रावत यांच्या मागे कोण आहे?

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंग रावत यांनी त्यांच्या राज्यात बांधल्या जात असलेल्या ७४ या क्रमांकाच्या राष्ट्रीय महामार्गासाठी (एनएच ७४) जमिनी ताब्यात घेण्याच्या व्यवहारात २४० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याची तक्रार केंद्र सरकारकडे केली असून, तिच्या चौकशीचे आदेशही केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) दिले आहेत. हरिद्वारहून बरेलीकडे जाणाऱ्या या महामार्गासाठी उधमसिंग नगर या जिल्ह्यातील ३०० कि.मी. लांबीच्या मार्गालगतची जागा घेण्यात बरेच घोटाळे झाले असून, त्यात महामार्गाच्या बांधणीची जबाबदारी असलेले अनेक अधिकारी अडकले असावे, असा संशय रावत यांनी व्यक्त केला आहे. मार्च २०१७ मध्ये केलेल्या आपल्या तक्रारीत त्यांनी ‘आम्ही आमच्या राज्यात जरादेखील भ्रष्टाचार खपवून घेणार नाही’, असे सांगून ‘सीबीआयतर्फे केला जाणारा तपास भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठीच आम्ही करीत आहोत’ असे त्यांनी म्हटले आहे. भूपृष्ठ वाहतूक व महामार्ग विभागाचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा या चौकशीला विरोध आहे व तो त्यांनी ५ एप्रिलला रावत यांना पत्र लिहून कळविला आहे. अशा चौकशीमुळे महामार्गाची उभारणी करणाऱ्या अभियंत्यांची व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नाचक्की होते व तिचा त्यांच्या कामातील नैतिक उत्साहावरही विपरीत परिणाम होतो असे त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. मात्र रावत हे त्यांच्या मतावर ठाम असून, आपली भूमिका त्यांनी गडकरी व महामार्ग बांधणी आयोगाचे अध्यक्ष या दोघांनाही भेटून स्पष्ट केली आहे. या अध्यक्षांनीही रावतांना पत्र लिहून त्यांचा कोणत्या अधिकाऱ्यांवर संशय आहे व त्यातल्या कुणाला कमी करायचे आहे अशी विचारणा २६ मे रोजी केली. मात्र त्यानंतर या आयोगाने नैनिताल उच्च न्यायालयासमोर एक याचिका दाखल करून सीबीआयची चौकशी थांबविण्याची मागणी केली आहे. मात्र त्यानंतरही १४ जूनला मुख्यमंत्री रावत यांनी ‘सीबीआयची चौकशी सुरूच राहील’ असे जाहीर करून केंद्रीय मंत्रालयालाच आव्हान दिले आहे. केंद्रीय बांधकाम मंत्री नितीन गडकरी हे भाजपातील एक वजनदार मंत्री आहेत आणि मंत्रिपदावर येण्याआधी ते पक्षाचे अ.भा. अध्यक्षही राहिले आहेत. त्यांनी विनंती केल्यानंतरही रावत त्यांना जुमानत नसतील व या कथित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचा रेटा लावून धरत असतील तर त्यांना पक्ष व सरकार यातील काही बड्या माणसांचे पाठबळ असणार हे उघड आहे. या काळात रावत यांनी दिल्लीत पक्षाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांशी व पंतप्रधानांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधून त्यांनाही आपले गाऱ्हाणे ऐकविले असल्याचे सांगितले जाते. एकदा जाहीर केलेली चौकशी अर्ध्यावर थांबविणे ही बाब राज्य सरकारविषयी जनतेच्या मनात संशय निर्माण करणारी ठरेल असे त्यांनी गडकरी यांनाही सांगितल्याचे वृत्त एका राष्ट्रीय दैनिकाने ठळकपणे प्रकाशित केले आहे. यासंदर्भात उत्तराखंड सरकारच्या कुमाऊँ येथील आयुक्तांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीत यातील भ्रष्टाचाराचा आकडा २४० कोटींपर्यंत जाणारा आहे असे आढळले आहे. त्याही संबंधीच्या बातम्या स्थानिक वृत्तपत्रात व माध्यमांवर आल्या आहेत. सारांश, राज्य सरकारची स्वच्छ प्रतिमेची व भ्रष्टाचार निर्मूलनाची भूमिका जपण्यासाठी त्याने चालविलेली सीबीआय चौकशी याविरुद्ध केंद्रीय बांधकाम खाते आणि महामार्ग निर्मिती आयोग यांनी ती चौकशी थांबविण्यासाठी चालविलेला आटापिटा यातला हा संघर्ष आहे. प्रकरण संशय उभा करणारे आहे. चौकशी झाली तर त्यातून काय निष्पन्न होईल हे आताच सांगता येणार नसले तरी ती होईपर्यंत अनेकांना त्यांचे जीव मुठीत धरून राहावे लागणार आहे. तीत खरोखरीच काही निघाले तर केंद्रीय बांधकाम खाते व त्याचे अधिकारी यांच्या माना मुरगाळल्या जातील हेही उघड आहे. याउलट ही चौकशी थांबविली तर रावत यांचे सरकार भ्रष्टाचार खपवून घेते, हे उघड होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा भ्रष्टाचारविरोधी पवित्रा व उत्साह लक्षात घेता ते या प्रकरणात कुणाच्या मागे उभे राहतील याचे उत्तर कोणीही देऊ शकेल असे आहे. रावत यांचे एवढे पुढे जाणे व तसे जाताना केंद्रातील वरिष्ठ मंत्र्यांचे म्हणणे त्यांनी जराही न ऐकणे ही बाबही येथे लक्षात घेण्याजोगी आहे. भ्रष्टाचारच नव्हे तर कोणत्याही संशयास्पद आरोपाची चौकशी थांबविणे हादेखील एक प्रकारचा भ्रष्टाचारच आहे व तो गुन्हा आहे. तिकडे अमेरिकेत चौकशीत अडथळे आणल्याच्या आरोपावरून प्रत्यक्ष अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरुद्ध सिनेटने एका कठोर व दैनंदिन स्वरूपाच्या चौकशीची सुरुवात केली आहे. प्रत्येक वेळी केंद्रातील एखादा बडा अधिकारी वा मंत्री आपल्यासमोर त्या तपासासाठी बोलविणे तिने सुरू केले आहे. भारतालाही भ्रष्टाचारमुक्त बनविण्याचे आश्वासन मोदींनी निवडणूक प्रचारात दिले होते. त्यांच्या पुढ्यात एक केंद्रीय खाते आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री यांच्यातील २४० कोटींच्या कथित गैरव्यवहाराचा तिढा आता आला आहे. ते याबाबत कोणती भूमिका घेतात हे त्यांच्या आजवरच्या कारकीर्दीवर प्रकाश टाकणारे व अंधार फिरवणारे प्रकरण आहे. यातून काही निष्पन्न झाले नाही व केंद्रासह सारेच दोषमुक्त असल्याचे आढळले तर तो साऱ्यांचा आनंदाचा विषय ठरेल. अन्यथा मोदींच्या कार्यकाळातला हा भ्रष्टाचाराचा पहिला अध्याय होईल.