- किरण अग्रवाल
सरकारी वित्त विभागात ‘मार्च एंड’ची लगबग सुरू झाली आहे. यात निधी हाती असूनही कामे न झाल्यामुळे तो अखर्चित पडून राहणार असल्याचे समोर येत आहे, ही बाब लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षाची व प्रशासनाच्या बेफिकिरीची निदर्शकच म्हणता यावी.
निधी नसल्याने होणारा कामांचा खोळंबा समजून घेतला जाऊ शकतो; पण निधी हातात असूनही कामे होत नाहीत तेव्हा त्यामागे असणारी यंत्रणांची बेफिकिरी किंवा अकार्यक्षमता उघड झाल्याखेरीज राहत नाही. ‘मार्च एंड’च्या पार्श्वभूमीवर अखर्चित निधीचा ताळमेळ साधण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची सुरू असलेली धावपळ तेच सांगणारी आहे.
आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीला अवघे पाच-सहा दिवस उरले असल्याने जिल्हा प्रशासनाच्या लेखा विभागात सध्या धावपळ सुरू आहे. कुणी प्रस्तावांच्याच पातळीवर अडकले आहे, तर कोणी देयकांच्या. त्यामुळे सुटीचा विचार न करता यंत्रणा कामास लागल्या आहेत. विशेष म्हणजे, एकीकडे ही धावपळ सुरू असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करून घेतलेल्या विकासकामांची देयके मिळत नाहीत म्हणून इंजिनिअर व कॉन्ट्रॅॅक्टर असोसिएशनने बेमुदत उपोषण आरंभले आहे. म्हणजे कामे होऊन बिले अडकली आहेत. दुसरीकडे मात्र शासनाकडून मंजूर होऊनही कामे न झाल्यामुळे अखर्चित राहिलेल्या निधीचे नामुष्कीदायक आकडे समोर येण्याची चिन्हे आहेत. कशाचा कशाशी मेळ नाही. बारभाई कारभार म्हणतात तो कदाचित यालाच.
वैयक्तिक व गावपातळीवरील लाभाच्या अनेकविध विकासकामांसाठी शासनाने कोट्यवधींचा निधी मंजूर केलेला आहे, जो इतर जिल्ह्यांप्रमाणे अकोला, वाशिम व बुलढाणा जिल्ह्यांनाही मिळालेला आहे; मात्र एकापाठोपाठ एक निवडणुकीच्या आचारसंहिता व राजकीय अस्थिरतेमुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकाच होऊ न शकल्याने या मंजूर निधीतून अपेक्षित कामे तितकीशी होऊ शकलेली नाहीत. उपलब्ध माहितीनुसार अकोला जिल्ह्यात वार्षिक सर्वसाधारण योजनेतील सुमारे ९७ कोटी रुपये अखर्चित राहण्याची चिन्हे आहेत, तर बुलढाणा जिल्ह्यातही सुमारे २५ टक्के निधी शिल्लक पडणार आहे. वाशिममध्ये तर यापेक्षाही अधिक बिकट स्थिती आहे. परिणामी आता अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेला ‘मार्च एंड’ पाहता कामांच्या बोगसगिरीबरोबरच बिले काढण्याची घाईगडबड होणे स्वाभाविक आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या वित्त विभागात व ट्रेझरीमध्ये गर्दी दिसून येते आहे ती त्यामुळेच.
अर्थात, मायबाप शासनाने विकासकामांसाठी निधी कमी पडू दिलेला नसतानाही ही कामे झाली नसतील तर त्यात दोष कुणाचा? असा यातील खरा सवाल आहे. साधे उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई आराखड्याचे घ्या, उन्हाचे चटके बसून अंग भाजू लागले असतानाही गावखेड्यांतील पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था किंवा त्यासंबंधीच्या आराखड्यातील उपाययोजना साकारू शकलेल्या नाहीत. तातडीच्या, निकडीच्या व पिण्याच्या पाण्यासारख्या गंभीर विषयांबाबतही इतकी अनास्था असेल तर अन्य विभागांतील विकासकामांचा विचारच न केलेला बरा. निधी हाती उपलब्ध असूनही तो परत जाण्याची नामुष्की ओढवू पाहते आहे ती यामुळेच.
आपल्याकडे गरजेनुसार कामे योजिली जातात व त्यासाठी निधीही दिला जातो; मात्र कालबद्ध मर्यादेत ती कामे पूर्ण करून घेण्याबद्दल काळजी वाहिली जाताना दिसत नाही. यात ठेकेदाराचा जितका दोष असतो तितकाच त्या कामांवर लक्ष ठेवणाऱ्या पर्यवेक्षकीय यंत्रणांचा देखील असतो; पण कुणाची कसली जबाबदारीच धरली जात नाही. शेकडो कामे अशी दाखवून देता येतील की, ज्याची कालबद्ध मुदत उलटून गेली तरी ती पूर्ण झालेली नाहीत; पण त्याबद्दल अपवाद वगळता कुणास दंड झाल्याचे अगर काळ्या यादीत टाकले गेल्याचे ऐकिवात नाही. इतकेच काय, कामे निकृष्ट दर्जाची होत असतानाही यंत्रणा त्याकडे डोळेझाक करतानाच दिसून येतात. याबद्दल अगदी अलीकडचेच उदाहरण द्यायचे तर, बुलढाणा जिल्ह्यातील जानेफळजवळील रस्त्याच्या बोगस कामाचे जे पितळ माजी मंत्री सुबोध सावजी यांनी उघड केले ते देता यावे; मात्र सावजी यांच्यासारखे असे किती आजी-माजी लोकप्रतिनिधी आहेत जे अशा कामांकडे लक्ष देऊन प्रशासनाचे कान धरतात?
सारांशात, शासकीय घोषणेप्रमाणे कामकाजात गतिमानता ठेवली न गेल्याने निधी हाती असूनही तो खर्च करता न आल्याची नामुष्की स्थानिक प्रशासनाला स्वीकारावी लागणार आहे. तशी ती स्वीकारताना ‘मार्च एंड’च्या धावपळीत न केलेल्या कामांची बिले निघू नयेत म्हणजे झाले.