यांच्यावर छडी कधी?

शाळांमधील फी-वाढ हा दरवेळी आंदोलनाचा, पालक सभेतील चर्चेचा विषय बनतो. कधी शाळेचा दर्जा सुधारण्यासाठी, कधी बांधकामासाठी, कधी नव्या तंत्रज्ञानाच्या समावेशासाठी; तर कधी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठी अशी वेगवेगळी कारणे देत फी वाढवली जाते. ती वाढवण्यातील सूत्र ठरवून दिलेले असले, तरी ते पाळले जाते असेही नाही. या पार्श्वभूमीवर शाळांचे शुल्क नियंत्रित व्हावे की नाही, या मुद्द्यावर एका खासगी संस्थेने केलेल्या आॅनलाइन सर्वेक्षणात देशभरातील ८३ टक्के शाळा अधिक शुल्क आकारीत असल्याचे मत पालकांनी नोंदविल्याने पुन्हा हा विषय चर्चेत आला. पूर्वी हा विषय फारच तापल्यावर त्यात उडी घेत राज्य सरकारने शुल्कनिश्चितीसाठी समिती नेमली. शिफारशी केल्या, पण त्यावर ठोस निर्णय झालाच नाही. कारण सरकारनेच अनुदानातून अंग काढत शाळांच्या खासगीकरणाला दिलेला वाव. त्यातही अतिरिक्त शिक्षकांच्या मुद्द्यावर, कधी कला शिक्षकांच्या मुद्द्यावर; तर कधी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी देण्यावरून एवढे परस्परविरोधी निर्णय घेतले गेले आहेत, की शाळांना सरकारचा प्रत्येक निर्णय जसाच्या तसा मान्य करणे अवघड बनले आहे. डिजिटल क्लासरूमला प्रोत्साहन देताना संगणकीकरणाचा खर्च, वीज बिल, इंटरनेटचे बिल भागवायचे कसे याबद्दल सुस्पष्टता नसल्याने तो सारा खर्च पालकांकडून वसूल केला जातो. त्यामुळेच फी-वाढ ही महागाईच्या दराशी जोडावी, वर्षाला जास्तीतजास्त १० टक्के फी वाढवावी, अशा सूचनाही या सर्वेक्षणादरम्यान पालकांनी केल्या आहेत़ हल्ली शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले, की वह्या-पुस्तके, गणवेश, दप्तरे, वॉटरबॅग खरेदीची सक्ती केली जाते. त्यातील कमिशन अनेक शाळा वसूल करतात. स्कूलबसची दरवाढ होते. फी-वाढीवर नियंत्रण राहावे म्हणून शाळास्तरावर पालक समित्या आल्या, पण त्यांच्यापुढे शाळेचा जमा-खर्चच येत नसल्याने तिला मान्यता कशी द्यायची, हा मुद्दा सतत उपस्थित होतो. सारे खर्च दाखवण्याजोगे नाहीत, असे सांगून शाळांचे व्यवस्थापन तेथेही पालकांसमोर पारदर्शी पद्धतीने येत नसल्याने तक्रारी संपत नाहीत. शिवाय ज्या कारणासाठी फी वाढवली आहे, त्यावरच ती रक्कम खर्च होते आहे की नाही, हेही पालकांना समजत नसल्याने गोळा केलेल्या रकमेच्या हिशेबात पारदर्शकता राहत नाही. त्यातून फी-वाढीला विरोध होतो. आता तर शिक्षण क्षेत्रात कॉर्पोरेट क्षेत्रही उतरण्यास सज्ज आहे. तेथे सुविधा अद्ययावत असणार आणि फीदेखील त्याला साजेशी असणार. गरज आहे, त्या खर्चाच्या आॅडिटिंगची. जोवर ते पारदर्शी होत नाही, तोवर याबाबतचे वाद-प्रतिवाद संपणार नाहीत.