- डॉ. सुभाष देसाई गेल्या वर्षी फेब्रुवारी २०१७ मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने खासगीकरणाचा विडाच उचलला. देशाच्या सर्व क्षेत्रांत ढवळाढवळ सुरू केली. संरक्षण विभागाच्या सचिवांना एक पत्र गेले, ‘देशाच्या संरक्षण साहित्य उत्पादन कारखान्यांची संपूर्ण माहिती द्या.’ त्यात कोणते साहित्य बनविले जाते, त्या कारखान्यातील यंत्रणा कोणती आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एक्केचाळीस फॅक्टरींकडे असणारी जमीन किती आहे, याची माहिती मागविण्यात आली होती.संरक्षण विभागाकडे साठ हजार एकर जमीन आहे. त्यापैकी १७,००० लाख हेक्टर जमीन संरक्षण जमीन म्हणून राखली गेलेली आहे. पुणे, मेडक, कानपूर, डेहराडून या ठिकाणी असणाऱ्या जमिनीकडे या सरकारची वक्रदृष्टी वळली आणि केवळ दोन महिन्यांमध्येच एप्रिल २०१७ मध्ये त्यांनी खासगी उद्योगपतींना निमंत्रित केले आणि त्यांच्यामार्फत एकशे चाळीस सुटे पार्ट बनविण्याचेटेंडरही काढले.२७ एप्रिलच्या आदेशानुसार या प्रक्रियेत लष्कराची एनओसी घेण्याची गरजही राहणार नाही, असे ठरले. त्याचा पुढचा भाग म्हणजे, हे संरक्षण उत्पादन कारखाने पीपीपी म्हणजेच पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपमध्ये चालवा, असे सुचविण्यात आले. पुढील काही महिन्यांमध्ये तर लष्करी लोगो, पॅराशूट, बर्फातील कपडे ही कामे खासगी कारखान्यांकडे सुपुर्द करण्यात आली. आॅर्डिनन्स फॅक्टरी बोर्ड १७८५ पासून सुरू झाले. त्यात ब्रिटिश काळापासूनची जी शिस्त होती, ती सध्या दिसत नाही. त्यातच अचानकपणे आॅर्डिनन्स सेक्टर हा पांढरा हत्ती आहे, असा मुद्दा आग्रहीपणे पुढे आला. येथे दर्जेदार उत्पादन होत नाही आणि तेथे तयार होणारे भाग जादा किमतीने विकले जातात, असेही सांगितले जाऊ लागले. तेथील अर्जुनसारखे रणगाडे असोत किंवा युद्धसाहित्य असो ते दुय्यम दर्जाचे आहे, असाही आरोप केला गेला़ तेथील जे कामगार कायदे आहेत, त्यामुळे संरक्षण खाते तोट्यात जाते़, असेही सांगितले जाऊ लागले. याविरुद्ध कामगार संघटनांनी आवाज उठविला़ अखिल भारतीय संरक्षण कर्मचारी फेडरेशनने अखेर स्पष्ट केले, हा माल आणि त्याची किंमत ही सरकारच ठरविते. त्यामुळे जादा दराने माल विकला जातो, हे खोटे आहे. एकीकडे संरक्षण क्षेत्रात अशा घटनांमुळे वातावरण ढवळून निघालेले असतानाच, अवकाश संशोधन संस्था किंवा अणुऊर्जेच्या क्षेत्रातही याच पद्धतीने खासगीकरणाचे प्रयोग सुरू झाले. सीबीआय, सर्वोच्च न्यायालय असो, शेतकºयांशी संबंधित विषय असोत किंवा महाराष्ट्रातील सहकार विभाग असो, त्यांची सध्याची घडी बदलून ते मूठभर उद्योगपतींच्या ताब्यात देण्याचे प्रयत्न खासगीकरणातून सुरू असल्याचे दिसते. उद्योगपतींकडून निवडणुकीसाठी दिला जाणारा पैसा वसूल व्हावा, यासाठीच हे उद्योग सुरू असल्याचे आरोप त्यामुळेच सुरू झाले.राष्ट्रीय संपत्ती खासगी उद्योगपतींच्या ताब्यात दिल्यानंतर त्यातून ते फक्त फायदाच मिळवणार हे न कळण्याइतके राज्यकर्ते भाबडे नाहीत. त्यामुळे परिवहन, समुद्र, रस्ता आणि अवकाश अशी वेगवेगळी क्षेत्रे सध्या वादाच्या भोवºयात आहेत ती त्यामुळेच. सध्या काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेला राफेलच्या व्यवहाराचा मुद्दा त्यामुळेच कळीचा बनला आहे. यातून उघड-उघड काही उद्योगांना फायदा झाल्याचे बोलले जाते आहे. याच पद्धतीने जर खासगीकरण होत राहिले, तर त्यातून मालामाल होत गेलेले उद्योगपती कोट्यवधी रुपये घेऊन श्रीमंत होत असतील, तर अशा खासगीकरणाला काय अर्थ आहे? असे खासगीकरण नेमके कोणाच्या फायद्याचे आहे?
(ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते)