३७० कलम रद्द केल्यानंतर काश्मिरातील लोकमताची पाहणी करण्यासाठी त्या प्रदेशाला भेट देण्याची परवानगी मिळावी ही राहुल गांधींनी केलेली विनंती काश्मीरचे नायब राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी मान्य केली. या भेटीतच आपण लोकप्रतिनिधी, नेते व पोलीस अधिकाऱ्यांचीही भेट घेऊ, ही दुसरी विनंतीही मान्य करण्यात आली. त्यानुसार राहुल गांधी व देशातील अन्य प्रमुख राजकीय पक्षांचे नेते दिल्लीहून काश्मीरला रवाना झाले. मात्र श्रीनगरच्या विमानतळावर पोहोचताच त्यांच्याविरुद्ध मनाईहुकूम काढण्यात येऊन त्यांना काश्मीर प्रवेश नाकारण्यात आल्याचे सांगितले गेले. परिणामी, श्रीनगरच्या विमानतळावरूनच हे नेते दिल्लीला परतले. हा सारा प्रसंग सरकारची लोकप्रतिनिधींविषयीची दिल्लीची बेपर्वा वृत्ती व काश्मिरात जे घडत आहे (वा असेल) ते लोकांपर्यंत पोहोचू न देण्याची शासनाची मानसिकताच उघड करणारी आहे.
काश्मिरात सर्वत्र शांतता आहे, लोक कामावर आणि मुले शाळेत जाऊ लागली आणि हे सरकारकडून देशाला सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात ते खरे नाही. सारे काश्मीर एक तुरुंगवास अनुभवत आहे. काश्मीरच्या अनेक भागांत कर्फ्यू आहे. मोर्चे, मिरवणुका व निषेध सभांना बंदी आहे. मात्र, ही बंदी मोडून हजारो स्त्रिया व पुरुष रस्त्यावर येत असल्याची चित्रे सीएनएन व अनेक पाश्चात्त्य वाहिन्या जगाला दाखवीत आहेत. तात्पर्य, आपला खोटेपणा लपविण्यासाठी व तो विरोधी पक्षनेत्यांना पाहून दडविण्यासाठीच राहुल गांधी व अन्य नेत्यांना दिलेली काश्मीर प्रवेशाची बंदी सरकारने नाकारली आहे. या प्रकरणात केंद्राने आपली भूमिका जाहीर केली नसली तरी ती काय असेल याची कल्पना साऱ्यांना आहे. मुळात सरकारजवळ सांगायला काही उरलेच नाही. प्रथम परवानगी द्यायची व ऐनवेळी माघार घ्यायची या बाबीचा अर्थ दुसरा कोणता असू शकतो? या प्रकरणाची जबाबदारी आता काश्मीर सरकारवर ढकलून नामानिराळे होण्याची संधीही सरकारजवळ नाही. कारण काश्मीर हा आता केंद्रशासित प्रदेश आहे व त्यावर केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे नियंत्रण आहे. राज्यपाल हे तर बोलून चालून केंद्राच्या हातचे बाहुले आहेत. ‘ते’ सांगणार आणि ‘हे’ वागणार.
राहुल गांधी व विरोधी पक्षनेते हे देशातील जबाबदार नेते आहेत. ते संसदेचे सभासद आहेत. त्यांच्या ताब्यात देशातील किमान आठ राज्ये आहेत. तरीही त्यांना विमानतळावरून परत पाठविले जात असेल तर त्यात नक्कीच काही लपविण्याजोगे आहे. देशात संचारबंदी नाही. ती काश्मिरातही नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. तेथील नेते कैदेत नाहीत, असेही सरकारने सांगितले आहे. मग ही बंदी का व कशासाठी? काश्मीरला केंद्रशासित करून व त्या राज्याचे दोन तुकडे करूनही तेथे शांतता निर्माण करण्यात सरकार अपयशी झाले आहे. याचाच हा पुरावा आहे काय? फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला व मेहबूबा मुफ्ती हे तीन मुख्यमंत्री आणि त्या प्रदेशाचे खासदार कुठे आहेत? ते काय म्हणत आहेत? जे झाले त्याविषयीच्या त्यांच्या प्रतिक्रिया वृत्तपत्रांतून ‘त्रोटक’ स्वरूपात प्रकाशित झाल्या. एकेकाळी व काही प्रमाणात आजही मिझोरम किंवा नागालँडमध्ये काय सुरू आहे याची कल्पनाच देशाला येत नाही. आता त्या प्रदेशात काश्मीरची भर पडली आहे. लेह प्रदेशाचा, सरकारला अनुकूल असलेला खासदार काय म्हणतो किंवा जम्मूमधील आताचे पुढारी काय म्हणतात ते प्रकाशित होते. मात्र, काश्मिरातील नेते, जनता, विद्यार्थी व स्त्रिया काय बोलतात याविषयीचा एकही शब्द माध्यमात उमटत नाही.
माध्यमे सरकारच्या नियंत्रणात आहेत आणि काश्मिरात तर वृत्तबंदीच आहे. त्यामुळे हे समजणारे आहे. राज्य विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना अगोदर येण्याची परवानगी देऊन नंतर त्यांना भेटीवाचून परत पाठविणे यामागे सरकारचा हेतू कोणता? या नेत्यांचा अपमान करण्याचा, सत्य दडवून ठेवण्याचा की काश्मिरी जनतेची वाचाच बंद करण्याचा? अशी दडपशाही फार काळ चालत नाही, हे १९७६ च्या आणीबाणीने देशाला दाखवून दिले आहे. मॉस्को व हाँगकाँगमधील जनतेचे उठावही हेच सांगणारे आहेत. ही स्थिती भारत सरकारला काही शिकवू शकत नसेल तर त्यांच्या लोकशाही निष्ठेविषयी काय म्हणावे?