कोण जिंकले, कोण हरले ?

कोणी काहीही म्हणत असले तरी भूमी अधिग्रहणाचे विधेयक मागे घेण्याचे ठरवून मोदी सरकारने विरोधी पक्षांसमोर माघारच घेतली आहे. या विधेयकासंबंधीचा केंद्र सरकारचा आग्रह एवढा टोकाचा होता की राज्यसभेत त्याला मंजुरी मिळत नसतानाही त्या संबंधीचा अध्यादेश त्याने तीन वेळा जारी केला. ३१ आॅगस्टला तिसऱ्या अध्यादेशाची मुदत संपणार असल्यामुळे तो चौथ्यांदा काढला जाईल असे सरकार पक्षातील अनेकांना वाटले होते. मात्र या विधेयकाला काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांचाच नव्हे तर शेतकरी वर्गाचाही विरोध असल्याचे लक्षात आल्यावरून सरकारने ते मागे घेण्याचा निर्णय घेतला व खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या ‘मन की बात’ या रेडिओवरील भाषणात तशी घोषणा केली. आपल्या पाठिशी असलेल्या बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक सरकारला लोकसभेत मंजूर करून घेता आले असले तरी त्यामुळे शेतकरी वर्गात निर्माण झालेले भय मोठे होते. बडे उद्योग आणि महामार्ग यासाठी लागणारी शेतजमीन तिच्या मालकाच्या संमतीवाचूनच अधिग्रहित करण्याची या विधेयकातील तरतूद औद्योगिक घराण्यांना सुखावणारी असली तरी ग्रामीण भाग व शेतकरी वर्ग यांच्यात चिंतेची भावना निर्माण करणारी होती. शेतकऱ्यांची ही नाराजी नेमकी हेरून काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांनी त्याला संघटित विरोध करण्याची योजना आखली व ती तडीस नेली. या विधेयकामुळे निर्माण झालेला ग्रामीण भागाएवढाच समाजातील समंजस वर्गातील असंतोष एवढा मोठा होता की प्रत्यक्ष सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील अनेक पक्षांनीही ते थांबविण्याची गळ सरकारला घातली. परंतु आपली घोषणाबाजी व प्रचार यांच्या बळावर आपण शेतकऱ्यांचा असंतोष घालवू शकू याचा सरकारला वाटणारा विश्वासच ते विधेयक परवापर्यंत त्याने रेटून धरायला कारण ठरले. परंतु कितीही चर्चा केली आणि विधेयकातील दुरुस्त्यांबाबत केवढ्याही तडजोडी केल्या तरी विरोध थांबत नाही आणि असंतोषही शमत नाही हे लक्षात आल्यानंतर सरकारने ते विधेयक थांबविण्याचा व त्यातील तरतुदी ‘आवश्यक वाटल्यास’ राज्यांनी अमलात आणाव्या हे सांगण्याचा निर्णय घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आपल्या मताशी घट्ट राहणारे व फारशा तडजोडी करणारे नेते नाहीत अशीच त्यांची आजवरची प्रतिमा असल्यामुळे या निर्णयामुळे लोकाभिमुख राहण्याची त्यांची इच्छाही प्रगट झाली. या निर्णयाला एक राजकीय पार्श्वभूमीही कारणीभूत झाली आहे. या विधेयकाचे प्रमुख विरोधक असलेले काँग्रेस, जद (यू) व राजद हे पक्ष बिहारमध्ये येऊ घातलेली विधानसभेची निवडणूक एकत्र येऊन लढत आहेत. त्या राज्यात मोदी आणि नितीशकुमार या दोघांचीही प्रतिमा विकासपुरुष अशी आहे. लोकमताचा अनेकांनी घेतलेला तिथला अंदाजही या निवडणुकीचा निर्णय कसा असेल ते स्पष्ट करू शकला नाही. त्यातून बिहारची निवडणूक देशाच्या राजकारणाला निर्णायक वळण देईल असे जाणकारांच्या वर्तुळात चर्चिले गेले. सोनिया गांधी, नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यांची पाटण्यात जी विराट प्रचारसभा झाली तिनेही केंद्राला त्याच्या भूमिकेचा फेरविचार करायला भाग पाडले असणार. याच दरम्यान गुजरातमध्ये हार्दीक पटेल या तरुणाच्या नेतृत्त्वात पटेल समाजाने जे भव्य आंदोलन उभे केले त्यातूनही ग्रामीण जनतेत धुमसत असलेला असंतोष सरकारच्या ध्यानात आला असणार. गुजरातमधील पटेलांच्या आंदोलनाचा या विधेयकाशी प्रत्यक्ष संबंध नसला व ते पटेल समुदायाच्या आरक्षणासाठी उभे झाले असले तरी त्यातून प्रगटलेला असंतोष मोठा होता व तो केवळ त्याच्या तात्कालीक व प्रगट मागणीतूनच उभा झाला नव्हता. त्याला असलेल्या इतर परिमाणांमध्ये हे विधेयकही सामील होते. या विधेयकामुळे शेतकरी वर्गात व ग्रामीण भागात ‘संशयाचे वातावरण’ निर्माण झाले हे प्रत्यक्ष नरेंद्र मोदींनीही त्यांच्या मन की बातमध्ये मान्य केले. या संशयाचे खापर त्यांनी काँग्रेस व इतर पक्षांनी केलेल्या प्रचारावर फोडले असले तरी तो उभा करण्यात विरोधकांना आलेले यशही त्यांनी अप्रत्यक्षरीत्या मान्यच केले. लोकशाहीत जनमत हाच सरकारचा खरा आधार असतो. २०१४ ची निवडणूक प्रचंड बहुमताने जिंकल्यानंतर हा आधार भाजपाने प्रथम दिल्लीत गमावला. नंतरच्या काळात परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे आणि मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याविरुद्ध झालेल्या आरोपांमुळेही सरकार पक्षाची प्रतिमा काहीशी काळवंडली. त्यातच बिहारच्या निवडणुका आणि गुजरातचे आंदोलन आव्हानासारखे पुढे आले. भूसंपादन विधेयक मागे घ्यायला हीच सारी पार्श्वभूमी कारण ठरली. सामान्यत: अशावेळी कोणताही राजकीय पक्ष त्याची माघार मान्य करीत नाही. विरोधकांचा विजयही त्याला अमान्य असतो. परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप करूनच अशा वेळा टाळून नेल्या जातात. सध्या तोच प्रकार सुरु झाला आहे. मात्र जनता जागरुक आहे आणि तिला यातली माघार कळणारी आहे. सरकारच्या आताच्या निर्णयामुळे औद्योगिक घराणी नाराज होणार असली तरी त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मोठ्या वर्गाला दिलासा मिळणार आहे. तो मिळवून दिल्याबद्दल सरकारचे व सरकारला तसे करायला भाग पाडल्याबद्दल विरोधकांचे अभिनंदन !