- नंदकिशोर पाटीलखासगी मालकीच्या कंपन्यांना शाळा उघडण्याचा परवाना देण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय थेट ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कारभाराची आठवण करून देणारा आहे. सामाजिक, भाषिक आणि भौगोलिक सलोखा मजबूत करणारी पारंपरिक शिक्षणपद्धती मोडीत काढून कंपनी सरकारसाठी राबणारे कारकून तयार करणारी शिक्षण प्रणाली लॉर्ड मेकॉलेंनी या देशात आणली आणि दुर्दैेवाने ती आजही तशीच चालू आहे. फरक झालाच असेल, तर तो एवढाच की, सरकार शिक्षणातील गुंतवणुकीतून आपला हात बाजूला काढून घेऊ पाहात आहे. शिक्षण क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा परतावाच दिसत नसेल तर मग जाहिरातबाजी कशी करणार? हे त्यामागचे मूळ कारण आहे. आपल्याकडच्या सरकारी शाळांना गुणवत्ता, रिटर्न्स आणि मानांकन, यासारखे औद्योगिक निकष लावून उठसूठ विद्यार्थ्यांची बौद्धिक कुवत आणि गुरुजनांची परीक्षा पाहण्याची सध्या नवीच टूम निघाली आहे. हाच निकष पुढे करून जिल्हा परिषदांच्या १३१४ शाळांना कायमचे टाळे लावण्यात आले. वाड्या-तांड्यावरील, भटक्यांच्या पालांवरील एकशिक्षकी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, ज्या उद्योगी घराण्यांनी फक्त नावापुरत्या ‘इंटरनॅशनल’ असलेल्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा उघडल्या त्यांच्या दर्जाचे काय आणि त्यांना कोणते निकष लावले जातात, हे एकदा तपासण्याची गरज आहे. तसेही आपल्याकडे शैक्षणिक गुणवत्ता मोजण्याचे परिमाण गुणांकनांच्या पलीकडे जात नाही. विद्यार्थ्यांचा बुद्ध्यांक, शारीरिक आणि मानसिक विकास हा केवळ गुणांवर नव्हे, तर कौशल्यावर मोजला जावा, हे रवींद्रनाथ टागोरांच्या शांतिनिकेतनचे सूत्र आपल्याकडे असताना आपण तथाकथित पाश्चिमात्य ‘ग्रेड’च्या मागे धावू लागलो आहोत. हे करत असताना फ्रान्स, जर्मनी, जपान आणि चीनमध्ये आजही मातृभाषेतूनच शिक्षण दिले जाते आणि तिकडच्या सर्व शाळा या सरकारी मालकीच्या आहेत, हे आपण सोईस्करपणे विसरतो. आपल्याकडच्या सरकारी शाळांची आज दुरवस्था झाली असेल, तर त्यास जबाबदार कोण? ज्या देशात कधीकाळी तक्षशिला, नालंदा यासारखी विश्वविख्यात विद्यापीठं होती, त्या देशातील शिक्षणाची आपण पुरती ‘शाळा’ करून टाकली आहे! जे जे पाश्चात्त्य ते ते चांगले, हे आपल्या मनावर बिंबवण्यात मेकॉले खरंच केवढा यशस्वी झाला! आपणास पुन्हा तेच करायचे आहे का? कॉर्पोरेट कंपन्यांना शाळा उघडण्यास तशी कुणाची हरकत असण्याचे कारण नाही, फक्त तिथे गरीब विद्यार्थ्याला प्रवेश घेण्याची मुभा असेल का, हा खरा प्रश्न आहे. सरकारने कितीही हमी घेतली तरी, आपल्याकडचा शासकीय कारभार पाहता ते शक्य होईल, असे ठामपणे सांगता येत नाही.