- शिवाजी पवार(उपसंपादक, लोकमत, अहमदनगर)कोविड संकटाने जागतिकीकरणाच्या धोरणाला जबरदस्त तडे गेले आहेत, त्याऐवजी जगभरात आता आत्मनिर्भरता आणि स्वयंपूर्णतेच्या संकल्पाचे वारे वाहू लागले आहेत. भारतही त्याला अपवाद राहिलेला नाही. आत्मनिर्भर भारत आणि “व्होकल फॉर लोकल”ची दिली गेलेली हाक, हा त्याचाच भाग. मात्र हा झाला संकल्प, वास्तव त्याहून वेगळे आहे आणि त्यातही खाद्यतेलाच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, या आघाडीवर भारताची स्थिती दयनीय आहे. कारण भारत हा जगातील खाद्यतेलाचा सर्वात मोठा आयातक देश बनला आहे. गतवर्षात भारताने तब्बल ८० हजार कोटी रुपयांच्या खाद्यतेलाची आयात केली. क्रुड ऑईल, सोने यानंतर आयात होणाऱ्या वस्तूंमध्ये खाद्यतेलाचा तिसरा क्रमांक लागतो. देशांतर्गत खाद्यतेलाची वार्षिक गरज २३० लाख टनांची आहे. त्यातील केवळ ८० लाख टनाचा पुरवठा देशातील तेल बियाणांच्या उत्पादनातून पूर्ण होतो.याचाच अर्थ ७० टक्के तेलासाठी आपण आयातीवर अवलंबून आहोत. आयातीतील १५० लाख टन तेलामध्ये ९० लाख टन खाद्यतेल हे पाम तेल आहे आणि ते प्रामुख्याने मलेशिया, इंडोनेशियाकडून पुरवले जाते. त्यातही मलेशियाचा वाटा सर्वाधिक आहे. त्यामुळे जेव्हा केव्हा रस्त्याच्या बाजूला आपण वडापाव, समोसे, डोसा, पुरीभाजी, छोले भटूरे या लोकल पदार्थांवर ताव मारत असतो, त्यावेळी हे पदार्थ परदेशातून आयात केलेल्या तेलातूनच बनलेले असण्याची शक्यता ७० टक्के असते.भारतासारख्या शेतीप्रधान आणि त्यातही अन्नधान्यातील आत्मनिर्भर देशामध्ये खाद्यतेलाच्या बाबतीतील परावलंबित्व कधी, कसे आले? खाद्यतेलाची महागाई हा आपल्या जनमानसात चिंतनाचा आणि चिंतेचा विषय ठरत नाही. पेट्रोल व डिझेल दरवाढीकडे आपले सर्वाधिक लक्ष वेधले जाते. मात्र पेट्रोल व डिझेलपेक्षा दीडपट किंमत आपण खाद्यतेलासाठी मोजत आहोत. कोरोनामुळे आर्थिक अरिष्टात गेलेल्या गरीब, मध्यमवर्गीय व अगदी उच्च मध्यम वर्गालाही वाढत्या खाद्यतेलाच्या किमतीने अक्षरशः रडवले आहे. गेल्या एका वर्षात वनस्पती तेलाचे दर ९० रुपयांवरून १४०, सोयाबीनचे १०५ वरून १५८, पाम तेलाचे ८७ वरून १३२, तर ११० रुपये किलो असणारे मोहरीचे तेल १६३ रुपयांवर भडकले आहे. २०३० पर्यंत देशांतर्गत खाद्यतेलाची गरज ३५० लाख मेट्रिक टन एवढी प्रचंड वाढणार आहे. त्यावेळेस आयात तेलाचे प्रमाण आजच्या सरासरीएवढे गृहित धरले, तर ते २१० लाख टनावर जाण्याची शक्यता अधिक. एकूण खाद्यतेलाच्या वापरात पाम तेलाचे प्रमाण ४० टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने कोविड संकटात आरोग्य हितासाठी पाम तेल वापरू नये अशी एक सूचना जारी केली होती. त्यावर मलेशिया सरकारने आगपाखड केली. जैवविविधता असलेले जंगल पेटवून देऊन त्याजागी मलेशिया व इंडोनेशियात होणारी पामची शेती युरोप आणि अमेरिकेला मान्य नाही. त्यातूनच पाम तेलावर निर्बंध लावण्याचे निर्णय युरोपात घेतले गेले. पाम तेलाच्या वापरावरून आंतरराष्ट्रीय राजकारण पेटले आहे.खाद्यतेलाच्या या संकटातून भारताला बाहेर काढण्याची ताकद देशातील शेतकऱ्यांमध्ये नक्कीच आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी गहू आणि तांदळाची गोदामे भरून काढली, तेच शेतकरी तेलबियांच्या उत्पादनातही देशाला आत्मनिर्भर करतील. मात्र तेल आयातीवर ८० हजार कोटी रुपयांचे चलन खर्च करण्यापेक्षा त्यातील दहा-वीस टक्के भाग तरी देशाने शेतकऱ्यांवर खर्च करायला हवा. सरकारने खाद्यतेलाच्या आयातीवरील शुल्क ५० टक्के वाढवले आहे. २०३० पर्यंत देशाला खाद्यतेलात आत्मनिर्भर करण्याचे उद्दिष्टही सरकारने निश्चित केले. तेलबियांच्या उत्पादन वाढीसाठी राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत पुढील पाच वर्षात १९ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात खाद्यतेलाचा निर्यातदार असलेला भारत पुन्हा इतिहासाची पुनरावृत्ती करू शकतो. सरकारच्या इच्छाशक्तीची त्यासाठी आवश्यकता आहे. मात्र त्याचबरोबरीने खाण्याच्या सवयीही आपल्याला प्रयत्नपूर्वक बदलाव्या लागतील. कारण १९९२-९३ मध्ये भारतात प्रति व्यक्ती खाद्यतेलाचा वापर वर्षाला ६ किलो होता, तो आता तब्बल १९ किलोपर्यंत गेलाय. जागतिक आरोग्य संघटनेने प्रति व्यक्ती वर्षाला केवळ १० किलो तेलाचाच उपभोग घेण्याची सूचना (इशारा) केलेली आहे, हेही आपण ध्यानी ठेवावे, हे बरे!
फोडणीतले तेल सध्या रडवते का आहे?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 28, 2021 06:00 IST