- संदीपकुमार साळुंखे(वरिष्ठ सनदी अधिकारी)
एमपीएससीची (निदान) पूर्वपरीक्षा गरीब विद्यार्थ्यांना परवडावी यासाठी काय करता येईल, याचा विचार कालच्या लेखात केला. परीक्षेचा अभ्यासक्रम मर्यादित व निश्चित करणे आणि त्यासाठीच्या पुस्तकांची उपलब्धता मुबलक / स्वस्तात असेल असे पाहाणे, हा एक महत्त्वाचा पर्याय ! अभ्यासक्रमाची आणि प्रश्नपत्रिकांची रचना अशी हवी की, आर्थिक क्षमता नसणाऱ्या परंतु हुशार असणाऱ्या मुलांना कोणतीही आर्थिक पिळवणूक न होता आपण या परीक्षांमध्ये यशस्वी होऊ शकतो हा आत्मविश्वास निर्माण झाला पाहिजे.
प्रश्नपत्रिका तयार करताना प्रश्न तयार करणाऱ्या तज्ज्ञांनी जर कटाक्षाने नेमून दिलेल्या पुस्तकांमधून प्रश्न सेट केले तर उमेदवारांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होईल. आता एक प्रतिवाद असा असू शकतो की, यामुळे एकूणच परीक्षेची आणि निवड होणाऱ्या उमेदवारांची गुणवत्ता कमी होईल. मात्र तो फारसा संयुक्तिक नाही. कारण काही किमान पातळीचा अभ्यास असणाऱ्या उमेदवारांची चाळणी (स्क्रीनिंग) हाच पूर्व परीक्षेचा मर्यादित उद्देश असतो. अलीकडे राज्यसेवा पूर्व परीक्षेतील बुद्धिमत्ता चाचणी (सी-सॅट) पेपर हा फक्त अर्हता म्हणून करण्यात आलेला आहे. पूर्व परीक्षेचा उद्देश हा अत्यंत मर्यादित आहे व त्यासाठी व्यापक / संदिग्ध अभ्यासक्रम, नेमून न दिलेली पुस्तके आणि सूर्याखालचा कोणताही प्रश्न विचारला जाणे व त्या अगतिकतेपोटी वेगवेगळे क्लासेस लावण्याची व अनेक पुस्तके विकत घेण्याची अप्रत्यक्ष सक्ती होणे या गोष्टी टाळता येतील.
विज्ञान या विषयाच्या बाबतीत देखील पूर्व परीक्षेची पातळी ही फक्त दहावीची करणे आवश्यक आहे. कारण राज्य अभ्यासक्रम मंडळ किंवा NCERT या दोन्ही अभ्यासक्रमांमध्ये ११ वी व १२ वी चे विज्ञान हे कठीण आहे. शिवाय सर्व उमेदवार फक्त १० वी पर्यंत अनिवार्यपणे विज्ञान शिकतात. ११ वी १२ वी मध्ये कला, विज्ञान व वाणिज्य या शाखा वेगवेगळ्या होतात. त्यामुळे विज्ञानाचा अभ्यासक्रम हा १० वी च्या स्तराचाच असला पाहिजे. विशेष बुद्धिमत्ता असलेल्या उमेदवारांना त्यांच्या क्षमतेनुसार कठीण प्रश्न मिळणार नाहीत, असा एक प्रतिवाद होईल. पण मग वेगवेगळ्या क्षमतेच्या उमेदवारांना त्यांच्या ज्ञानाच्या पातळीवरचे प्रश्न मिळण्यासाठी मार्ग काढता येईल.
प्रत्येक घटकावरील साधारणतः ६० टक्के प्रश्न हे बऱ्यापैकी वस्तुनिष्ठ व सोप्या आणि मध्यम काठिण्य पातळीचे ठेवावेत. साधारणतः ४० टक्के प्रश्न हे उपयोजित, केस स्टडी व जास्त काठिण्य पातळीचे ठेवावेत म्हणजे आपोआपच उच्च, मध्य आणि मध्यमपेक्षा कमी बुद्धांक असणाऱ्या अशा सर्व प्रकारच्या उमेदवारांना त्यांच्या लायकीचे प्रश्न मिळतील व आपोआप त्यांच्या गुणानुक्रमानुसार वर खाली होतील.
आणखी एक प्रतिवादाचा मुद्दा असा असू शकतो की, अशा पद्धतीने अभ्यासक्रम व त्याचे उपघटक निश्चित केले तर प्रश्नांमध्ये नावीन्य ठेवता येणार नाही व प्रश्नांची पुनरुक्ती होईल. हा प्रतिवाद देखील फारसा संयुक्तिक नाही कारण एकापेक्षा जास्त योग्य पर्याय असलेली उत्तरे; विधान व कारण यासारख्या अनेक प्रकाराचा अवलंब करून दिलेल्या अभ्यासक्रमात देखील असंख्य प्रश्न तयार करता येऊच शकतात. दहावी आणि बारावीच्या एसएससी आणि सीबीएससी बोर्डमध्ये हे वर्षानुवर्षे होत आहेच.राष्ट्रीय स्तरावर स्टाफ सिलेक्शन कमिशनद्वारे दरवर्षी अक्षरक्षः हजारो पदे भरली जातात. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या २०२२-२३ च्या वार्षिक अहवालानुसार या एकाच वर्षात कमिशनने सुमारे ७३ हजार पदांसाठी शिफारसी केल्या आणि मागील पाच-सहा वर्षांचा विचार केला तरी सरासरी दरवर्षी सुमारे ५० हजारपेक्षा जास्त पदांसाठी शिफारसी केल्या जातात. दुर्दैवाने मराठी मुलांचे प्रमाण यात अत्यंत कमी म्हणजे अक्षरशः एक-दोन टक्के देखील नाही. असे का असावे?
राष्ट्रीय स्तरावर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन द्वारे दरवर्षी अक्षरशः हजारो पदे भरली जातात. त्यात ‘मल्टी टास्किंग स्टाफ’ या केवळ दहावी पास एवढीच अर्हता असणाऱ्या, पण तरीही सुमारे ३५ हजार रुपये प्रति महिना पगार देणाऱ्या परीक्षेचा २०२१ आणि २०२२ चा निकाल पाहिला, तर त्यात अक्षरशः हजारोंपैकी केवळ दोन आकडी संख्या एवढीच महाराष्ट्रीयन मुले निवडली गेली. असे का व्हावे? केंद्र सरकारची नोकरी, चांगला व नियमित पगार, चांगल्या कामकाजाच्या ठिकाणांची शाश्वती इतक्या सकारात्मक बाजू असताना देखील मराठी मुलांचे प्रमाण इतके कमी दिसते त्याची कारणे : माहितीचा आणि योग्य मार्गदर्शनाचा अभाव, इंग्रजी प्रश्नपत्रिकांची भीती, बाहेरच्या राज्यात काम करण्याच्या बाबतीत नकारात्मकता ! - यावर उपाय काय?- त्याबद्दल उद्या शेवटच्या लेखांकात ! sandipsalunkhe123@yahoo.com (लेखातील मते वैयक्तिक आहेत.)