अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या सीमा कोण ठरविणार?

कारगिल युद्धात मरण पावलेले जवान आणि त्यानंतर भारतावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेले जवान यांच्या वीरमरणात काही फरक आहे का

विश्वनाथ सचदेव(ज्येष्ठ पत्रकार)कारगिल युद्धात मरण पावलेले जवान आणि त्यानंतर भारतावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेले जवान यांच्या वीरमरणात काही फरक आहे का, हा प्रश्न ऐकायला विचित्र वाटतो; पण सध्या याच प्रश्नाची चर्चा सुरू आहे. त्याच्या अनुषंगाने इतरही प्रश्न विचारण्यात येत आहेत. जसे, क्रिकेटच्या मैदानावर सेहवाग ज्या धावा काढतो, त्या त्याच्या स्वत:च्या असतात की त्याच्या बॅटच्या असतात, हे प्रश्न सोशल मीडियावरच नव्हे तर रस्त्या-रस्त्यात चाललेल्या चर्चांमधूनही ऐकायला मिळतात. या वादासाठी जे वाक्य कारण ठरले ते एक वर्षापूर्वी उच्चारले गेले होते. त्यात एका विद्यार्थिनीने आपल्या कॅप्टन पित्याच्या मृत्यूविषयी लिहिताना म्हटले होते, ‘माझ्या कॅप्टन पित्याला पाकिस्तानने नव्हे तर युद्धाने ठार केले आहे’. हे वाक्य जेव्हा उच्चारण्यात आले तेव्हा त्यावर काही प्रतिक्रिया उमटली होती का हे मला ठाऊक नाही; पण आज मात्र त्या वाक्यावर प्रश्न विचारण्यात येत असून, त्याची टरही उडविण्यात येत आहे. त्या विद्यार्थिनीचे नाव आहे गुरमेहर कौर. या गुरमेहरने फेसबुकवर स्वत:चा फोटो टाकला आहे. त्यात तिच्या हातात एक फलक असून, त्यावर ‘मी अ.भा.वि.प.ला घाबरत नाही’, असे वाक्य नमूद केले आहे.गुरमेहर हिच्या वक्तव्यामागे असलेली घटना दिल्ली विद्यापीठाच्या रामजस महाविद्यालयात घडली. त्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या दोन गटात झालेल्या भांडणाने एका आंदोलनाचे रूप धारण केले आहे. त्या आंदोलनात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, राष्ट्रभक्ती, राष्ट्राची प्रभुता आणि अखंडता यासारख्या मोठ्या मोठ्या शब्दांचा वापर करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांमधील हा वाद आता राजकीय पक्षातील हत्याराचे रूप धारण करू लागला आहे. गुरमेहर कौरच्या मेंदूत कोण विष कालवीत आहे, असा प्रश्न गृहराज्यमंत्री रिजिजू यांनी उपस्थित करून या विषयाला गंभीर स्वरूप प्राप्त करून दिले आहे. या विषयावर आपल्याला आता काही बोलायचे नाही, असा पवित्रा गुरमेहर कौरने घेतला आहे. आपल्याला जे म्हणायचे होते ते आपण म्हटले आहे. त्याहून अधिक काही बोलण्याची आपली इच्छा नाही असे तिचे म्हणणे आहे; पण तिने असे म्हणण्यापूर्वी तिला ‘तिच्यावर बलात्कार करू, तिला मारून टाकू’ यासारख्या धमक्या फोनद्वारे देण्यात आल्या आहेत. हा विषय एका गुरमेहरने काय म्हटले यापुरता सीमित नाही. लोकशाहीमुळे प्राप्त झालेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दाही त्याला जोडण्यात आला आहे. लोकशाही प्रणालीशी जुळलेल्या मुद्द्यांचा विचार करण्यापूर्वी एक गोष्ट स्पष्ट करायला हवी. एखाद्या राष्ट्राने हल्ला केला तर हल्ला करणारी व्यक्ती दोषी नाही तर ज्या तत्त्वांना विरोध करण्यासाठी युद्धाला जन्म देण्यात येतो ती तत्त्वे दोषी आहेत असे जेव्हा कुणी म्हणेल तेव्हा सगळ्या मानवतेच्या विरोधात उभ्या झालेल्या प्रवृत्तींचाच ती व्यक्ती विरोध करीत आहे असे समजले पाहिजे. म. गांधींनी इंग्रजांच्या संदर्भात जे भाष्य केले होते त्याचाच पुनरुच्चार गुरमेहरने केलेला आहे. महात्मा गांधी म्हणाले होते की, त्यांचा संघर्ष इंग्रजांच्या विरोधात नाही तर इंग्रजांच्या साम्राज्यवादी मानसिकतेच्या विरोधात ते संघर्ष करीत आहेत. पण असा विचार करणारे महात्मा गांधी देशद्रोही नव्हते हेही समजून घेतले पाहिजे. हा विवाद ज्यामुळे उद्भवला त्याचा आपण विचार करू. दिल्ली विद्यापीठाच्या रामजस कॉलेजात एक सेमिनार होणार होता. त्यात भाग घेण्यासाठी गतवर्षी ज्या विद्यार्थ्यांवर देशद्रोहाचा आरोप लावण्यात आला होता त्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यास निमंत्रित केले होते. त्या विद्यार्थ्याचा पीएच.डी.चा जो विषय होता त्याच विषयावर बोलण्यासाठी त्याला निमंत्रित केले होते. पण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने त्या विद्यार्थ्यास निमंत्रित केल्याबद्दल आक्षेप घेतला होता. तथापि त्या सेमिनारसाठी तो वादग्रस्त विद्यार्थी हजरच झाला नाही. इतकेच नाही तर तो सेमिनारसुद्धा रद्द करण्यात आला. तो विद्यार्थी सेमिनारमध्ये उपस्थित राहून वादग्रस्त वक्तव्य करू शकतो एवढ्या कल्पनेवरूनच त्याला विरोध करण्याचा अधिकार एखाद्या संघटनेला कसा मिळू शकतो? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क देशातील प्रत्येक नागरिकाला प्राप्त झाला आहे. ज्याप्रमाणे रामजस महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना विचार व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे, तसाच तो जे.एन.यू.च्या विद्यार्थ्यांनाही आहे आणि तसाच तो अ.भा.वि.प.च्या कार्यकर्त्यांनाही आहे. हा अधिकार संविधानाने आपल्याला दिला आहे. नागरिकांच्या या अधिकाराचे रक्षण झाले पाहिजे हीच लोकशाहीच्या मूल्यांपासून अपेक्षा असते. हा अधिकार अनिर्बंध नाही तर त्यावर बंधनेही आवश्यक असतात. पण कोणते विचार उचित आहेत की अनुचित आहेत हे कोण ठरविणार? हा अधिकार एखाद्या राजकीय पक्षाला किंवा लोकनियुक्त सरकारलाही देता येणार नाही. आणीबाणीच्या काळात सरकारने त्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाचे परिणाम आपण भोगले आहेत. विद्यमान सरकारच्या अनेक नेत्यांना आणि सध्या मंत्रिपदावर असलेल्यांना इंदिरा गांधींच्या सरकारने तुरुंगात डांबले होते. आज ते लोक या गोष्टी कशा बरे विसरून गेले? त्यावेळी हेच नेते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे गोडवे गात होते आणि तेव्हाचे सरकार देशाची अखंडता कायम राखण्यासाठी याच नेत्यांना तुरुंगात पाठवत होते ! राष्ट्रभक्ती आणि राष्ट्राची अखंडता याविषयी बोलणे वा ऐकणे चांगले वाटते. पण या दोन्ही गोष्टीवर कुणी हक्क सांगू शकत नाही. स्वत:ला राष्ट्रभक्त म्हणण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. पण दुसऱ्याच्या राष्ट्रभक्तीविषयी शंका घेण्याचा अधिकार कुणी स्वत:कडे घेऊ शकत नाही. तथापि गेल्या वर्षभरापासून या तऱ्हेची प्रवृत्ती बळावल्याचे दिसत आहे. काही व्यक्तींनी, व्यक्ती समूहांनी आणि संघटनांनी देशभक्तीचा ठेका केवळ आपल्याकडेच आहे असा समज करून घेतला आहे. राष्ट्रप्रेमी कोण आणि राष्ट्रद्रोही कोण हे तेच ठरविणार. पण एखादे सत्तारूढ सरकार हे राष्ट्राचा पर्याय असू शकत नाही, ही गोष्ट आमच्या नेत्यांनी समजून घ्यायला हवी. लोकशाहीमध्ये देशाचे कामकाज चालविण्यासाठी लोकांकडून सरकारची निवड करण्यात येत असते. तेव्हा याच सरकारने लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करावे, अशीच अपेक्षा असते.राष्ट्राचे विभाजन करण्याचे स्वातंत्र्य कुणालाही मिळू शकत नाही. पण असहमती व्यक्त करण्याचा अधिकार प्रत्येकालाच आहे. विचारांचे आदान-प्रदान करण्याची परंपरा विद्यापीठांनीच जोपासली पाहिजे. विद्यार्थ्यांना विचार करण्यास सक्षम बनविण्याची प्रयोगशाळा म्हणूनच महाविद्यालयांकडे बघितले पाहिजे. आपले विचार मांडण्याची आणि इतरांचे विचार ऐकण्याची क्षमतासुद्धा विद्यार्थ्यात विकसित करायला हवी. लोकशाहीत असहमतीची गरज असतेच. सुसंस्कृत समाजात एखाद्या गुरमेहरने एखाद्या संघटनेचे भय बाळगण्याची गरज नाही. तसेच कुणाची भीती बाळगून चूपचाप बसण्याचीही आवश्यकता नाही. विचार करणे हे माझे कर्तव्य आहे आणि ते व्यक्त करणे हा माझा अधिकार आहे, या विचारसरणीस बळ देणे हे निर्वाचित सरकारचे कर्तव्य ठरते. त्या विचारसरणीच्या मर्यादा निश्चित करण्याचा अधिकार फक्त सरकारपुरता सीमित नाही हेही सरकारने समजून घेतले पाहिजे.