कुठे एफबीआय आणि कुठे सीबीआय

फेडरल ब्युरो आॅफ इन्व्हेस्टिगेशन (एफबीआय) ही अमेरिकन सरकारची अतिशय शक्तिशाली व स्वायत्त गुप्तचर यंत्रणा आहे. सरकार, विधिमंडळ, न्यायालये, राज्य सरकारे व स्थानिक स्वरूपाच्या लोकनियुक्त यंत्रणा यासोबतच आर्थिक व राजकीय क्षेत्रातील गुन्हेगारीचा छडा लावण्याची जबाबदारी या यंत्रणेवर आहे. तिचा धाक आणि दबदबा त्या देशात फार मोठा आहे. तिच्या प्रमुखांची व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती अध्यक्षांकडून होत असली तरी त्या नियुक्त्यांना सिनेटची मान्यता लागते. एफबीआयची स्वायत्तता व स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याचे आणि तिचा राजकीय वापर कोणालाही करता येणार नाही याची काळजीही तेथे सातत्याने घेतली जाते. ट्रम्प विरुद्ध क्लिंटन ही निवडणूक ऐन भरात असताना एफबीआयने क्लिंटन यांच्या व्यक्तिगत दळणवळणातील तंत्रसामुग्रीची चौकशी त्यांच्यावरील आरोपांची शहानिशा करण्यासाठी केली आणि क्लिंटन निर्दोष असल्याचे प्रशस्तीपत्रही त्यांना जाहीरपणे दिले. याच एफबीआयने ट्रम्प यांनी बराक ओबामांवर केलेला फोन टॅपिंगचा आरोप आता फेटाळला आहे. असे फोन टॅपिंग अध्यक्षांना वा सरकारी यंत्रणेला एफबीआयच्या संमतीवाचून वा मदतीवाचून करताच येत नसल्याने एफबीआयचे प्रमुख जेम्स कोमी यांनी ट्रम्प यांचा आरोप चुकीचा व संशयास्पद असल्याचे स्वत:च्या जबाबदारीवर जाहीर केले आहे. एफबीआय ही अध्यक्षांच्या नियंत्रणात असलेल्या न्यायखात्याच्या अखत्यारित येणारी संघटना असल्याने ती अध्यक्षांच्याही नियंत्रणाबाहेर नाही. तरीही तिने अध्यक्षांचा आरोप चुकीचा ठरविला आणि त्यांचा रोष ओढवून घेतला. पुढे जाऊन कोमी यांनी अमेरिकेच्या न्याय खात्यालाच ‘अध्यक्षांनी केलेला आरोप कितपत खरा आहे आणि त्याची पुरावाशुद्ध माहिती आपल्या खात्याला आहे काय’ असा प्रश्न विचारून त्यालाही या वादात ओढले आहे. एफबीआयची स्वायत्तता निर्विवाद असल्याचे सिद्ध करण्यासाठीच त्यांनी हे केले हे उघड आहे. न्याय खात्याला त्या प्रश्नाची विश्वसनीय उत्तरे देता न आल्याने ट्रम्प यांची तक्रारखोर व इतरांवर वृथा आरोप करण्याची वृत्ती याच बाबी आता लोकचर्चेचा व टवाळीचा विषय बनल्या आहेत. चौकशी वा तपास यंत्रणांचे स्वायत्त असणे हे न्यायालयांच्या स्वातंत्र्याएवढेच महत्त्वाचे लोकशाही मूल्य आहे. सरकारे बदलतात, पण प्रशासकीय व न्यायालयीन यंत्रणा कायम राहतात आणि तसे राहताना जनतेचा आपल्यावरील विश्वास टिकविणे त्यांना भाग असते. अमेरिकेच्या सांघिक न्यायालयांनी अलीकडेच ट्रम्प यांचे ‘विदेशातील अनेक नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी करणारे’ दोन आदेश घटनाबाह्य ठरवून आपल्या स्वायत्ततेची ग्वाही दिलीही आहे. कोमींनीही आपली यंत्रणा अध्यक्षांच्या राजकारणामुळे प्रभावीत होणारी नाही हे जगाला दाखविले आहे. ट्रम्प यांच्या निवडणुकीत त्यांना रशियाची मदत कशी झाली याविषयीचा तपास अजूनही एफबीआय करीत आहे, हे येथे महत्त्वाचे. ही चर्चा करताना आपल्याला भारतातील सेंट्रल ब्युरो आॅफ इन्व्हेस्टिगेशन (सीबीआय) ची आठवण व्हावी. सीबीआयचे रचनात्मक स्वरुप एफबीआयसारखेच स्वायत्त व स्वतंत्र आहे. फरक एवढाच की एफबीआयने आपली स्वायत्तता व राजकारणापासूनचे स्वातंत्र्य या गोष्टी ज्या सावधपणे व जिद्दीने जपल्या, तशा त्या सीबीआयला वा आताचे तिचे प्रमुख आलोक वर्मा यांना कधी जमले नाही. काँग्रेस पक्ष सत्तेवर असताना अन्य पक्ष सीबीआयवर ती सरकार पक्षाची हस्तक असलेली यंत्रणा आहे असा आरोप करीत. विरोधकांना नामोहरम व बदनाम करण्यासाठी सरकार तिचा वापर करते, असे तेव्हा त्या पक्षांचे म्हणणे असे. आता देशात मोदी सरकार आहे आणि त्याच्यावरही सीबीआयचा वापर ते आपल्या राजकारणासाठी करीत असल्याचा आरोप होत आहे. भाजपच्या नेत्यांची व त्या पक्षाला अनुकूल असणाऱ्या किती पुढाऱ्यांची व आरोपींची सुटका सीबीआयने आपल्या तपासात रिकाम्या ठेवलेल्या संशयास्पद जागांमुळे झाली, याचा हिशेब कधीतरी करावा लागणार आहे. खून, बलात्कार व खंडणीखोरीसारखे गंभीर आरोप असलेले अनेक गुन्हेगार आताच्या सत्तारुढ पक्षाने देशाच्या नेतृत्वस्थानी आणून बसविले, याची शहानिशा आपल्याही चर्चेचा विषय व्हाव्या अशा आहेत. एखाद्या प्रकरणाचा तपास लांबवायचा असला तरी ते प्रकरण सीबीआयकडे सोपवा अशी मागणी कशामुळे केली जाते? बाबरीच्या विध्वंसानंतरचे हत्याकांड, इंदिरा गांधींच्या खुनानंतरचे मृत्यूकांड आणि गुजरातमधील अल्पसंख्यकांच्या कत्तली अजून न्यायप्रविष्ट आहेत आणि त्यातले आरोपी एकेक करून संशयाचा फायदा घेत मोकळे होत आहेत, ही बाब आपल्या तपास यंत्रणांच्या विश्वसनीयतेविषयीच प्रश्न उत्पन्न करणाऱ्या आहेत. समझोता एक्सप्रेस, मालेगाव व बंगलोरचे स्फोट घडविणारे आरोपी कसे व का सुटले आणि सत्तेला विरोध करणारी माणसे सीबीआयकडून कशी अडकविली गेली व जातात याचीही चर्चा आपल्यात आता उघडपणे होणे आवश्यक आहे. असो, एफबीआय म्हणजे सीबीआय नव्हे आणि अमेरिकेतील लोकशाही हीदेखील भारतातली लोकलशाही नव्हे.