शिक्षण हक्क प्रवेशाचा घोळ नेमका कधी सुटेल, हे सांगता येणार नाही. ऑगस्ट महिना संपत आला, तरी ‘आरटीई’ प्रवेशाचे भिजत घोंगडे तसेच आहे. मुलांच्या शिक्षण हक्काचे सरकारला ओझे झाले असावे, असा निष्कर्ष यातून काढला, तर तो चुकीचा ठरणार नाही. यावर्षी ‘आरटीई’ प्रवेशाबाबत सुरुवातीपासूनच जी भूमिका सरकारने घेतली, ती मुलांच्या भवितव्याशी खेळणारी होती. दरवर्षी साधारण जून महिन्यात शाळा सुरू होतात. मात्र, फेब्रुवारी महिन्यात सरकारने अधिसूचना काढून एक किलोमीटरच्या अंतरात सरकारी शाळा असेल, तर अशा खासगी शाळेत ‘आरटीई’तील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश होणार नाहीत, असे जाहीर केले. सरकारचा हा निर्णय ‘आरटीई’तून प्रवेशच होणार नाहीत, या दिशेने टाकलेले पाऊल होते. न्यायालयात अर्थातच हा निर्णय टिकला नाही आणि सरकारने काढलेली अधिसूचना रद्द झाली. या न्यायालयीन निकालालाही जुलै महिना उजाडला. अनेकांनी तोपर्यंत शुल्क भरून शाळेत प्रवेश घेतले.
‘आरटीई’ प्रवेशाला परवानगी दिल्यानंतर आता वर्गातील मुलांचे प्रमाण योग्य राहील का, हेदेखील शिक्षण खात्याने जाहीर करायला हवे. न्यायालयाच्या निकालानंतर सुरुवातीला २३ ते ३१ जुलैपर्यंत ‘आरटीई’चे प्रवेश करण्यात येणार होते. त्यानंतर दोनदा या प्रवेशासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. राज्यात ९,२१७ शाळांमध्ये १,०५,२४२ जागा ‘आरटीई’ प्रवेशासाठी आहेत. या जागांसाठी २,४२,५१६ अर्ज आले. त्यातील निवडलेल्या ९३,०३२ जणांपैकी केवळ ६१,१७२ जणांनी प्रवेश निश्चित केला. पहिल्या वेटिंग लिस्टमध्ये ४७२१ जणांनी आतापर्यंत प्रवेश घेतले आहेत. तरीही, जागा अद्याप रिक्त आहेत. अनेकांनी दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेतले आहेत किंवा ‘आरटीई’अंतर्गत अपेक्षित शाळेत प्रवेश मिळाला नाही, हे या आकडेवारीतून उघड होते. खासगी शाळांच्याही काही समस्या आहेत. ज्या खासगी शाळांमध्ये ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेश दिले जातात, त्या शाळांना सरकारकडून दिली जाणारी प्रतिपूर्तीची रक्कमही मिळत नाही. २०१२ ते २०२३ या वर्षांतील थकीत रक्कम अठराशे कोटींहून अधिक आहे.
एकीकडे ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर सरकार पैशांची खैरात करीत असताना त्याच ‘लाडक्या बहिणीं’च्या मुलांसाठी शाळांना देऊ केलेली रक्कम थकीत ठेवत आहे. त्यामुळे अनेक खासगी शाळांची आर्थिक शिस्त बिघडली आहे. काही शाळा बंद पडण्याच्याही मार्गावर आहेत. शिक्षणाच्या मूळ उद्देशालाच यामुळे हरताळ फासला जात आहे. वास्तविक, शिक्षण हक्क कायद्याच्या मथळ्यातच ‘मुलांना मोफत आणि बंधनकारक शिक्षण मिळण्याचा हक्क’ असे आहे. तरीही गरिबांपासून श्रीमंतांच्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये जाण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. सरकारी शाळा समृद्ध करण्यापेक्षा सरकार खासगी शाळांचा मार्ग बालकल्याणासाठी वापरताना दिसत आहे. आरोग्य, शिक्षण, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम केली, तर ‘लाडक्या मतदारा’चे बहुतांश प्रश्न संपतील; पण खासगीकरणाच्या नावाखाली बाजारीकरणाला आणि नफेखोरीला चालना देऊन या मूलभूत कर्तव्यांमधून सरकारने अंग काढून घेतल्याची आजची स्थिती आहे.
‘आरटीई’अंतर्गत यंदा ज्यांनी प्रवेश घेतले आहेत, त्या मुलांच्या शैक्षणिक नुकसानीचे काय, हा प्रश्न कुणालाही पडला नाही. ‘आरटीई’च्या जागा रिक्त राहिल्याचे दिसत असले, तरी दरवर्षी प्रवेशासाठी पालकांची जी झुंबड उडते, त्यावरून मोफत शिक्षणाची गरज किती आहे, हे उघड होते. अनेक पालक उच्च उत्पन्न गटातील असूनही अर्ज करतात. खोटे उत्पन्नाचे दाखले देतात. असे करण्याने कुणाचा तरी प्रवेश आपण डावलतो आहोत, हे त्यांच्या गावीही नसते. मात्र, किती मासिक उत्पन्न असले, तर लाखोंचे शैक्षणिक शुल्क परवडेल, याची व्याख्या सरकारने जाहीर करावी. अशा प्रकारचे खोटे उत्पन्न दाखले दाखवून झालेल्या प्रवेशाचे समर्थन न करता सर्वच मुलांना हक्काने मोफत शिक्षण हवे, हे निक्षून सांगण्याची वेळ आली आहे. शिक्षणाकडे आणि उद्याच्या पिढीला घडविण्याकडे बारकाईने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
या पिढीच्या शैक्षणिक वाटचालीवरच देशाचीही पुढची वाटचाल निर्भर आहे; पण टोलवाटोलवी करण्यात पटाईत असणाऱ्यांनी मुलांच्या शिक्षणालाही यंदा टोलविण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने वेळीच याला अटकाव घातला असला, तरी यातून सरकारचा शिक्षणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन उघड झाला आहे आणि तो चिंताजनक आहे. विद्यार्थीभिमुख शिक्षणासाठी शिक्षण साक्षर व्यवस्थेची आणि पालकांची आज नितांत गरज आहे. अन्यथा पंचवीस टक्के गरजूंना मोफत शिक्षण हादेखील फक्त ‘जुमला’ ठरेल. ‘शिक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या मालकीचे’ हा नारा बुलंद करणे हेच त्यावरचे उत्तर आहे!