. त्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश की कोकण याचा विचार येतो आहे. भाजपच्या या सातत्याच्या चाचणीमुळे शिवसेना अस्वस्थ आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस टिकते की नाही, याच्या काळजीत आहे. काँग्रेस एकसंध टिकणार की फुटणार याची धास्ती आहे. या तिन्ही पक्षांच्या मागे लागून त्यांच्यात फूट पाडल्याशिवाय किंवा त्यांच्या आमदारांच्या मतदारसंघांत पर्यायी सक्षम उमेदवार निवडून त्यास बळ दिल्याशिवाय बहुमताचे गणित जमणार नाही. सरकार चालविताना नेहमीच भाजपचा विचार हा चालू आहे. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेताना गोंधळ उडतो आहे. राजकीय गणित साधण्यासाठीच महाराष्ट्राचे स्वप्न रंगवित असल्याने राजकीय वातावरण अस्थिर होत आहे आणि स्वप्नातला महाराष्ट्र कोठे सापडतच नाही. कारण स्वप्न आहे बहुमताचे, पण त्यासाठी मतदान करणाºया मतदार राजाला विकासाचे स्वप्न दाखवावे लागणार आहे. भाजपला बहुमताजवळ आहे, असे वाटते तसे इतर स्पर्धक पक्षांनाही वाटते. मात्र, त्यांचे गणित सोपे नाही. त्यांना जवळपास शंभर मतदारसंघांत विजयी आघाडी घेण्याची तयारी करावी लागणार आहे. शिवाय सध्याच्या आमदारांपैकी किमान शंभरजणांना पुन्हा निवडून आणावे लागणार आहे. तेव्हा कोठे १४५ चा पल्ला पार करता येणार आहे. अशी अवस्था पूर्वी काँग्रेसच्या बाजूने असायची. आता ही संधी भाजपला साधता येऊ शकते. त्यामुळेच तर इतर सर्वच राजकीय पक्षात अस्थिरता पसरलेली आहे. त्यांनाही राजकीय लढाई करावी, असे वाटत नाही. शिवसेना अधिकच अस्थिर झाली आहे. कारण त्यांच्या पक्षातील अनेक आमदार ना सत्तारूढ आहेत, ना ते विरोधी पक्षात बसून संघर्ष करु इच्छितात. जे आमदार भाजपकडे जाण्यासाठी तयार आहेत किंवा ज्यांच्या मतदारसंघात सक्षम पर्याय भाजपकडे तयार आहे. तेथील अस्थिरता अधिकच जाणवते आहे. त्यामुळे ही काही शिवसेनेने निर्माण केलेली अस्थिरता नाही. दसºयाच्या मुहूर्तावर शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडलीच तर त्यास भाजपच अधिक जबाबदार असणार आहे.