सरकार कुणाचे? अधिकाऱ्यांचे की नेत्यांचे?

राज्यात गुटखाबंदी असली तरी त्याची राजरोस विक्री होत आहे. यावर नियंत्रण ठेवणारे एफडीएचे अधिकारी आणि गुटखा विक्रेत्यांचे लागेबांधे कोणत्या थराला गेले आहेत याचे भयंकर उदाहरण विधिमंडळात पहायला मिळाले.

- अतुल कुलकर्णीराज्यात गुटखाबंदी असली तरी त्याची राजरोस विक्री होत आहे. यावर नियंत्रण ठेवणारे एफडीएचे अधिकारी आणि गुटखा विक्रेत्यांचे लागेबांधे कोणत्या थराला गेले आहेत याचे भयंकर उदाहरण विधिमंडळात पहायला मिळाले. तुम्ही गुटख्याच्या विरोधात लक्षवेधी का लावली, सीआयडी चौकशीचा आग्रह का धरला आर.डी. आकरुपे नावाचा अधिकारी भाजपाच्या आमदाराला घेऊन थेट विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या दालनात जाब विचारण्यास गेला. गुटख्याच्या व्यवहारातील पैसा अती झाला की व्यवस्थेची भीती वाटेनाशी होते. त्यात राजकारणी जर अधिकाºयांच्या हातात हात घालून काम करू लागले तर ही हिंमत आणखीनच वाढते. त्या अधिकाºयास निलंबित केले गेले पण त्याने प्रश्न सुटणार नाही. भाजपाचे जे आमदार त्या अधिकाºयासोबत मुंडे यांच्या दालनात जाऊन चढ्या आवाजात जाब विचारत होते त्यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई व्हायला पाहिजे. सगळ्यांना समान न्याय देण्याची भूमिका या अशा गंभीर विषयात घ्यायलाच पाहिजे. नाहीतर ही फक्त मलमपट्टी ठरेल.राज्यात अधिकाºयांच्या मनमानीला राजकारण्यांची साथ राज्याला बिहारच्या दिशेने नेणारी आहे. औरंगाबादचे पोलीस आयुक्त यशस्वी यादव यांच्या कहाण्या विधिमंडळात गाजल्या. त्यांना आयुक्त करावे म्हणून भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी लेखी पत्र दिले होते. दुसरीकडे वर्षानुवर्षे मुंबईत ठाण मांडलेल्या एफडीएच्या १२ अधिकाºयांच्या बदल्या केल्यानंतर ते अधिकारी मॅटमध्ये गेले. तेथे मंत्र्यांचे आदेशही अंधारात ठेवून केस लढवण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. मॅटनेच या सगळ्या गोष्टी उघडकीस आणल्या. तरीही मंत्र्यांना पणाला लावणाºया एकाही अधिकाºयावर कोणतीही कारवाई करण्याची हिंमत मंत्री गिरीश बापट यांनी दाखवली नाही. मुक्या जनावरांना लाळ्या खुरकत आजार होऊ नये म्हणून देण्यात येणारी लस वर्षभर दिली गेली नाही. विभागाचे उपसचिव, आयुक्त बेमुर्वतखोर वागले, प्रधान सचिवांनी सगळ्या गोष्टी रेकॉर्डवर आणल्या, मात्र मंत्री महादेव जानकर यांनी त्या अधिकाºयांनाच अभय दिले आणि विरोधक न्यायिक चौकशीची मागणी करत असताना मुख्यमंत्र्यांनी जानकर अडचणीत येऊ नयेत म्हणून स्वत:च्या पारदर्शी कारभाराला मुरड घालत त्यांना अभय दिले.राज्यपालांचे भाषण मराठीत वाचून दाखवण्याची अखंड परपंरा यावेळी विधिमंडळ अधिकाºयांच्या हलगर्जीपणामुळे मोडीत निघाली. मुख्यमंत्र्यांना त्यासाठी सभागृहात माफी मागावी लागली. त्यांनी या प्रकरणी दोषी असणाºयांना आजच्या आज घरी पाठवा असे सभागृहात सांगितले. राज्यपालांनी याची चौकशी करून कठोर शासन करा असे पत्र पाठवले. मात्र अधिवेशन संपत आले तरी कोणतीही कारवाई झालेली नाही.माहिती अधिकारात ग्रामविकास सचिवांकडे एक अर्ज केला. त्यांनी तो सीएससी ई गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस लि. कंपनीकडे पाठवला. तेथे काम करणाºया कृष्णन अय्यर या अधिकाºयाने तो अर्ज तीन महिने फिरवत ठेवलाय. तिकडे शैलेश गांधी यांनी माहिती अधिकाराची स्थिती चिंताजनक असल्याची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे केलीय. हे असे चित्र असताना कसल्या पारदर्शकतेच्या गोष्टी करायच्या? असले बेफिकीर अधिकारी मुख्यमंत्र्यांची बदनामीच करतात हेही लक्षात येत नसेल का? प्रशासनात मंत्री कमकुवत असले की अधिकारी बेफाम सुटतात. याची अनेक उदाहरणे आज पहायला मिळत आहेत. सरकार कुणाचे? अधिकाºयांचे की नेत्यांचे हा प्रश्न राज्यकर्त्यांनीच स्वत:ला विचारावा.