प्रा. डॉ. संजय खडक्कार, माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ
महागाई सातत्याने डोके वर काढते आहे. सर्वसामान्यांनाही आपला खर्च भागवणे त्यामुळे कठीण होत चालले आहे. अशा परिस्थितीत ज्येष्ठ नागरिकांच्या हालाला तर पारावारच राहिलेला नाही. ना नोकरी, ना नियमित उत्पन्न, ना इतर काही सोयी.. केवळ विविध ठेवींवर (असतील तर) मिळणारे व्याज, हीच काय ती त्यांच्या उदरनिर्वाहाची तुटपुंजी सोय. पण त्यावरही अनेक बंधने आहेत.
वाढत्या महागाईमुळे ज्येष्ठ नागरिकांना ठेवींवरील व्याजावर जगणे कठीण होत आहे. भरीस भर म्हणजे जे व्याज मिळते, त्यावरही आयकर लागत असल्यामुळे त्यांच्या जीवनाची वाटचाल अजून खडतर होत आहे. वाढत्या महागाईमुळे बचतीच्या व्याजावर आयुष्य व्यतित करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना आपले जगणे सुसह्य होण्यासाठी न्याय्य उपाययोजनांची निश्चितच आवश्यकता आहे. सामाजिक न्यायअंतर्गत देशातील ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानजनक परिस्थितीत आयुष्य जगता यावे, यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात (दि. २३ जुलै २०२४) ज्येष्ठ नागरिकांच्या बचतीच्या व्याजावरील आयकरातून सूट देण्याचा विचार व्हायला हवा.
देशातील जनतेला जून २०२४ मध्ये महागाईचा मोठा धक्का बसला. गेल्या महिन्यात किरकोळ महागाई ५.०८ टक्क्यांवर पोहोचली. महागाईचा दर असाच वाढत राहिल्यास, ज्येष्ठ नागरिकांना ठेवीवर मिळणाऱ्या व्याजावर गुजारा करणे यापुढे नुसते कठीणच होणार नाही, तर अशक्य होईल. आयकर कलम ८० टीटीबीअंतर्गत बचत बँक खाते, ठेवींवरील व्याजाच्या संदर्भात ज्येष्ठ नागरिक ५०,००० रुपयांपर्यंत कपातीचा दावा करू शकतात. मात्र तेवढे पुरेसे नाही.
ज्येष्ठ नागरिकांना विविध ठेवींद्वारे मिळालेल्या व्याजावर आयकर लागत असेल तर भविष्यात ज्येष्ठ नागरिक त्यांची बचत ठेवींमध्ये न ठेवता सोने, जमीन, स्थावर मालमत्ता, शेअर बाजार इत्यादीत गुंतवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण अशी गुंतवणूक जोखीमपूर्ण असते व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तेवढी सहज व सुलभ नसते. ठेवींच्या व्याजावरील आयकरामुळे निश्चितच ज्येष्ठ नागरिकांना आपली गुंतवणूक बचत ठेवींमधून काढण्याशिवाय पर्याय असणार नाही. त्यामुळे सरकारलाही विकासासाठी ज्येष्ठ नागरिकांच्या ठेवी मिळणार नाहीत. मागील आर्थिक वर्षात (२०२३-२०२४) सरकारला ज्येष्ठ नागरिकांना ठेवींवर दिल्या जाणाऱ्या व्याजावर आकारलेल्या आयकरातून तब्बल २७ हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत.
मागील एका दशकाहून अधिक काळात भारतीय कुटुंबांच्या आर्थिक बचती, रोख स्वरूपात ठेवलेल्या किंवा बँक ठेवी आणि इतर आर्थिक साधनांमध्ये गुंतवल्या गेलेल्या रकमेत घट होताना दिसते. ती २०११-२०१२ मधील सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ७.४ टक्क्यांवरून घसरून २०२२-२०२३ मध्ये जीडीपीच्या ५.३ टक्क्यावर येऊन पोहोचली. २०२३-२०२४ मध्ये ती जीडीपीच्या ६ टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. ही घसरण निश्चितच चिंतेचा विषय आहे.
भारतातील ज्येष्ठ नागरिक प्रामुख्याने आयुष्यभर मेहनतीने कमविलेला पैसा विविध बचत योजनेत ठेवून त्यावर मिळणाऱ्या व्याजावर आपले आयुष्य सुकर करतो. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या आर्थिक संशोधन विभागाच्या अहवालानुसार देशात ज्येष्ठ नागरिकांची अंदाजे ७४ दशलक्ष मुदत ठेव खाती आहेत, ज्यात एकूण ठेवींची रक्कम ३४ लाख कोटी रुपये आहे. मागील पाच वर्षांमध्ये, ज्येष्ठ नागरिकांची प्रतिठेव सरासरी ४.६ लाख रुपये इतकी झाली आहे, जी पाच वर्षांपूर्वी ३.३ लाख रुपये होती. येत्या अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांचा साकल्याने विचार होणे सामाजिक न्यायांतर्गत अत्यंत महत्त्वाचे आहे.