महाराष्ट्रात गेला महिनाभर महामार्गावर होणाऱ्या टोलवसुलीच्या विषयावर राजकीय रणकंदन झाले. राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या मुद्द्यावर नेहमीच आक्रमक असते आणि त्यांच्या आंदोलनामुळे काही वर्षांपूर्वी राज्यातील काही टोलनाके बंदची घोषणा सरकारला करावी लागली होती. यावेळी त्यांनी मुंबई-ठाण्याच्या प्रवेशद्वारांवरील टोलवसुलीच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना त्याची दखल घ्यावी लागली. सरकारमधील मंत्री थेट राज ठाकरे यांच्या घरी गेले आणि यशस्वी वगैरे तोडगाही निघाला. राज्यातील जनतेला वाटले की, बस्स, महाराष्ट्र टोलमुक्त झालाच; पण तसे काही होण्याची शक्यता दिसत नाही.
कित्येक वर्षांनंतर जे महामार्ग आता कुठे टोलमुक्त होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत, तिथेही वाढत्या रहदारीमुळे मार्गिका वाढविण्याचे प्रस्ताव तयार आहेत. यासाठी मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाचे उदाहरण देता येईल. दोन महानगरे जोडणारा हा एक्स्प्रेस वे अठ्ठावीस वर्षांपूर्वी बांधला गेला. नंतर अधूनमधून त्याची दुरुस्ती केली गेली. काही नव्या लेन वाढविल्या गेल्या. त्यामुळे त्यावरील टोलवसुली पुढच्या २०४५ पर्यंत चालेल.
दररोज तब्बल ५५ लाख वाहनांची ये-जा होणारा हा महामार्ग अपुरा पडत असल्याने आता रस्ते विकास महामंडळाने अंदाजे पाच हजार कोटींचा आठपदरी मार्गाचा नवा प्रस्ताव तयार केला आहे. या खर्चाची सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, असे महामंडळाचे म्हणणे आहे. तसे होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण, सरकारचे टोलव्यवस्थेवरील प्रेम सगळ्यांनाच माहिती आहे. त्यामुळे महामंडळ या कामासाठी निधी उभा करेल आणि त्यामुळे अनिश्चित काळासाठी तिथली टोलवसुली सुरू राहील. या पृष्ठभूमीवर, हे लक्षात घ्यायला हवे की, कोणताही रस्ता जनतेच्याच पैशाने बनतो. सरकारकडून थेट अर्थसंकल्पात तरतूद झाली तरी तो पैसा जनतेकडून कररूपाने वसूल करण्यात आलेला असतो आणि खासगी गुंतवणूकदारांनी बांधला तर थेट टोलच्या माध्यमातून त्याची वसुली होते. आणि मुळात या टोल व्यवस्थेवर कुणाचाही अंकुश नाही.
एखादा रस्ता किंवा महामार्गाच्या बांधकामावर खर्च किती झाला आणि खासगी गुंतवणूकदाराने किती टोल वसूल केला, याची उपलब्ध होणारी आकडेवारी विश्वासार्ह नाही. त्यात चोरीचपाटी होत असावी, असा संशय नेहमीच व्यक्त होतो. जो प्रचंड खर्च दाखविला जातो, त्याच्या तुलनेत रस्त्याचा दर्जा अगदीच दुय्यम असल्याची आणि त्या रस्त्यांची वारंवार दुरुस्ती करावी लागत असल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. हे फक्त खासगी वसुलीच्या स्थितीतच होते, असे नाही. अलीकडे अपघाती मृत्यूंमुळे चर्चेत असलेल्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गावर साधारणपणे पन्नास हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत आणि त्याचा ठाणे जिल्ह्यातील टप्पा पूर्ण होईपर्यंत हा खर्च सत्तर- ऐंशी हजार कोटींच्या घरात जाईल. हा पैसा खासगी गुंतवणूकदारांकडून उभा करण्यात आलेला आहे आणि त्याची परतफेड करण्यासाठी रस्ते विकास महामंडळाकडूनच या महामार्गावर टोलवसुली केली जाते.
तथापि, प्रचंड गुंतवणुकीच्या तुलनेत सध्या त्यातून जेमतेच पाचशे-साडेपाचशे कोटी रुपये वसूल होत आहेत. त्यामुळे हा महामार्ग गुंतवणुकीचा परतावा नेमका कधी पूर्ण करेल हे कोणीही सांगू शकत नाही. तो पेच कायम असतानाच नागपूर ते गोवा असा दक्षिण महाराष्ट्रातून जाणाऱ्या नव्या महामार्गाचा प्रस्ताव तयार आहे. टोलवसुलीचा कालावधी हादेखील वादग्रस्त मुद्दा आहे. राज्यकर्ते पुढारी, बांधकाम खात्यातील अधिकारी आणि रस्ते बांधकामातील खासगी गुंतवणूकदार यांची अशी एक साखळी तयार झाली आहे की, रस्ता छोटा असो की मोठा, महत्त्वाचा असो की बिनमहत्त्वाचा, एकदा टोलवसुली सुरू झाली की तहहयात ती सुरू राहील, याची काळजी हे सगळे घटक घेतात.
वाहनचालकांच्या खिशातून ती रक्कम निघत राहते. टोलच्या संदर्भात नेहमी चर्चा होते ती प्रवासी वाहनांची; पण या वसुलीच्या साखळीची गोम तिथे नाहीच. अनेकांच्या ही गोष्ट खिजगणतीतही नसते की, मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांकडून होणारी वसुली हे तिथल्या उत्पन्नाचे मोठे साधन आहे आणि वाहतूकदार भरतात तो टोल पुन्हा बाजारात ग्राहकांच्याच खिशातून वसूल केला जातो. इंधनावरील खर्चाइतकाच हा टोलचा खर्चही महागाई वाढविण्यास कारणीभूत ठरतो. म्हणूनच या वसुलीला ‘टोलधाड’ म्हणत असावेत आणि एकूणच सरकारी धोरणातील ‘टोलप्रेम’ लक्षात घेतले तर दुर्दैवाने हे दुष्टचक्र संपण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत.