निषेध कुणाचा करायचा ?

उन्नाव, कथुआ, सूरत आणि बारमेर ही आता अभिमानाने आपली म्हणायची ठिकाणे राहिली नाहीत. लाज, शरम, संकोच आणि पराभूतपण यासह आता खाली मान घालून उच्चारायची ही गावे बनली आहेत. निर्भया प्रकरणाने काही काळापूर्वी देश हादरला आणि खुनी व बलात्कारी गुंडांसमोर आपल्या संरक्षक यंत्रणा केवढ्या दुबळ्या आहेत हे देशाच्या अनुभवाला आले. त्यानंतरच्या काळात अल्पवयीन मुलींवरचे बलात्कार व नंतरचे त्यांचे निर्घृण खून यांचे सत्र सुरूच राहिले. तरीही आता उपरोक्त चार ठिकाणी झालेल्या घटनांनी या देशाचा नैतिक पायाच डळमळीत केला आहे. धर्म, नीती, संस्कृती आणि परंपरा यांचा त्याला वाटणारा सारा अभिमानच त्याने गमावला आहे. रामकृष्णांचे, बुद्ध-गांधींचे नाव उच्चारण्याची आपली लायकीच या घटनांनी संपविली आहे. पूर्वी बलात्काऱ्यांना शिक्षा व्हावी यासाठी मोर्चे निघत. आता त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी मोर्चे निघताना दिसत आहेत. ते मोर्चेही सत्ताधाºयांकडून काढले जात आहेत. उन्नावमध्ये बलात्कार व खून, कथुआमध्ये बलात्कार व खून, सूरतमध्ये बलात्कार व खून आणि आता बारमेरमध्ये दोन दलित मुलींची व अल्पसंख्य समाजाच्या मुलाची झाडांना टांगलेली प्रेते. सारे बलात्कार सामूहिक, त्यातील मुलींच्या अंगावर डझनांनी जखमांचे व्रण, त्यांच्यावर झालेले बलात्कारही काही दिवस चाललेले. सरकार मख्ख, पुढारी गप्प आणि स्वत:ला सांस्कृतिक म्हणविणाºया संस्था तोंडे दाबून बसलेले आहेत. अपराधाला धर्म नसतो हेही अशावेळी कसे विसरले जाते? सरकार आणि पोलीस यांचा गुंडांना धाक उरला नाही की मग लोकच कायदा हाती घेतात. नागपुरात अक्कू यादव या बलात्कारी गुंडाला तेथील महिलांनीच दगडांनी ठेचून ठार मारल्याची घटना ताजी आहे. त्याआधी मनोरमा कांबळेचा असा मृत्यू झाला तेव्हा त्याचा खटला तब्बल बारा वर्षे चालून त्याचे आरोपी निर्दोष सुटले. ती धनाढ्य माणसे होती आणि त्यांच्यामागे बलाढ्य वकील उभे होते. सुटकेनंतर त्या बेशरमांनी आपली विजयी मिरवणूक काढण्याचे व वकिलांना मेजवान्या देण्याचे बेत आखले. पुढे संभाव्य लोकक्षोभाला भिऊन त्यांनी ते सोहळे मुकाट्याने उरकले. एका मंत्र्याच्या घराच्या आवारात ठेवलेल्या त्याच्याच मोटारीत एका अल्पवयीन मुलीचा अंगावर ओरखडे असलेला देह त्याच काळात सापडला. त्या प्रकरणात झाले एवढेच की तेव्हाचे नागपूरचे पोलीस कमिश्नर काही काळानंतर राज्याचे मुख्य पोलीस आयुक्त झाले व त्यानंतरचे कमिश्नर देशाच्या मंत्रिमंडळातच गेलेले साºयांना दिसले. खून, अपहरण, खंडणीखोरी आणि सामूहिक हत्यांचे आरोप डोक्यावर असलेला इसम ज्या देशात एका राष्ट्रीय पक्षाचा अध्यक्ष होतो त्याला प्रत्यक्ष प्रभू रामचंद कधी तरी कसे तारणार? त्याच्या मंदिरातूनही तसे तारण कसे लाभणार? प्रत्येक गुन्हेगारामागे वा संशयितामागे पोलीस कसे ठेवायचे असा साळसूद प्रश्न अशा स्थितीत सज्जनांकडून विचारला जातो. या प्रश्नाचे फसवेपण साºयांनी लक्षात घेतले पाहिजे. पोलीस असावा लागत नाही, तो दिसावाही लागत नाही, तो असल्याचा धाकच गुंडांच्या मनात धास्ती उभी करीत असतो. कधीकाळी पोलिसांचा असा धाक गुंडांना होताही. आता फरारी गुंडच राज्यमंत्रिपदावर राहत असतील आणि न्यायालयांनी जामीन नाकारल्यानंतरही ते फरारच राहत असतील तर त्यांना कुणाचे संरक्षण मिळत असते? अशावेळी पोलीस यंत्रणाच हतबल व निष्प्रभ होतील की नाही? दाभोलकरांच्या हत्येनंतर पुण्यातील एका विशेष सभेत एका मुलीने विचारलेला प्रश्न येथे नोंदविण्याजोगा आहे. ती म्हणाली ‘खुनाचे गुन्हेगार तुमच्या घरातच दडले असतील तर ते तुम्हाला सापडणार कसे?’ अशावेळी जे मनात येते ते फार अस्वस्थ करणारे असते. आपल्या मुली आणि आपल्यातील गरिबांघरच्या स्त्रिया यापुढे सुरक्षित राहतील की नाही? त्यांच्या मनातील भीती दूर करायला सरकारच उभे होत नसेल तर त्या धास्तावलेल्याच राहणार आहेत काय? अशावेळी निषेध तरी कुणाचा करायचा? गुंडांचा, पोलिसांचा, सरकारचा की त्या साºयांच्या सामूहिक निष्क्रियतेचा?