रॅगिंगमुक्ती केव्हा?

कायदेशीर उपाययोजना आणि जागरूकता मोहिमेनंतरही देशातील महाविद्यालयांमध्ये रॅगिंगसारखा अमानवीय प्रकार थांबू नये ही एक विडंबनाच म्हणावी लागेल. विशेषत: वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये रॅगिंगचे प्रमाण अजूनही कमी झालेले नाही. अशा प्रकरणांमध्ये तक्रारकर्त्यांची संख्या अत्यल्प असली तरी आजही विद्यार्थी या अपमानास्पद कूप्रथेचे बळी ठरत आहेत. अलीकडेच केरळच्या मल्लापुरम जिल्ह्यातील मेडिकल कॉलेजमध्ये रॅगिंगच्या अशाच एका घटनेत प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना शौचालये स्वच्छ करण्यासोबतच घाण पाणी पिण्यास बाध्य करण्यात आले होते. त्याच्या दोन दिवसांपूर्वीच कोट्टायमच्या शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयात रॅगिंगचा ताण सहन न झाल्याने एका विद्यार्थ्याची किडनी खराब झाल्याचे कळले होते. रॅगिंगचे असे जीवघेणे प्रकार सातत्याने घडताना दिसतात तेव्हा महाविद्यालये केव्हा रॅगिंगमुक्त होणार असा प्रश्न पडतो. गेल्या वर्षी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने रॅगिंगविरोधात तिसरी अधिसूचना जारी करून रॅगिंगच्या व्याख्येची व्याप्ती वाढविली होती. आता आॅल इंडिया कौन्सिल आॅफ टेक्नॉलॉजी एज्युकेशनने रॅगिंग रोखण्यासाठी महत्त्वाचा पुढाकार घेतला आहे. या नव्या अधिसूचनेनुसार आपल्या सहपाठीची जात, वंश अथवा लैंगिकतेवरून खिल्ली उडविणाऱ्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना कॉलेजही सोडावे लागू शकते. रॅगिंगकडे केवळ महाविद्यालय परिसरातील समस्या म्हणून बघता येणार नाही. तो एक सामाजिक गुन्हा आहे. गेल्या काही वर्षात न्यायालयातर्फे शिक्षणसंस्थांना याबाबत वेळोवेळी सतर्कही करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने तर यासंदर्भात समितीही स्थापन केली होती. परंतु असंवेदनशील शिक्षणसंस्थांनी समितीच्या शिफारशींची गांभीर्याने दखल घेणे तर सोडा उलट रॅगिंगची प्रकरणे लपविण्याचाच प्रयत्न केला. अशा घटनांमधील दोषींना इशारा अथवा किरकोळ काहीतरी शिक्षा करून सोडण्यात आले. रॅगिंग रोखण्यासाठी स्थापित राघवन समितीच्या एका उपसमितीने काही दिवसांपूर्वी या व्यवस्थेचा आढावा घेतला तेव्हा अनेक धक्कादायक तथ्य समोर आले. यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या हेल्पलाइनची दैनावस्था झाली आहे. त्यामुळे रॅगिंगच्या अनेक गंभीर घटना हेल्पलाइनपर्यंत पोहोचतच नाहीत. या काळात पीडित विद्यार्थ्यांवरील तणाव आणि दबाव एवढा वाढतो की ते आत्महत्त्येचाही प्रयत्न करतात. रॅगिंगच्या या वाढत्या घटनांना केवळ गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे विद्यार्थीच नाहीतर व्यवस्थाही तेवढीच जबाबदार आहे. त्यामुळे समाजातील या विकृतीचा नायनाट करायचा असल्यास शिक्षणसंस्थांनी रॅगिंगशी संबंधित दिशानिर्देशांचे गांभीर्याने पालन करणे गरजेचे आहे. अन्यथा अशा कितीही अधिसूचना काढल्या तरी त्याचा परिणाम शून्य असेल.