- ॲड. कांतीलाल तातेड
केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीसाठी अल्पबचतीच्या तीन योजनांच्या व्याजदरात ००.१० ते ००.३० टक्के वाढ केली आहे; परंतु उर्वरित नऊ अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात मात्र कोणतीही वाढ केलेली नाही. त्यामुळे ज्या सूत्राच्या अथवा आर्थिक निकषांच्या आधारे सरकारने तीन योजनांच्या व्याजदरात वाढ केली त्याच सूत्राच्या आधारे उर्वरित अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात सरकारने वाढ का केली नाही, हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
सरकारने २०१६ पासून अल्पबचत योजनांचे व्याजदर बाजारचलित म्हणजे खुल्या बाजारातील व्याजदरांशी निगडित केलेले आहेत. त्याप्रमाणे सरकारने प्रत्येक तिमाहीत समान मुदतीच्या सरकारी रोख्यांच्या व्याजदरांशी समानता साधून व त्यामध्ये पाव टक्का ते एक टक्का मिळवून व्याजदर निश्चित करणे अपेक्षित असते. अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरांचे तिमाही तत्त्वांवर निर्धारण करण्याच्या सरकारच्या सूत्राचा विचार केला, तर आता त्यांनी केवळ तीनच योजनांच्या व्याजदरात त्याप्रमाणे वाढ न करता उर्वरित सर्वच अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात वाढ करणे आवश्यक होते; परंतु सरकारने तशी वाढ केलेली नाही. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीच्या (पीपीएफ) बाबतीत तर सरकारने चालू तिमाहीसह पावणेपाच वर्षांत व्याजदरात किंचितही वाढ केलेली नाही.
महागाईत प्रचंड प्रमाणात वाढ झालेली असतानाही अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरात मात्र त्याप्रमाणे वाढ केली जात नाही. पीपीएफ त्याचे एक उदाहरण आहे. सरकार अल्पबचत योजनांचे व्याजदर हे एखाद्या सूत्राच्या, आर्थिक निकषांच्या आधारे त्याचप्रमाणे विश्वासार्ह, पारदर्शकरीत्या व समानतेच्या तत्त्वावर निश्चित करीत नाही, हे कोट्यवधी गुंतवणूकधारकांच्या हिताला बाधक व अन्यायकारक आहे.कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याच्या सुरक्षिततेसाठी ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायदा, १९५२ साली अस्तित्वात आला; परंतु व्यावसायिक, व्यापारी, स्वयंरोजगार असणाऱ्यांच्या भविष्याच्या सुरक्षिततेसाठीही अशी योजना असावी, त्यासाठी सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी योजना, १९६८ साली सुरू करण्यात आली. जनतेने या योजनेत गुंतवणूक करून स्वत:च्या व कुटुंबीयांच्या भविष्याच्या सुरक्षिततेची तरतूद करावी यासाठी त्यांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून अनेक सवलती देण्यात आल्या होत्या.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) व पीपीएफ या कायद्यानुसार अस्तित्वात आलेल्या दोन्ही योजनांची उद्दिष्टे व मिळणाऱ्या सवलती समान आहेत. असे असतानाही कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर ८.१५ टक्के, तर पीपीएफवर मात्र ७.१० टक्केच व्याज मिळते, हे समानतेच्या तत्त्वाचा विचार करता योग्य आहे का? देशात सर्व नागरिकांसाठी समान कायदे असावेत, ‘समान नागरी कायदा’ लागू करावा, असा आग्रह धरला जात आहे. मग कर्मचाऱ्यांसाठीची ‘ईपीएफ’ व स्वयंरोजगारांसाठीच्या ‘पीपीएफ’च्या व्याजदरात एवढी तफावत का? १९८६-८७ ते १४ जानेवारी २००० पर्यंत सरकार पीपीएफ तसेच अन्य योजनांवर १२ टक्के दराने व्याज देत होते.
आर्थिक विषमता काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी गुंतवणुकीवरील व्याजदरात पुरेशी वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. उद्योगपतींना स्वस्त दराने कर्ज देता यावे म्हणून बँक ठेवीवरील व्याजदर एक टक्क्याने कमी केल्यास ठेवीदारांचे प्रतिवर्षी १.८३ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होते, तर अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात एक टक्क्याने कपात केल्यास गुंतवणूकदारांना प्रतिवर्षी १२.५० हजार कोटी रुपयांचा फटका बसतो. त्यामुळे सरकारने आर्थिक निकषांच्या आधारावर अल्पबचतीच्या सर्वच योजनांच्या व्याजदरात पुरेशी वाढ करणे गरजेचे आहे.