- अतुल कुलकर्णी (वरिष्ठ सहायक संपादक)मास्कच्या किमती नियंत्रणात आणण्याचे आश्वासन आठ दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने दिले होते. आता समितीची घोषणा झाली. समिती सदस्य कोण? हे अजून ठरलेले नाही. समितीचे अधिकार, कार्यकक्षा, अहवाल कधी येणार? समितीच्या शिफारसी सरकारने स्वीकारल्यास कोणी न्यायालयात आव्हान दिले तर त्या शिफारशी टिकल्या पाहिजेत, हे लक्षात घेऊन समितीला न्यायिक अधिकार देणार का? या कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिलेले नाही. समितीच स्थापन करायची होती तर आठ दिवस का वाया घालविले? कोरोना रुग्ण वाढत आहेत.
‘पुनश्च हरिओम’वरून ‘पुनश्च लॉकडाऊन’कडे आपण जात असताना या लढ्यात मास्क, सॅनिटायझरचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. अशावेळी त्यांच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार मास्क बनविणाऱ्या कंपन्यांच्या दडपणाखाली आहे का? वाट्टेल त्या किमतीत सरकारी संस्थाच मास्क विकत घेत असल्याचे ‘लोकमत’ने उघडकीस आणल्यानंतर टोपे यांनी मास्कच्या किमतीवर ‘कॅप’ आणण्याची घोषणा केली. आता समिती स्थापन करण्याची दुसरी घोषणा झाली आहे. सरकारला एखादी गोष्ट टाळायची असेल तर समित्यांचे गाजर दाखविले जाते.
आजवर असेच घडत आले आहे. जनतेचे सोडा, पण राज्यभर जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, आरोग्य अधिकारी आजही त्यांना योग्य वाटेल त्या दराने मास्क, सॅनिटायझर खरेदी करत आहेत. त्यांच्या अनिर्बंध खरेदीवर नियंत्रण आणणे तरी सरकारच्या हातात आहे की नाही, हे सरकारने सांगून टाकावे. संपूर्ण राज्यात एकच मास्क, एकाच दराने सरकारने विकत घ्यावा असेही वाटत नसेल तर यासारखे दुर्दैव दुसरे नाही. राज्यस्तरावर दरकरार करून ज्यांना कोणाला मास्क, सॅनिटायझर घ्यायचे असतील, त्यांना दरकरार उपलब्ध करून देण्याचे कामही सरकार करत नाही. याचा अर्थ सरकारी तिजोरीची दिवसाढवळ्या चालू असलेली लूटमार सरकारला मान्य आहे असा होतो.
जनतेलाही नियंत्रित दरात मास्क मिळू द्यायचे नाहीत आणि स्वत:देखील त्याचे दर निश्चित करायचे नाहीत, हे सरकारचे वागणे लूटमारीला प्रोत्साहन देणारे आहे. एखादी कंपनी राजरोसपणे नफेखोरी करत सरकारलाच लूटत असेल आणि त्याकडे डोळेझाक केली जात असेल, तर सरकारच्या हेतूविषयी शंका घेतल्या जाणे स्वाभाविक आहे.
कंपनीवाले आम्ही अमूक मंत्र्यांना ५००० मास्क फुकट दिले, मंत्र्यांच्या सांगण्यावरून अमूक संस्थेला १०,००० मास्क दिले असे सांगतात, तेव्हा तर हे व्यवहार चिरीमिरीवर येऊन थांबतात. ही दलाली कोणाच्या जिवावर चालू आहे असे प्रश्नही निर्माण होतात. ज्यांची उत्तरे सरकारला कृतीतूनच द्यावी लागतील. आपल्याच राज्यात उत्पादन करणारी कंपनी राजरोसपणे वाट्टेल त्या दराने मास्क विक्री करत असेल, तर सरकारने अशी कंपनीच जनहितासाठी स्वत:च्या ताब्यात घेऊन त्यांचे सगळे उत्पादन नियंत्रण केले पाहिजे.
तेवढी धमक दाखविली पाहिजे. मास्क आणि सॅनिटायझरच्या किमतीवर नियंत्रण आणण्याचे काम केंद्र सरकारचे आहे. केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. राज्य सरकारने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना हा निर्णय केंद्रातून करून आणण्याची जबाबदारी द्यावी. राज्याच्या भल्यासाठी फडणवीस ते करून आणतील; पण या सगळ्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि काहीतरी करून दाखविण्याची जिद्द लागते. दुर्दैवाने ती या सगळ्यात दिसत नाही.
सरकारने खासगी हॉस्पिटलचे ८० टक्के बेड ताब्यात घेतले. तेथे होणाºया कोरोनाच्या चाचण्यांचे दरही कमी करून दाखविले. खासगी अ‍ॅम्ब्युलन्सचे दर याच सरकारने नियंत्रित केले. त्याबद्दल आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचे कौतुक केलेच पाहिजे. मात्र, मास्कच्या किमतीवर कॅप आणण्यावर होणारी चालढकल अक्षम्य आहे. सरकारी यंत्रणांना स्थानिक पातळीवर खरेदीचे दिलेले अधिकार रद्द केले जातील असे सांगण्यात आले; मात्र त्यावर निर्णय घेतला जात नाही. त्यामुळे ‘ग्राऊंड’वर प्रत्येक अधिकारी स्वत:च्या मनाने वागत आहे. रुग्णांना दिल्या जाणाºया जेवणाचे दरसुद्धा एकाच जिल्ह्यात वेगवेगळे आहेत.
‘दुष्काळ आवडे सर्वांना’ तसे आता कोरोना अधिकाऱ्यांना आणि नेत्यांना आवडू लागला आहे. याकडे ‘लॉटरी’ म्हणून बघितले जात आहे हे भयंकर आहे. सरकारने जनहितासाठी घेतलेल्या निर्णयांना जर कोणी न्यायालयात आव्हान देत असेल तर देऊ द्या; पण राज्यात जागोजागी खरेदीची नवी केंद्रे मंत्र्यांच्या आशीर्वादाने उभी राहत आहेत असे उघडपणे बोलले जात आहे. हे असत्य असले, तरी या बोलण्याला केवळ कृतीतूनच लगाम लावला जाऊ शकतो.