नक्षल्यांच्या हातून आदिवासींचं मरण कधी थांबणार ?

शंभर ते दीडशे नक्षल्यांचा बंदोबस्त करायचे मनात आणले, तर त्याला किती वेळ लागणार? पण तशी जबाबदारी कुणी घेत नाही. पुढारी नाही, त्या भागातील समाजश्रेष्ठ नाही आणि सरकारही नाही. भामरागड परिसरातील कसनासूर या आदिवासी खेड्यातील सहा जणांचे अपहरण करून, त्यातील तीन जणांची नक्षलवाद्यांनी हत्या केली व त्यांचे मृतदेह रस्त्यावर आणून ठेवले. या घटनेची दहशत घेतलेल्या त्या परिसरातील शंभरावर स्त्री-पुरुषांनी ताडगावच्या पोलीस छावणीचा आश्रय घेऊन आपला बचाव आता सुरू केला आहे. कसनासूर हे गाव कोणत्याही मोठ्या व ज्ञात रस्त्यावर नाही. ते नकाशात दाखविता येईल, असेही नाही. या भागात पोलिसांची पथकेही अधूनमधूनच गस्तीला येतात. नक्षल्यांना मात्र जंगल क्षेत्राची चांगली ओळख असल्याने, त्यांचा या परिसरातील वावर व दहशत मोठी आहे. काही महिन्यांपूर्वी पोलिसांनी केलेल्या एका मोठ्या कारवाईत ४० नक्षलवाद्यांचा बळी घेतला होता. जमिनीवर पडलेली आणि नदीत तरंगणारी त्यांची छायाचित्रे देशाला दाखवून, आपल्या पराक्रमाची मोठी जाहिरातही त्यांनी केली होती. आताच्या या घटनेकडे बळींचा सूड म्हणून पाहिले जात आहे. नक्षल्यांना माणसे मारताना फारसा विचार करावा लागत नाही. एखाद्यावर ‘तो पोलिसांचा खबऱ्या असल्याचा’ त्यांनी ठेवलेला आरोप त्या हत्येला पुरेसा असतो. आजवर अशा किमान ४००हून अधिक निरपराध माणसांचा त्यांनी बळी घेतला आहे. त्यांच्या बंदोबस्तासाठी ताडगावसारख्या जागी पोलिसांनी त्यांचे किल्लेवजा तळ उभारले आहेत. आता त्यांना अत्याधुनिक शस्त्रे दिल्याचा सरकारचा दावा आहे. पोलीस व अन्य संरक्षक दलातील शिपायांची संख्या आता सात हजारांवर पोहोचली आहे. हेलिकॉप्टर दिमतीला आहे आणि अनेक उच्च अधिकारी गडचिरोली, भामरागड, एटापल्ली व आल्लापल्लीत तैनात आहेत, तरीही आदिवासींचे आयुष्य सुरक्षित नाही. त्यांची माणसे कापून मारली जातात. अल्पवयीन मुली पळविल्या जातात. यांच्यावर जबरदस्ती केली जाते. केंद्राचे एक गृहराज्यमंत्री, राज्याचे अर्थमंत्री आणि एक क्वचितच कधी दिसणारा राज्यमंत्री या परिसरात आहेत, पण त्यांच्यातल्या कुणालाही नक्षल्यांचा बंदोबस्त करता आला नाही. पूर्वी छत्तीसगडमधून नक्षली कुमक यायची. तेलंगणामधूनही ती यायची. आता तिकडे त्यांचा बंदोबस्त बराचसा झाला आहे. मात्र, भामरागड परिसरातले आदिवासींचे मरण थांबले नाही. याचे एक महत्त्वाचे कारण आदिवासींच्या या वर्गाविषयी सरकार व वैनगंगेच्या अलीकडील ‘सुधारित’ समाजाला त्यांची फारशी आस्था नाही. शेकडो माणसे मरतात, दीडशेवर पोलिसांची हत्या होते आणि केंद्र व राज्य सरकारे बंदोबस्ताच्या घोषणांखेरीज काही करीत नाहीत. माध्यमांतील माणसांनाही नक्षली धमक्या येतच असतात. या स्थितीत आदिवासींचा जंगलात अडकलेला आवाज मुंबई आणि दिल्लीपर्यंत कसा पोहोचणार? आश्चर्य याचे की, ज्या बंगालमध्ये हा नक्षलवाद सुरू झाला, तेथे तो संपला आहे. ओरिसा आणि बिहारमध्येही त्यांचा वावर थांबला आहे. आंध्र व तेलंगणामध्येही तो नाही, पण गडचिरोली जिल्ह्याच्या दक्षिण भागातले त्यांचे थैमान मात्र अद्याप तसेच सुरू आहे. या हत्यांविषयी कुणी बोलत नाहीत. कुणाचे वक्तव्य नाही आणि सरकारचे साधे इशारेही नाही. सबब आदिवासींचे हे मरणसत्र सुरू राहणार. त्यांनी पोलिसांच्या तळावर आश्रय घेतला असेल, तर तो सहानुभूतीने समजून घ्यावा लागतो. या धुडगुसाचा इतिहासही आता ४० वर्षांचा झाला आहे. एवढ्या वर्षांत जर सरकार त्यांचा बंदोबस्त करू शकले नसेल, तर या सरकारविषयीचा विश्वास लोकांना तरी कसा वाटणार? तात्पर्य, मरणारे मरतात, मारणारे मारतात आणि ज्यांनी संरक्षण द्यायचे, ते आपले संरक्षक बळ वाढवीत गप्प बसतात. या आदिवासींचा विकास कुणी व कधी करायचा आणि त्यांना संरक्षणाची हमी तरी कुणी द्यायची? १९८० च्या सुमारास नक्षलवादी हिंसक बनले. त्यांना शस्त्रे व पैसा पुरविणाºया औद्योगिक व व्यवसायिक यंत्रणाही तेथे उभ्या राहिल्या. या यंत्रणांनी त्यांना पाठविलेली शस्त्रे व रकमा पोलिसांनी अडविल्याही. मात्र, त्यांनी या यंत्रणांचा बंदोबस्त केला नाही आणि त्यांनी पाठविलेल्या मदतीचा मागोवा घेत, त्यांना नक्षल्यांच्या खºया अड्ड्यांपर्यंत पोहोचताही आले नाही. अबुजमहाड या डोंगरावर त्यांचा मोठा तळ आहे व त्याची माहिती साºया देशाला आहे, पण या डोंगराचा ताबा घेऊन तो नक्षलमुक्त करणे आजवर कुणालाही जमले नाही आणि कुणी त्याविषयी बोलतानाही दिसले नाही. सारांश, बोलणारे बोलणार आणि लिहिणारे लिहिणार. सरकार मात्र काहीएक न करता स्तब्ध राहणार.