कुमार केतकर- ज्येष्ठ पत्रकार
स्वतंत्र भारताच्या राजकारणालाच नव्हे तर गेल्या ६७ वर्षांच्या संरचनेलाच आमूलाग्र कलाटणी मिळाली आहे. ‘राजकीय भूकंप’ वगैरे शब्दयोजना अनेकदा वापरून इतकी गुळगुळीत झाली आहे, की कालच्या निकालाचे वर्णन तसे करता येणार नाही. हा विजय कुणाचा आहे, हा मुद्दा निकालात निघाला आहे. हा विजय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपापेक्षाही नरेंद्र मोदींचा आहे. भाजप आणि रा.स्व. संघ हे २00४ आणि २00९ मध्ये होतेच; पण त्यांना १३८ आणि ११६ जागा अनुक्रमे मिळाल्या होत्या. भाजपाची स्वत:ची संख्या ११६ वरून २७२ पर्यंत गेली, ती अर्थातच नरेंद्र मोदींच्या आक्रमक आणि झंझावाती प्रचारामुळे. कॉँग्रेसने केव्हाच शस्त्रे टाकून दिली होती. गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदींनी विजय मिळाल्याबरोबर जाहीर केले होते, की आता ते दिल्लीच्या दिशेने कूच करणार. निदान तेव्हा, म्हणजे २0१२च्या डिसेंबरमध्ये मोदींनी थेट आव्हान दिल्यानंतर तरी कॉँग्रेसने कोमामधून बाहेर यायला हवे होते; पण नाकातोंडात पाणी जाऊन गटांगळ्या खाण्याची अवस्था आली तरी कॉँग्रेसने हालचाल केली नाही, त्यामुळे याला पराभवही म्हणता येत नाही. ही शरणागती आहे.
विशेष म्हणजे कॉँग्रेसचे बहुतेक नेते आणि कार्यकर्ते इतके निबर आणि निगरगट्ट झाले होते, की त्यांच्या संवेदनाच नष्ट झाल्या होत्या. खरे म्हणजे २00९मधला २0६ जागांचा विजय मिळाल्यानंतर बहुतेक कॉँग्रेसवाले अशा मानसिकतेत गेले, की
आता २0१४मध्ये आपण स्वबळावर बहुमत प्राप्त करू. हा त्यांचा भ्रमच होता, त्यामुळेच २0१0मध्ये, म्हणजे वर्षभरानंतरच कॉमनवेल्थ गेम्स, आदर्श वगैरे घोटाळे मीडियातून यायला सुरुवात झाली तेव्हा कॉँग्रेसने वाळूत चोच खुपसून तिकडे
दुर्लक्ष करायला सुरुवात केली. त्या पाठोपाठ अण्णा हजारेंचे आंदोलन २0११मध्ये सुरूझाले तेव्हा तर त्यातून निर्माण झालेल्या अराजकाला कसे सामोरे जायचे, हेच कॉँग्रेसप्रणीत यूपीएला कळेनासे झाले. कधी अण्णांना चुचकारायचे, कधी नव्या शतकातील अस्सल गांधीवादी म्हणून त्यांचा गौरव करायचा, तर कधी त्यांना तुरुंगात टाकायचे. रामदेवबाबांसारख्या साधूचे स्वागत करायला चार केंद्रीय मंत्री विमानतळावर काय जातात आणि नंतर कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावरून त्या ‘योगी पुरुषा’ला अटक काय करतात, हे सर्व पक्षाचे व सरकारचे तोल गेल्याचे लक्षण होते.
अण्णांच्या आंदोलनापाठोपाठ ‘निर्भया’ आंदोलनाने सरकारला धक्का दिला. म्हणजे एका बाजूला अराजकांच्या अशा आवर्तनांनी सरकारला व पक्षाला घेराव घातला होता आणि दुसर्‍या बाजूला भ्रष्टाचाराची प्रकरणे एकापाठोपाठ मीडियातून येत होती; परंतु सरकार व पक्ष स्वत:हूनच कोमात गेलेले असल्यामुळे त्यातून बाहेर येणे त्यांना शक्यच नव्हते, म्हणजेच या पराभवाला २0१0मध्येच सुरुवात झाली होती. आता तो अधिकृतपणे झाला आहे; परंतु मोदींशिवाय भाजपाला हे यश मिळविणे शक्य नव्हते. अब्जावधी रुपये खर्च करून, टीव्ही चॅनेल्स आणि ट्विटरपासून फेसबुक, व्हॉट्स अँपपर्यंत सगळा डिजिटल मीडिया ओतप्रोत वापरून अगोदरच विकलांग झालेल्या कॉँग्रेसवर, सोनिया व राहुल गांधींवर इतके हिंस्र आघात होत होते; पण त्याचा प्रतिकार करण्याची मानसिक आणि वैचारिक क्षमताच पक्षाच्या कार्यकर्ते व नेत्यांकडे उरली नव्हती. हे सर्व मोदींच्या पथ्यावर पडत होते. लोकसंपर्क नाही, सामान्य माणसांच्या प्रश्नांची जाण नाही, कामगार शेतकर्‍यांच्या वेदनांचे भान नाही, अशी बधिर अवस्था एका बाजूला आणि उघड-उघड धर्मवादाचा उग्र प्रचार दुसर्‍या बाजूला, अशी ही लढाई होती.
‘गुजरात मॉडेल’ म्हणून गाजावाजा झालेल्या विकास कार्यक्रमात किती खोटा प्रचार होता, हे अरविंद केजरीवाल यांनी दाखवून दिल्यानंतरही कॉँग्रेसने हातात राजकीय शस्त्रे घेतली नाहीत. या निवडणुकीत ‘तडका’ आला, तो केजरीवालांच्या ‘आप’ पक्षामुळे. ‘आप’ला किती जागा मिळाल्या वा किती टक्के मते मिळाली, हा मुद्दा गौण आहे.
समाजातील ढासळणारी मूल्ये, आदर्शवाद टिकविण्याचा (क्षीण का होईना) प्रयत्न ‘आप’ने केला. दिल्ली विधानसभा जिंकल्यानंतर त्यांच्याही डोक्यात हवा गेली आणि आपणच आता देशात चारित्र्याची प्रस्थापणा करणार, असा गंड त्यांना झाला. म्हणजेच मतदारांनी त्यांचेही गर्वहरण केले. आता त्यांना तो आदर्शवाद टिकविण्यासाठी नम्रपणे पुन्हा प्रयत्न करावा लागेल, त्यांनी खचून जाण्याचे काहीच कारण नाही. ‘आप’चे बहुसंख्य कार्यकर्ते आणि नेते भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकलेले नाहीत, तीच जिद्द आणि निष्ठा टिकवून त्यांनी काम केले तर भाजपाच्या (मोदींच्या) उन्मादाला ते वेसण घालू शकतील आणि काँग्रेसला चारित्र्याची गरज पटवून देऊ शकतील.
काँग्रेसचे चारित्र्य आणि आदर्श दोन्ही लयाला गेले होते. ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर हे वर्ष पंडित नेहरूंच्या पुण्यतिथीचे पन्नासावे वर्षे आहे, आणि काँग्रेस पक्षाच्या स्थापनेचे १३0वे वर्ष यंदा सुरू होत आहे. अशा वर्षात काँग्रेसची अशी धूळधाण व्हावी, हे केवळ दुर्दैवाचे नाही, तर काँग्रेसच्या बेपर्वाइचे लक्षण म्हणावे लागेल. या निकालांना ‘मोदी लाट’ म्हणायचे की ‘मोदी त्सुनामी’ म्हणायचे, हा मुद्दा फक्त (वितंड) वादापुरता ठरला आहे.
‘मोदी फॅक्टर’ केरळ व बंगाल या दोन एकेकाळच्या कम्युनिस्ट राज्यातही दिसला, हे डाव्यांनीही लक्षात घ्यायला हवे. गेल्या निवडणुकीत डाव्यांची संख्या २00४च्या ६२ जागांवरून ३१वर आली होती. आता तर ते जवळजवळ दिसेनासे होत आहेत. जी अवस्था डाव्यांची झाली तीच आता काँग्रेसची होत आहे; पण कोण लक्षात घेतो?
भारतातील निवडणुकांमध्ये अनेक लाटा आल्या आणि गेल्या. ‘इंदिरा लाट’ १९७१मध्ये ‘गरिबी’ हटाओ’ घोषणेवर आली; पण दोन वर्षांतच इंदिरा गांधी अडचणीत आल्या. जयप्रकाश आंदोलनाने त्यांना घेरले आणि १९७५मध्ये आणीबाणी जाहीर करून त्यांना कारभार करावा लागला. त्यानंतर १९७७मध्ये जनता लाट आली आणि दोनच वर्षांनी त्यांचे सरकार गडगडले. १९८५मध्ये राजीव गांधींना ४१४ जागा मिळाल्या; पण तेही तीन वर्षांत बोफोर्स आणि अयोध्या आंदोलनाच्या सापळ्यात सापडले आणि ‘राजीव लाट’ही निष्प्रभ झाली. आता आपल्या देशाच्या राजकारणाने, विचारसरणीने, संरचनेने पूर्ण वेगळे वळण घेतले आहे. काँग्रेसला हे विचारसरणीचेही आव्हान आहे, जसे पंडित नेहरूंच्या वारशाचे.!