पाकला शेजारधर्म कोण शिकवील?

पाकिस्तान हे आपले शेजारी राष्ट्र असले तरी त्याच्या स्थापनेपासून त्याने शेजारधर्माचे पालन कधी केले नाही. भारतावर लहानसहान आक्रमणे करण्याची व त्याच्या भौगोलिक सीमेचा भंग करण्याची कोणतीही संधी त्याने सोडली नाही. दरदिवशी भारत-पाक सीमेवर गोळीबार आणि उखळीतोफांचा मारा होतो आणि त्यात दोन्ही बाजूची निरपराध माणसे दोन्ही बाजूंच्या सैनिकांसह मारली जातात. या प्रकरणात १९७१ मध्ये पाकिस्तानला मोठी अद्दलही घडली आहे. त्यावेळी भारताने त्या देशाचे सरळ दोन तुकडे केले. मात्र त्यावरही पाकिस्तानला शेजारधर्म स्मरला नाही आणि तो देश त्या धर्माचे अनुसरण करील असे वातावरण अजूनही तयार झाले नाही. हा सारा इतिहास सांगण्याचे कारण २३ मार्च हा पाकिस्तानचा संविधान दिवस आहे आणि तो दिवस त्या देशात राष्ट्रीय सोहळ्यासारखा साजरा केला जातो. १९५६ साली याच दिवशी पाकिस्तानने आपल्या संघराज्य स्थापन करणाऱ्या घटनेचा स्वीकार केला. एका अर्थाने भारतात २६ जानेवारी हा दिवस जसा गणराज्यदिन म्हणून साजरा होतो तसाच पाकिस्तानात साजरा होणारा हा दिवस आहे. या दिनानिमित्त भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानला शुभेच्छा देण्याचा उपचार पार पाडला. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि संरक्षण खात्याचे राज्यमंत्री व्ही.के. सिंग यांनीही पाकिस्तानच्या भारतातील दूतावासात जाऊन त्या देशाला आपल्या शुभेच्छा दिल्या. या शुभेच्छांचा पाकिस्तानच्या राजनैतिक वर्तणुकीवर व भारतविषयक धोरणावर अनुकूल परिणाम होईल अशी अपेक्षा अर्थातच कोणी बाळगत नाही. मात्र पाकिस्तान पाळत नसेल तरी भारताला त्याच्या शेजारधर्माचा विसर कधी पडला नाही. कोणत्याही सुसंस्कृत व प्रतिष्ठित राष्ट्राने वागावे तसेच भारत यासंदर्भात आजवर वागत आला आणि २३ मार्चलाही त्याने तो प्रतिष्ठित उपचार तेवढ्याच संयमाने पार पाडला. पाकिस्तानने मात्र त्याची या संदर्भातील बाजू भारताला डिवचूनच पार पाडली. आपल्या संविधानदिनाला हजर राहण्याचे निमंत्रण त्याने काश्मिरातील फुटीरतावादी पुढाऱ्यांना दिले आणि भारत सरकारच्या प्रतिनिधींच्या बरोबरीने त्यांनाही वागविले. काश्मीरचा जो भाग पाकिस्तानने बळकावला आहे त्याचेही प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. या साऱ्यांची उपस्थिती भारतीय प्रतिनिधींचा संकोच करणारीच नव्हे तर अपमान करणारीही होती. पाकिस्तानचे सरकार त्याच्या वायव्य सरहद्द प्रांतातील फुटीरतावाद्यांशी सध्या लढत आहे. भारताने आपल्या गणराज्य दिनाचे निमंत्रण पाकिस्तान सरकारसोबत त्या फुटीरतावाद्यांनाही द्यावे असाच काहीसा हा प्रकार झाला. सुषमा स्वराज यांनी त्याविषयीची आपली नाराजी तत्काळ व्यक्त केली. व्ही.के. सिंग यांनी त्या सोहळ्यात आपला जीव घुटमळत होता असे विधान केले. (व्ही.के. सिंगांचा जीव गुदमरायला लहानसेही कारण पुरे होते हे आजवरच्या त्यांच्या वर्तनाने दाखविले आहे. मात्र काही वेळातच आपला जीव तसा गुदमरला नव्हता असे सांगून त्यांनी आणखीच एक नवा विनोद निर्माण केला आहे.) मोदींच्या मंत्रिमंडळात त्यांना खाली पाहायला लावतील असे अनेक नमुने सामील आहेत. व्ही.के. सिंग हे त्यातले एक आहेत एवढेच येथे नोंदवायचे. सिंग यांचा बालिशपणा बाजूला सारला तरी पाकिस्तानचा निंद्य व्यवहार तसा सारता येणार नाही. त्याची राजनैतिक दखल गंभीरपणेच घेतली पाहिजे. त्या देशाची घटना काहीही सांगत असली तरी पाकिस्तानच्या अंतर्गत व आंतरराष्ट्रीय धोरणाचे मुख्य सूत्र भारताशी वैर हेच राहिले आहे. १९४७ पासून आजतागायत त्या देशाने भारतावर २ अघोषित व ३ घोषित युद्धे लादली आहेत. या युद्धांत भरपूर मार खाल्ल्यानंतरही त्याची मग्रूरी तशीच कायम राहिली आहे. त्या देशाची तशी ख्याती साऱ्या जगात असल्यामुळे त्याला एक अतिरेकी देश म्हणूनच सर्वत्र ओळखलेही जाऊ लागले आहे. त्यातून पाकिस्तान हा आता अण्वस्त्रधारी देश झाला आहे. त्याने आपला आर्थिक व औद्योगिक विकास फारसा केला नसला तरी लष्करी क्षेत्रात मोठी आघाडी घेतली आहे. त्याच्या जवळ असलेल्या अण्वस्त्रांची संख्या भारताच्या अण्वस्त्रांहून मोठी आहे. शिवाय त्याने भारताएवढीच लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रेही विकसित केली आहेत. पाकिस्तानचे नेतृत्व हे नेहमीच अहंकारी, अविचारी व युद्धखोर राहिले आहे. त्या देशाशी व्यवहार करताना भारतीय राज्यकर्त्यांसमोर राहिलेला सर्वात मोठा पेच हाच आहे. शांतताप्रिय व संयमी नेतृत्वाशी चर्चा करता येते तशी ती युद्धखोरांशी करता येत नाही. त्यांच्याकडून साध्या संयमी व सभ्य वर्तनाचीही अपेक्षा करता येत नाही. पाकिस्तानच्या संविधानदिनाच्या निमित्ताने त्या देशाच्या प्रतिनिधींनी भारताशी जो व्यवहार केला तो नेमका असा आहे. याही स्थितीत भारताच्या नेतृत्वाने पाकिस्तानबाबत जो संयम दर्शविला तो त्याची प्रतिष्ठा वाढवणारा व अभिनंदनीय आहे. वास्तव हे की, ज्या संविधानाच्या नावाने पाकिस्तान आपला राष्ट्रीय दिवस साजरा करतो त्या संविधानाचीही त्या देशाने फारशी प्रतिष्ठा कधी राखली नाही. लष्करी हुकूमशाही असणाऱ्या देशांच्या सरकारांवर संविधानाचा कायदा फारसा अंकुश ठेवूही शकत नाही. ज्याला आपल्या संविधानाचा आदर करता येत नाही तो देश भारताच्या शेजारधर्माचा आदर करील अशी अपेक्षा बाळगण्यातही फारसा अर्थ नाही.